काठमाडौं- २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी तीब्र भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेका छन्।
निर्वाचनलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराउँदै आएको छ। संविधान, नियम तथा कानूनमा रहेर निर्वाचन सफल पार्नका लागि सहयोग गर्न आम नागरिकलाई आयोगले आह्वान पनि गरेको छ।
बैशाख ३० गते हुने निर्वाचन विगतको भन्दा के फरक होला? धेरैले अपेक्षा गरेको विद्युतीय भोटिङ भने नहुने यसअघि नै निश्चित भइसकेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूबीचमै स्वीकार्यता नभएको र मसिनरी गुणस्तर जाँचको दक्षता नेपालसँग नभएकाले यो प्रविधिको उपयोग नहुने भएको हो।
विद्युतीय भोटिङबाहेक निर्वाचनका अन्य गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि भएका तयारीका बारेमा हप्तामा दुई दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै आएको छ।
निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रविधिले पार्ने असर न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि प्रविधिकै सहायता लिने, पारदर्शी र विश्वसनीयताको लागि प्रविधिको उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ।
आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि भएका खरिददेखि गणनाकै क्रममा रियलटाइम मतपरिणाम दिनेसम्मका काम गर्ने जानकारी गराउँदै आएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सेवा तथा वस्तु खरिदका लागि भएका टेन्डर सबै अनलाइन बिडिङ गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। सकेसम्म सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचनको सम्मुखमा इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण तथा प्रकाशित हुने सामग्रीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा खलल पुर्याउनसक्ने जोखिमप्रति सचेत रहेको आयोगले त्यसको मनिटरिङका लागि पनि सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लंघनका गतिविधि धेरै हुन सक्नेमा आयोग चनाखो रहेको छ। यद्यपि यसलाई रोक्न कठिन रहेको आयोगका पदाधिकारको निष्कर्ष छ।
सकेसम्म सबै मतदानस्थलमा इन्टरनेट कनेक्सन, नभए फोन सम्पर्क स्थापित गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भनिसकेको आयोगले निर्वाचनका हरेक प्रक्रियालाई डिजिटल इन्ट्री गर्ने र त्यसको एकीकृत विवरण राख्ने बताएको छ।
उम्मेदवारको मनोनयनको विवरणलाई सफ्टवेयरमा अपलोड गरी आयोगको मुख्यालयले तत्काल हेर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जानकारी दिएको छ। मतदान भएर मतगणनाको क्रममा सबैलाई भरोसा हुने वातावरण बनाउन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई भनिसकेको छ।
आयोगले हरेक मतगणनास्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने र त्यस्तो क्यामेराका लागि भीसीभीएमएस प्रणालीसँग कम्प्याटिबल बनाउनुपर्ने बताएको छ। आयोग आफ्नै बजेटमा यो सब गर्ननसक्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ। आयोग आफैले यस्तो प्रणाली स्थापना गर्न समर्थ नभएकाले स्थानीय तहले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा मतपत्र च्यात्ने काम भएको थियो। यस्तो घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सीसीटीभी जडान गरी केन्द्रीय मनिटरीङ गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ।
मतगणना सुरू भएपछि आधिकारिक मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाउन कोशिस गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। अधिकांश मतगणना स्थलमा इन्टरनेटको व्यवस्था हुने भएकाले मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ। सम्भव भएसम्म हरेक स्थानीय तहको मतपरिणाम रियलटाइम अपलोड गरी सर्वसाधारणले हेर्न पाउने व्यवस्था हुने छ।
मतगणना केन्द्रमा रहेका आयोगका कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधिले मतपरिणाम प्रणालीमा अपलोड गर्नेछन्। यस्तो मतपरिणाम आयोगको वेबसाइटमा देखिने छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि यस्तो व्यवस्था थियो। तर यसपालि सकेमस्म धेरै ठाउँलाई कभर गरिने आयोगले जानकारी दिएको छ।
