काठमाडौं- मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा हेरिएको ऊर्जा क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट नीतिगत ‘डिपार्चर’ खोजेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएसँगै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाले अब व्यवहारिक सुधारसहितको बजेट आउने अपेक्षा गरेका छन्।

सरकारले यसपटक ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल पूर्वाधार विकासको विषयका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। त्यसैले आगामी बजेटले पनि पुरानै शैलीको बजेटभन्दा फरक ढंगले संरचनात्मक सुधार, सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले समेत यसपटक ऊर्जा क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘एकद्वार प्रणाली’ र ‘सनसेट ल’ जस्ता विषय बजेटमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा विशेष महत्व दिइने संकेत गरिसकेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नदीलाई केवल जलस्रोतको साधनका रूपमा मात्र नभई मानव सभ्यता, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा पर्यावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यसले विगतमा जलविद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा सीमित रहेको विकास अवधारणालाई विस्तार गर्दै नदी प्रणालीलाई समग्र जीवन प्रणालीसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

नीतिअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ। नदी किनारमा बसोबास गर्ने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, जीवनशैली र आध्यात्मिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने सरकारको प्रतिबद्धताले विकास र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्ने संकेत गरेको छ।

पछिल्ला वर्षमा तीव्र जलविद्युत् निर्माण, नदी दोहन, उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नदीहरूको प्राकृतिक बहाव, जैविक विविधता र तटीय जीवनशैलीमा असर देखिन थालेको अवस्थामा सरकारले ‘स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली’ सुनिश्चित गर्ने घोषणा गर्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यसले नदीलाई केवल ऊर्जा उत्पादनको माध्यम नभई जीवित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश दिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण हुने भएकाले निजी क्षेत्रले सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरू ‘सनसेट ल’ को प्रतीक्षामा रहेको बताए।

उनका अनुसार वन मन्त्रालयमा मात्रै ४० भन्दा बढी फाइल रोकिएर बस्ने अवस्था रहेकाले सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था भए परियोजना कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ। निजी क्षेत्रले आगामी बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छ।

सरकारले नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन तथा तल्लो तटीय लाभलाई एकीकृत ढंगले जोडेर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने भएको छ। यसलाई जलस्रोत उपयोगको दीर्घकालीन तथा समन्वित मोडेलका रूपमा हेरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य दोहोर्‍याएको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइएको छ। आयोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।

सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय नागरिकलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप सेयर लगानीको अवसर दिने नीति पनि अघि सारेको छ। यसले स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको प्रत्यक्ष आर्थिक साझेदार बनाउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कायम राख्दै ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनमार्फत आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने आधारका रूपमा उपयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने गरी सरकारले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गरेको बताए। आगामी बजेटले त्यसका लागि नयाँ आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिए।

सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। यसले ऊर्जा पहुँच विस्तारसँगै क्षेत्रीय असमानता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हरित अर्थतन्त्रतर्फ सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री नीति उपलब्ध गराइने भएको छ। यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ सरकारले तराई–मधेशका सिँचाइ सुविधा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने तथा पहाडी र हिमाली भूभागका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

ठूला सिँचाइ आयोजनाको आधुनिकीकरण, मर्मत तथा पुनर्स्थापनामा उपभोक्ता सहभागितालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गर्दै पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ बनाइने तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने नीति लिइएको छ। यसपटक सरकारले ऊर्जा र जलस्रोत नीतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिको आधारमा सीमित नराखी वातावरणीय दिगोपन, सांस्कृतिक संरक्षण, जैविक विविधता र समुदायको अस्तित्वसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा नेपाललाई समृद्ध बनाउन अपार जलस्रोतको पहिचान, उपयोग र व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए।

उनले तत्काल ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर यस क्षेत्रमा तीव्र लगानी, द्रुत निर्णय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 'सुशासनसँगै पहिलो प्राथमिकता ऊर्जाको सन्तुलित उत्पादन र खपत हो । देश धनी बन्न निर्यात बढाउनै पर्छ, आयात घटाउनै पर्छ । आज हामी उत्पादनभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौँ, त्यसले व्यापार घाटा बढाएर अर्थतन्त्रलाई थिचिरहेको छ,' उनले भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेले सात मन्त्रालय र २१ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरिसकेको छ। आगामी बजेटले त्यसमा थप ठोस व्यवस्था गर्न सके ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास सरोकारवालाको छ।

हाल मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता चार हजार तीन सय मेगावाट पुगेको छ। भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको तथा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणाधीन रहेको अवस्थामा अब व्यवहारिक, नीतिगत र प्राविधिक अवरोध हटाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

ऊर्जा प्रणालीमा करिब ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई अब व्यवहारमै उतार्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। रासस