काठमाडौं- नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र इतिहासकै कमजोर आयबाट गुज्रिएका छन्। नयाँ प्रविधिको लगानीमा छलाङ हान्नुपर्ने समयमै उनीहरू आर्थिक संकटमा फसकेका छन्। नेपालको यो क्षेत्र अर्को समस्याबाट पनि ग्रसित छ- त्यो हो एउटै कम्पनीको नियन्त्रण। यो समस्याबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम ग्रसित छ। 

नेपाल टेलिकमको प्रणालीमा विगतमा राजनीतिक सेटिङबाट प्रविधमा एकछत्र बनाएको चिनियाँ कम्पनी हुवावेले बिलिङमा पनि आँखा लगाएको छ। यदि यो पनि लिन सफल भएमा पूर्णत: उसको नियन्त्रणमा जाने छ। यसका लागि उसको जोडबल जारी रहेको छ।

अहिले मुलुकमा नयाँ सरकार बनेको छ। यो सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना बताउँछन्। 

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने खराब अभ्यास शुद्धीकरणको दायरामा आउने बताए। 

यसरी भेन्डरलकको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उनले  कम्पनीको नाम मेन्सन नगरी कुनै पनि संस्थालाई नोक्सान हुनेगरी केही व्यक्ति तथा बाह्य कम्पनीको लाभका लागि कुनै पनि काम हुन नदिने बताए। 

त्यस्तै नयाँ बिलिङदेखि प्रविधि प्रणाली जडानको विषयमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने भएपनि नीतिगत तहमा सरकारको स्पष्ट दिशानिर्देश रहेको बताए। 

नयाँ बिलिङ खरिदको विषयमा सरकारले प्रत्यक्षभन्दा पनि पारदर्शी प्रणाली र विधिबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसबाट संस्थालाई नोक्सानी नहुने ग्यारेन्टी हुने उनको भनाइ छ।  

कुनै पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि उसले व्यापारमा जे गर्दा नाफा हुन्छ त्यही गर्छ। यस्ता कम्पनीले कतिपय अवस्थामा सस्तो इनपुटमात्र हेर्दैनन्, किनभने सस्तोका पछाडि दौडिँदा गुणस्तर खस्किन सक्नेसँगै नियन्त्रण केन्द्रीकरण भएर भविष्यकौ दायित्वको भार बढ्न सक्ने हुन्छ।

यो कुरालाई निजी कम्पनीले मेन्टेन गरिरहेका हुन्छन् तर दूरसञ्चारजस्तो सेवाको सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले भने यी केही पनि हेरेको छैन। विशेषगरी पछिल्लो दश वर्षमा डरलाग्दो तरीकाले एउटा कम्पनीको ‘भेन्डर लक’ मा नेपाल टेलिकम फस्न पुगेको छ।

यो यस्तो अवस्था हो जहाँ दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक प्रमुख प्रविधिमा एउटै कम्पनीको नियन्त्रण छ। यसले गर्दा एकातिर गुणस्तरमा समस्या त छँदैछ अर्कोतिर ठूलो नोक्सानी पनि हुन्छ, जुन टेलिकमले भोगिरहेको छ। 

दूसञ्चार सेवामा तीनवटा प्राविधिक पिल्लर हुन्छन्। लाइन एक्सिन नेटवर्क (जसमा कोर प्रणालीसँगै पावर, प्रसारण हुन्छन्) साथै रेडियो एक्सिस नेटवर्क र बिलिङ। कोर प्रणाली भनेको हरेक गतिविधिको व्यवस्थापन र भण्डारणको काम हुन्छ भने नेटवर्कबाट फ्रिक्वेन्सी प्रसार हुन्छ।

यीमध्ये दुईवटै प्रणालीमा हुवावेकै प्रविधिको वर्चश्व रहेको छ भने पछिल्लो समय सेटिङ मिलाएर बिलिङको ठेक्का पनि हुवावेलाई दिने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। 

एउटा कम्पनीको प्रविधिको बर्चस्वले गर्दा एकातिर कम्पनीको व्यापारिक रणनीति पूर्णतया असफल भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर चरम जोखिमपूर्ण हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। जब कि निजी कम्पनीहरूले भने प्रविधिमा मिक्स गरेका छन्।

