काठमाडौं- सरकारले सार्वभौम ‘लार्ज ल्य्यांग्वेज मोडेल’ विकासको परियोजनालाई अघि बढाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेबाटै पर्याप्त बजेट विनियोजनसँगै यो परियोजना अघि बढाउने तयारी अघि बढेको हो। 

सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग बनाउने घोषणा गरेको सरकारले सरकारी सेवा प्रवाहदेखि सुशासनसम्मको गतिविधिमा सूचना प्रविधिकै उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि सार्वभौम एलएलएम विकास गर्न सरकार अग्रसर भएको हो।

सरकारी सेवामा पनि एआई प्रयोग गर्दा ठूला कम्पनीको प्रविधि तथा डेटामा भरपर्दा डेटा सुरक्षा जोखिममा पर्ने र स्थानीय भाषा पनि छायामा पर्ने तथा सेवा प्रवाह पनि सरल नहुने भएपछि यस्तो परियोजना विकासमा सरकार नै अग्रसर हुने भएको हो। यसका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन पनि गर्ने भएको छ। 

‘सोभरेन एलएलएम’ भनेको कुनै पनि राष्ट्रले  आफ्नै तथ्यांक, भाषा, संस्कृति र मूल्यमान्यतामा आधारित भएर विकास गर्ने एआई इकोसिस्टम हो। बाह्य कम्पनीको नियन्त्रणमुक्त एआईको विकास गर्नतिर विश्वका दर्जनौँ राष्ट्र अग्रसर भएका छन्।

पूर्णरूपमा आफ्नै स्रोत र साधनबाट सुरुदेखि बनाइएका मोडेलहरू हुन्, जसमा आफ्नै भाषाको विशाल शब्द भण्डार प्रयोग गरिन्छ।

दोस्रो चाहिँ संसारमा उपलब्ध खुला स्रोतका मोडेलहरूलाई लिएर त्यसमा आफ्नो स्थानीय भाषा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिएका मोडेलहरू पर्छन्। 

आफ्नै डेटा सेन्टर, जीपीयू क्लस्टरसहितको एलएलएम प्रणालीको विकास गर्ने परियोजना सरकारले अघि बढाउने भएको छ।

अहिलेकै स्थापित मोडलको उपयोग गर्नेभन्दा पनि आधारभूत स्रोतसाधनसहितको प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले परियोजना अघि बढाउन लागेको छ। 

विद्युत प्राधिकरणको डेटा सेन्टरको उपयोग हुनेछ भने त्यसमा जीपीयू लगायतका थप पूर्वाधारका लागि खर्च हुनेछ। यो डेटा सेन्टरलाई सरकारले व्यावसायिक रुपमाले सम्भाव्य बनाउने मोडल पनि अघि सारेको छ।

‘बजेट विनयोजनसँगै बिजनेस मोडल पनि तयार भइरहेको छ’ अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतले भन्यो। 

अहिले सरकारसँग भएको डेटा सेन्टर व्यावसायिक रुपमाले सञ्चालन गर्न त्यति सहज नभएको तर प्राधिकरणको डेटा सेन्टरको व्यावसायिक अवधारणामा सञ्चालन गर्न कुनै बाधा छैन। त्यसैले यसमा थप लगानी गर्दै यसलाई नाफामूलक पनि बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।

निजी कम्पनीहरूले पनि डेटा सेन्टर बनाउने घोषणा गरिरहेको समयमा सरकारले आफ्ने पूर्वाधारलाई अझै व्यावसायिक रुपले सञ्चालनको तयारी गरेको हो। 

सरकारी सेवा तथा संवेदनशील क्षेत्रमा यही परियोजना अन्तर्गतको पूर्वाधार उपयोग हुनेगरी काम अघि बढाउने तयारी छ। राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका लागि आवश्यक सेवा यहीँबाट उपलब्ध गराउने तयारी छ।