.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त लक्ष्य घोषणा गरेका हुन्।
.gif)
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन विस्तारका लागि वातावरण तथा वनसम्बन्धी कानून संशोधन गरिने उल्लेख गरिएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउँदै लगानी र निर्माणलाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ।
.gif)
.gif)
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। त्यसका लागि निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले ऊर्जा आयोजनामा स्थानीय समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।
