काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बोल्दै आगामी वर्षको बजेटका सन्दर्भमा स्रोत व्यवस्थापको सकसका बारेमा स्वीकार गरिसकेका छन्। १४ खर्बको अनिवार्य दायित्व भएको र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत राजस्वबाट उठ्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका हुन्। 

स्रोतको सकस बजेट निर्माणमा नेपालका लागि नयाँ विषय भने होइन। प्रत्येक अर्थमन्त्रीलाई सधैँ यस्तै सकस हुनेगर्छ तर योपालि अर्थमन्त्री वाग्ले दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। पहिलेजस्तो भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक स्रोतको चापले उनी सकसमा परेका होइनन्, खासमा सामाजिक क्षेत्रका लागि केही अनिवार्य अग्रसरता लिनैपर्ने बाध्यताले स्रोतको सकसमा अझ बढी परेका हुन्। 

कर्मचारीको तलब वृद्धि पछिल्लो तीन वर्षदेखि नभएका कारण तलब बढाउनैपर्ने दबाब छ। त्यसमाथि पनि शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम र घोषणा गरिएका सुधारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन झन् ठूलो सकसको विषय बनेको छ। 

‘पूर्वाधारका आयोजनाका लागि बजेटको स्रोतको व्यवस्थापन अझ धेरै सकस छैन किन भने ठूला आयोजनाका लागि यसअघि नै ऋण सम्झौता भइसकेको छ भने बाँकीका लागि ऋण लिन सकिन्छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर सामाजिक कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन एक वर्षले मात्र पुग्दैन। यसका लागि दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।’

२०७६ सालमै उद्घाटन भएका देशभरका आधारभूत अस्पतालको निर्माणको चरण अन्तिम पुगेको छ। आगामी वर्षका लागि त्यसका लागि बजेट चाहिने भएको छ। त्यस्तै त्यहाँका लागि उपकरण खरिदमात्र नभएर जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छ। यसका लागि बजेटको आँकडा ठूलै चाहिने अनुमान अर्थको छ। स्वास्थ्यले ठूलै माग गरेपनि खर्च भएअनुसार व्यवस्थापन गर्नेगरी अहिलेका लागि मध्यम आँकडामा व्यवस्थित गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

त्यस्तै सरकारी अस्पतालमा वर्षौँदेखि दरबन्दी थप नभएको, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेमात्र नभएर उपकरणदेखि प्रविधिसम्मको व्यवस्था गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ। सरकारकी अस्पतालको सेवालाई छरितो र झन्झटमुक्त बनाउनका लागि भएपनि केही न केही थप लगानी बढाउनैपर्नेमा सबै सहमत छन्। 

स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्यको जोखिम बहन गर्ने भनिएको यो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालको सुधारसँग जोडेर अनुशासित बनाउने भनिएपनि स्रोतको आवश्यकता कम्तिमा २० अर्ब चाहिने देखिएको छ। 

सामाजिक कार्यक्रम जनताको अनुभवसँग जोडिने भएकाले यसमा लगानी बढानुपर्ने दबाबमा सरकार छ।