ऐन कानून तत्कालको काममा केही गर्न र गर्नु पर्छ भनेर बनाइन्छ। तत्कालको आवश्यकता र समस्याको समाधनका लागि हेरेर कानूनको तर्जुमा गरिन्छ। अहिले प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ सालमा बनाइएको हो। तत्कालको अवस्थालाई हेरेर बनाइएको हो र तत्कालको आवश्यकतालाई नै समेटियो। काम गर्दै जाँदा ऐनमा समस्या देखियो भने सुधार हुने हो। अहिले पनि सोहीअनुसार भइरहेको छ।

ऐनकानून सबै ठीक छ भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले हामीकहाँ निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने नियतमै समस्या हो। जिम्मेवारी लिने पक्षमा पनि कमजोरी छ। सार्वजनिक निर्माण भनेको सके त सरकार आफैले गर्ने हो। तर सरकारले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्दैन। सोही भएर विभिन्न मानिसलाई रोजगारी दिनु पर्छ भनेर क्षमता भएका व्यवसायीबाट काम गराउन खोजिएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा काम गर्ने समय, अवधिलगायत सबै विषय स्पष्ट रुपमा तोकिदिएको छ। समयमै काम गर्दै जाँदा समस्या के छ त्यो चाँही देखाउन सक्नु पर्छ। यही ऐनको अधिनमा रहेर काम गर्ने केहीले त राम्रो काम गरेको भनेर पुरस्कार पनि पाएका छन्। केहीले कारबाही पनि भोग्नु भएको छ। कुनै व्यवसायीले पुरस्कार पाउने कुनैले कारबाही भोग्नु परेको छ भने उहाँहरूमा पनि केही समस्या छ कि। यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यक्ति सार्वजनिक निकायको प्रमुखमा बस्ने व्यक्ति नै हो।

जसले काम लगाउनु हुन्छ उहाँहरूसँग उहाँले पहिले नै कार्यसम्झौता हुन्छ। कार्यसम्झौता अनुसार काम भए नभएको हेर्ने काम सार्वजनिक निकायको प्रमुख पदमा रहनेको नै हो। सुरुमै हामी त्यही बिन्दुमा चुक्छौँ। बेलामा काम सुरु गर्दैनौँ। बेलामा काम नहुँदा पनि उहाँहरूलाई सम्झाउँदैनौँ। काम पनि गराउँदैनौँ। कहीले काँही चाहिँ विशेष परिस्थितीले पनि काम रोकिन सक्छ। दैवी प्रकोप तथा असामान्य अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो विषय अलग हो। कहिले काहीँ साइट क्लियर तथा सोचेभन्दा बढी काम गर्नु पर्ने अवस्था आएमा समस्या आउला।

सामान्यत समयमै काम सुरु गर्ने र गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हो। सुरुमै हामी काम सुरु भयो कि भएन पनि हेर्दैनौँ। तर अन्त्यमा चाहिँ म्याद थपतिर जान्छौँ। जब म्याद थपको विषय आइसकेपछि काममा ढिलाइ भएको थाहा हुन्छ। यसमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारी कर्मचारीले जसरी आम नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाइरहेका छौँ। निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम पनि नागरिकले तिरेकै कर हो। विधि फरक होला तर रकम एउटै हो। कर्मचारीले सिधै क्यास पाउँदा उहाँहरूले काम गरेर पाउनु हुन्छ। सार्वजनिक निकाय प्रमुखले सुरुमै काम गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन। समस्या छ भने त कारण पनि सँगसँगै आउँछ।

समस्या पहिचान भएपछि मात्रै ऐन कानूनको विषय आउने हो। हामीले पनि सबै कानून पूर्ण छ त भनेका छैनौँ। काम गर्दै जाँदा  कानूनमा केही समस्या देखियो भने यहाँ कमजोरी रहेछ भनेर थाहा पाउने हो। तर अहिले त काम गर्दै जाँदा आएको समस्या भन्दा पनि बढी नियतका कारण समस्या आएको छ। यही कानूनले पुरस्कार पनि पाउने र कालोसूचीमा पनि पर्ने छन्। यहाँ छुट्टै प्रश्न छ आजको दिनमा भन्ने हो भने मूल्य वृद्धि अहिले बढी छ। यसले केही काममा समस्या आउला। तर यो सामान्य अवस्थाको पनि फरक परिस्थितीको समस्या हो।

तर दुई महिना अगाडिसम्म त समस्या थिएन। यसको अर्थ जिम्मेवारी दिने पदमा बस्नेले कसरी जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भन्ने विषय पनि निर्माणसँग जोडिएको हुन्छ। जिम्मेवारी लिनेले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा बढी समस्या आएको हो। जिम्मेवारी पूरा नगर्नुमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखमा बस्नेको भूमिका सबैभन्दा बढी छ। सार्वजनिक निकायका प्रमुख जसलाई आफ्नै आमाबुबाले कर तिरेर छोरा छोरी हुर्काउन जागिरे सेवामा राखेका हुन्।

आफ्नो आमाबाबु र छोरोछोरी बिर्सिएर काम गरे भने त के नै बाँकी रहन्छ। यसको अर्थ सार्वजनिक निकायको प्रमुखमा बस्नेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएपछि कानूनलाई बढी दोष दिने काम भएको छ। प्रमुखहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दैछन्। अहिले प्रमुखहरूले भन्ने गरेका छन्- माथिको आदेश छ। दबाब छ भन्ने गरेका छन्। काम नगर्दा दबाब आउँछ। बाबु आमा र छोरा छोरीले काम गर्न पठाएको अवस्थामा पनि दबाब छ भन्नु भनेको आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नु हो।

अर्को विषय सार्वजनिक खरिदमा योग्य कम्पनीलाई रोक्न कुनै अवरोध कानूनले गरेको छैन। कम मूल्यलाई लिएर आएको विषय आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कनु खोज्नु हो। अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई ११ औँ संशोधन भएको छ। केही समस्या अब समाधान हुन्छ। तर जिम्मेवार तहमा बसले आफ्नो जिम्मेवारीबाट नबाहिरिने हो भने कानूनमा मात्रै समस्या छैनन्। 

कुनै ठेक्कापट्टाका कहाँ कति सेटिङ छ भन्ने विषय थाह पाउनेवित्तिकै सूचना दिने हो भने सुधार पनि हुन्छ र भइरहेको छ। सम्रगमा कानूनमा भन्दा नियतमै समस्या हो।

(बुर्लाकोटीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)