काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रादेशिक रिपोर्टअनुसार प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफूल तथा पशुपालनको अवस्थामा व्यापक फेरबदल आएको छ। पशुपालनका लागि उपयुक्त मानिएको यस प्रदेशमा मौरीपालनको समेत उच्च सम्भावना औँल्याइएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा ३.०१ प्रतिशतले घटेर ७ लाख ४६ हजार ६ सय ७४ हेक्टर कायम भएको छ। क्षेत्रफल घटेसँगै खाद्य बालीको कुल उत्पादनमा पनि २.०६ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। 

बालीगत रूपमा हेर्दा जौ, उखु, फापर, मकै, गहुँ र कोदोले ढाकेको क्षेत्रफल र उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि दलहन, भटमास, आलु, तेलहन र धान बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा ठूलो ह्रास आएको छ।

विशेषगरी दलहनको उत्पादन ५१.८७ प्रतिशत र तेलहनको उत्पादन ३४.७० प्रतिशतले घटेको छ। तथ्यांकअनुसार खाद्य बाली उत्पादनमा कपिलवस्तुको हिस्सा सबैभन्दा बढी १६.४२ प्रतिशत छ भने रुकुमपूर्वको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ भने किसानहरूको आकर्षण बढेको देखिएको छ। तरकारीले ढाकेको क्षेत्रफल ८.३९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा उत्पादनमा १८.९४ प्रतिशतको उत्साहजनक प्रगति भएको छ। तरकारी उत्पादनमा रूपन्देही जिल्ला २६.५७ प्रतिशत हिस्सासहित अग्रस्थानमा छ भने रुकुम पूर्व सबैभन्दा पछाडि छ।

त्यस्तै, मसला बालीको उत्पादनमा पनि १०.५८ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भएको छ। मसलाअन्तर्गत प्याजको उत्पादन १२६.९८ प्रतिशत र लसुनको उत्पादन १०५.२७ प्रतिशतले बढेको छ। प्याज र लसुनको खेती गर्ने क्षेत्रफल बढेकाले उत्पादनमा यस्तो फड्को मारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, अदुवा र अलैंचीको उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ। मसला उत्पादनमा पाल्पा जिल्ला २५.०८ प्रतिशत हिस्साका साथ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशमा फलफूल खेती गर्ने क्षेत्रफलमा २४.३६ प्रतिशतले कमी आएका कारण समग्र फलफूल उत्पादनमा २०.३९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। फलफूल अन्तर्गत सुन्तला, आँप, केरा र स्याउ जस्ता मुख्य फलफूलको उत्पादन खुम्चिएको छ।

फलफूल उत्पादनको जिल्लागत अवस्थालाई हेर्दा नवलपरासी जिल्ला ३३.५५ प्रतिशत हिस्सासहित सबैभन्दा अगाडि छ भने बाँके जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम १.०८ प्रतिशत मात्र सीमित हुन पुगेको छ।

भू-क्षेत्र र उत्पादनको पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त हुन बाँकी रहनु, खेती गरिने क्षेत्रफलमा आएको संकुचन र मौसमको उतारचढावका कारण समग्र कृषि क्षेत्रको रैथाने उत्पादनमा केही चुनौतीहरू देखिए पनि व्यावसायिक तरकारी र मसला खेतीले प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ।