काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बहुप्रतीक्षित १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त आयोजनालाई ऊर्जा प्रणालीमा वर्षभर सन्तुलन कायम गर्ने रणनीतिक परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले आयोजना २०९१ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटमार्फत आयोजना निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने, एक वर्षभित्र मुख्य ठेक्का आह्वान गर्ने तथा सम्पूर्ण तयारी चरणलाई गति दिने नीति समेटिने भएको छ। राजधानी नजिकको रणनीतिक स्थान, पहुँच मार्ग सहजता, मुआब्जा व्यवस्थापन धेरै हदसम्म सम्पन्न भइसकेको अवस्था तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा यसको महत्वपूर्ण भूमिकाका कारण आयोजना प्राथमिकतामा राखिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) हालै औपचारिक रूपमा प्रमाणीकरण भएसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको आयोजना अब कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

सरकारी कार्ययोजनाअनुसार आगामी वर्षभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर), पहुँच सडक, पुल तथा क्याम्प निर्माणजस्ता प्रारम्भिक पूर्वाधार सम्पन्न गरिनेछ। त्यसपछि सन् २०२८ जनवरीभित्र मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि बाँध, विद्युत्गृह तथा अन्य संरचनाको निर्माण चरणगत रूपमा अघि बढाइनेछ।

धादिङ र गोरखामा फैलिएको यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत करिब २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। कर्जा-इक्विटी अनुपात ७०:३० रहनेछ भने कम्पनी संरचनामा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने विकल्प पनि खुला राखिएको छ।

सरकारले इक्विटीमार्फत करिब ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई समेत सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिएको छ। प्राधिकरणले पनि २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

आयोजनाका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने योजना छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत जुटाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने विकल्प पनि समेटिएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ। प्रस्तावित दरअनुसार वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ। उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ भने ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भए करिब ४२ वर्ष व्यावसायिक उत्पादन सम्भव हुने देखिन्छ।

आयोजनाबाट करिब ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् भने ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ र जग्गा अधिग्रहण करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइएको छ। पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि लागू गरिने जनाइएको छ।

वि.सं. २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिँदा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। तर नीतिगत अन्योल, लगानी मोडालिटीमा ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा भएको सुस्तताका कारण लागत बढेर अहिले ४ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

२०७९ चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने नीति लिइएको थियो। सोही आधारमा कम्पनी स्थापना भए पनि लगानी ढाँचा लामो समयसम्म स्पष्ट हुन नसक्दा कार्यान्वयन ढिलो भएको थियो। अब मोडालिटी प्रमाणीकरणसँगै आयोजना व्यवहारतः निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।