संवेदनशील सेवामा हुवावेको नियन्त्रण, सेटिङको मोडल नै तयार 

कुनै पनि देशको दूरसञ्चार सेवा केबल बिजनेसमात्र होइन। यो त नागरिकको गोपनीयताजस्तो संवेदनशील विषय जोडिएको सेवा हो। त्यसैले राज्यले निश्चित मापदण्ड नै बनाएर यसमा सन्तुलन कायम गरिन्छ। तर यहाँ भने प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा निश्चित मान्छेको लाभका लागि एउटा कम्पनीको नियन्त्रण कायम गरियो। 

कोर, र्‍यान र बिलिङमा समेत एउटै कम्पनीको नियन्त्रण हुँदा भेन्डर म्यानुपुलेसन बढ्ने जोखिम हुन्छ। यसबाट एउटा प्रणालीको कमजोरी अर्कोमा डिटेक्ट हुनसक्ने सम्भावित अवस्थालाई पनि रोक्छ। 

हुवावेले जति पनि टेलिकमको प्रणालीमा पहुँच बनाएको छ, त्यो सबै यस्तै प्रतिस्पर्धाबाटै हो। यसमा मिलेमतो तथा चलखेल रहेको छ। यसअघि फोरजीमा जुन अनियमित बाटोबाट हुवावेले काम पाएको थियो बिलिङमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको थियो। 

टेन्डर स्पेसिफिकेसनदेखि नै उसलाई अनुकूल हुनेगरी बनाउने, बिड दर्ता हुँदा मापदण्ड परीक्षण नगरी एकैपटक प्राविधिक मूल्यांकनमा गएर गर्ने र त्यसपछि हुवावेलाई मात्र योग्य बनाएर टेलिकमको नेगोसिएसनलाई कमजोर बनाइ महँगो लागत भिडाउने तयारी फेरि यसपालि पनि भएको छ। 

फोरजीको विभिन्न प्रणालीमा भएको टेन्डरमा तीनवटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए। दुईवटा चिनियाँ हुवावे र जेडटीई र अर्को मुनिभर भन्ने कम्पनीको प्रस्ताव थियो। तर प्राविधिक मूल्यांकनमा मुनिभरलाई अयोग्य बनाएर दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाईमात्र अघि बढाइएको थियो। यसमा ठूलो प्याकेजको काम हुवावेले पाएको थियो भने सानो काम जेडटीईले पाएको थियो।

१९ अर्बभन्दा धेरै लागतको यो परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा छलफल भएपनि यसमा अख्तियारले पनि अग्रसरता खासै देखाएन। यद्यपि यसमा अनुसन्धान भने भइरहेको भनिएको छ। 

चीनको कम्पनी जोडिएकाले राजनीतिक विरोध छिटै मत्थर हुने कुटनीति देखाएर अन्य अनुसन्धान पनि पाखा लाग्ने भएकाले हुवावेले फोरजीको भ्रष्ट मार्गलाई बिलिङमा पनि रोजेको छ। व्यवस्थापनमा पनि उही पात्र, राजनीतिमा पनि उही पात्र र उही मार्गबाट फेरि बिलिङको काम पनि हुवावेले पाउने सम्भावना बढेको थियो। 

फोरजीको लागत धेरै भएको भन्दै संसदमा प्रश्न उठ्दा त्यतिबेला फाइभजीको प्रविधि पनि भएकाले महँगो पर्न गएको जवाफ दिइएको थियो। जब कि निजी अपरेटरले त्यही काम आधा रकममा गरेको थियो।

टेलिकमले भने फाइभजीका लागि ठूलो उपकरणको भाग फोरजीमै हुने भन्दै लागत जस्टिफाइ गराएको थियो। तर यसमा लागत प्रमाणित हुनु त कता हो कता उल्टो फोरजीको गुणस्तर सीमित पार्नेगरी काम भयो। स्मल सेल जडान हुवावेले नगर्दा फोरजीको गुणस्तर नै प्रभावित भएको छ।

स्मल सेल जडान गर्न नसेकको र यसअघिकै ठेक्काको अब्लिगेसन पूरा नभएको कम्पनी अर्को टेन्डरमा स्वाभाविक रुपमा अयोग्य हुनुपर्ने हो तर बिलिङमा भने त्यसलाई पनि चोख्याउने काम निलम्बित एमडी संगीता पहाडीले गरेकी थिइन्।