काठमाडौं- फागुन २१ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सिंहदरबारमा कार्यकर्ताको भीडभाड धेरै छैन। बजेटको मुखमा अर्थ मन्त्रायमा बजेट माग्दै पुग्ने कार्यकर्ताहरूको ताँती पनि पहिले जस्तो देखिएन। तर बजेट माग्नेभन्दा पनि गुनासो बोकेर त्यो पनि मन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुने आशामा दिन दिनै पुग्ने सर्वसाधारणको उपस्थिति भने राम्रै देखिएको थियो। 

बजेट निर्माणको क्रममा बाह्य भीड न्यून होस भनेर ‘डोर लक’ हुनुभन्दा पहिले अर्थमा मन्त्रालय मातहतका निकायबाट अन्याय भएको भन्दै गुनासो बोकेर जानेहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन्थ्यो। 

मन्त्रालयमा पुग्नेहरू साना तथा मझौला व्यवसायीहरू नै धेरै हुन्। ठूला तथा प्रभावशाली व्यवासायीहरूले माथिल्लो तहमै कुरा राख्न, लविङ गर्नसक्ने भएकाले मन्त्रीको सचिवालयमै पुगेर गुनासो दर्ता गराउने अक्सर साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको उपस्थिति धेरै देखिन्छ। 

राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएकाले विगतको प्रशासनिक निर्णयबाट अन्यायमा परेको महसुस गरेका धेरैजसो कर सम्बन्धिको गुनासो बोकेर जाने गरेका छन्। 

अधिकांशको गुनासो भनेकै कर निर्धाणको समयमा अत्याचार गरिएको, बार्गेनिङ गरेर मिलाउन खोजिएको त्यति गर्दा पनि आफूहरू तिर्न सक्षम नभएकाले बरु व्यवसाय नै छाडेर अहिले निष्क्रिय रहेको भन्दै उनीहरू उजुरी लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुगिरहेका छन्। 

जीवनको लामो समय आउटडोर क्याटरिङमा अरूकोमा काम गरेको एउटा समूह नै मन्त्रालयमा गुनसाो लिएर गएको भेटियो। उनीरूको गुनासो कर प्रशासनले अत्याचार गरेर कर निर्धारण गरिदियो भन्ने नै हो। साथीहरू मिलेर आउटडोरसँगै सामान्य पार्टीप्यालेस पनि चलाएका उनीहरूको फर्ममाथि कर कार्यालयले चार करोडको कर निर्धारण गरिदिएको थियो। ‘हाम्रो जीवनको बाँकी अवधिको सबै नाफा जोड्दा पनि त्यति पुग्ने आशा छैन, कसरी तिर्न सकिन्छ? प्रश्न सचिवालयमा भेटिएका उनीहरू गुनासो गर्दै थिए। 

पहिले बुक भएको तर पछि क्यान्सिल भएको अवस्थालाईसमेत कर कार्यालयले अमान्य गरिदिएर व्यवसायमै गणनागर्नेसम्मको अत्याचार गरेको उनीरूको भनाइ छ। 

सुरूमा अनुगमनमा आएर सबै विवरण हेरेको, त्यसपछि विभिन्न च्यानलबाट मिलाउन प्रस्ताव गरेको तर आफूहरूले नमान्दा झन् धेरे कर निर्धारण गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। 

त्यस्तै स्वयम्भू क्षेत्रमा हार्डवेयरको व्यापार गर्ने एक जना अर्का व्यवसायी पनि त्यस्तै गुनासो बोकेर मन्त्रालयमा गएका थिए। उनको गुनासो पनि त्यही छ। पछिल्लो दश वर्षमा नभएको नाफाभन्दा बढीको कर निर्धारण भएको उनको गुनसाो थियो। 

यस्ता धेरै समूह र व्यक्ति मन्त्रालयमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूको एउटै गुनासो भनेको अस्वभाविक र अत्याचारपूर्ण कर निर्धारण रहेको छ।

कुनै पनि कर कार्यालयले अनुगमनपछि कर निर्धाण गर्नसक्छ। यसरी निर्धारण गरिएको करको विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन जान सकिन्छ।  यसरी वुनरावलोकनमा जान पनि नसक्ने खालका साना व्यवसायीहरू बरु कर कार्यालयको लिलामी कुरेर बसिरहेको भन्दै मन्त्रालयमा गुनासो गर्न गइरहेका छन्।

बजेट निर्माणको चाप भएको र बजेटपछि विशेष सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जवाफ दिने गरेका छन्। 

विशेषगरी साना व्यवसायीहरू कर प्रशासनको निर्धारणमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। मिसम्याच, नोक्सानी, क्षति, मौजदातमा निरपेक्ष हिसाब गर्दै कर प्रशासको निर्धारण गरिदिन्छन्। तर यो भन्दा पहिले मिलाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने नभएमा अधिकतम सीमामा कर निर्धारण गरिदिने गरेको विगत लामो समयदेखि गुनासो रहँदै आएको छ। 

जति माथि केस पुग्छ उति महंगो र लम्बेतान हुने गरेको भन्दै उनीहरूले विवेकशील प्रशासन र कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।