काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै अर्बौँ रुपैयाँ सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारको अनुमति नलिइ ३५ वटा निकायमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको उल्लेख छ।

घिसिङले करिब आठ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनको कार्यकालमा स्वीकृतिबिनाको लगानी भएको विषय प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी उद्योग वा परियोजनामा सेयर लगानी गर्नुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा ‘साधारणसभाको व्यवस्था भएपछि साधारणसभाले पारित गरेबमोजिम र साधारणसभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ प्राधिकरणले विद्युत्सँग सम्बन्धित उद्योगहरूको सेयर खरिद गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ।

२०४१ सालमै स्थापना भएको प्राधिकरणले हालसम्म साधारणसभा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दिएपछिमात्रै लगानी गर्न मिल्ने भए पनि त्यसविपरीत ठूलो रकम लगानी गरिएको महालेखाले औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनमा 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर ३५ निकाय (सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य) मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको छ' भनिएको छ।

प्राधिकरणले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड लगायत कम्पनीमार्फत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सहित विभिन्न परियोजनामा सेयर लगानी गर्दै आएको छ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट पनि नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिविना आफ्ना कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीलाई सहायक कम्पनीहरूमा सञ्चालक नियुक्त गरेको विषय पनि उठाएको छ। प्राधिकरणले बहुमत सेयर भएका कम्पनीमा कार्यकारी निर्देशकलाई अध्यक्ष तथा अन्य कम्पनीमा सञ्चालकका रूपमा पठाउने अभ्यास गर्दै आएको छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई समेत सञ्चालक बनाइएको भए पनि त्यसका लागि नेपाल सरकारको अनुमति नलिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले एउटै कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालक बनाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

'प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकका रूपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ। यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको देखिएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।