काठमाडौं- संघीय सरकारले प्रशासनिक इतिहासमै व्यापक परिवर्तन ल्याउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारद्वारा गठित विशेष कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार चारवटा मन्त्रालय पूर्णरूपमा खारेज हुनेछन् भने अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र हेरफेर गरी नयाँ नामकरण गरिनेछ।

प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार अब युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नामको अस्तित्व नरहने सम्भावना छ। यी क्षेत्रहरूलाई अब अन्य मन्त्रालयसँग वैज्ञानिक ढंगले गाभ्ने तयारी भइरहेको छ।

खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइँदैछ भने सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समाहित गरी ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’को अवधारणा अघि सारिएको छ।

यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई जनस्वास्थ्यको अभिन्न अंग मान्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत लगिँदैछ।

यो पुनर्संरचनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र रणनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउने देखिएको छ।

खारेज हुने संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत दुई विशेष सेक्टरका रूपमा राख्न खोजिँदैछ।

सरकारले सरकारी निकायहरू घटाउन खोजिरहँदा प्रशासनिक सुधारका जानकार एवं पूर्वसचिव गोपी मैनालीले यो कदमलाई केवल संख्या घटाउने खेलका रूपमा मात्र हेरिन नहुने बताए।

उनले रास्वपाको वाचापत्रलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गरेपछि मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने बताए। मैनालीका अनुसार सरकारको आर्थिक दर्शन उदारवादी हुने र निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने हो भने सरकारको ‘भोल्युम अफ एक्टिभिटी’ घटाउनै पर्छ। उनले मन्त्रालय घटाउँदा हुने संक्रमण र ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ हराउने जोखिमप्रति पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।

विशेष गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाँदा यसले पाउने महत्व घट्न सक्ने उनको चिन्ता छ। मैनालीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण जस्ता मन्त्रालयहरूको छुट्टै संवेदनशीलता हुने भएकाले ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले संरचना मात्र परिवर्तन गरेर नहुने बताउँदै कामहरू व्यवस्थित गराएर जनतालाई दिइने सेवामा सरलता ल्याउनेगरी सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए।

'सरकारले कतातिर जान खोजेको हो, पहिला हामीले त्यो कुराबाट हेर्नुपर्छ। कतातिर जान खोजेको भन्ने कुरा देखिनेछ, अहिले खास देख्न सकेका छैनौँ। त्यही संविधानकै एउटा आधार मान्छौँ, उहाँहरूको घोषणापत्रलाई जब नीति कानुनमा ल्याइसकिँदैन र राज्यको इच्छा बनाइँदैन, त्यो बेलासम्म त्यो घोषणा मात्रै हो। ल्याउला सरकारले, किनभने दुई तिहाइको सरकार छ, उसका वाचा पत्रहरू नै नीति कानुन बन्ने धेरै आधारहरू छन्। तर त्यो पहिला राज्यको इच्छा वा नीति बनाउनुपर्‍यो, दर्शनमा त्यसलाई कन्भट गर्नुपर्‍यो। त्यो गर्दाखेरि चाहीँ उहाँहरूले कसरी जान खोजेको, बढी सरकारको भूमिका अर्थतन्त्रमा घटाउन खोजेको, सेवा व्यवस्थापनमा घटाउन खोजेको हो भनेदेखि चाहिँ एक प्रकारको संख्याहरू घटाउनु पर्‍यो। अहिले त्यतातिर जान खोजेको हो कि जस्तो हामीलाई किन लाग्छ त भन्दाखेरि केही मन्त्रालयहरू घटाउने, केही विभागहरू मर्ज गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि बाहिर आएको छ' उनले भने।

‘जब तपाईंको सेन्ट्रल पर्सनल युनिटको रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाने भन्ने हल्ला पनि सुन्छौँ हामी, त्यो गर्नु त्यति ठीक हुँदैन भन्छु। किनभने संघीय मामिलाले तिनै तहको सरकारको समन्वय गर्नुपर्ने र कर्मचारीको केन्द्रिय प्रशासन निकायको रुपमा काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यो पुग्यो भने त्यसले कम महत्व पाउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ’ पूर्वसचिव मैनालीले भने।

अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका गाँठा फुकाउन यो पुनर्संरचना राम्रो हुन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको बुझाइ छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका छुट्टाछुट्टै कानूनले गर्दा विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताए।

वन, सडक, ढल, बिजुली र दूरसञ्चारका फरक-फरक कानून र निकायका कारण फाइल अड्किने र आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने समस्या व्याप्त छ। एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय र एकीकृत कानूनको अवधारणाले यी समस्या समाधान गर्ने घिमिरेले बताए। उनका अनुसार एउटै युनिटबाट काम हुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा सहजता आउने र निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती कम हुनेछ।

महासचिव घिमिरेले भने ‘नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा युनिटीको कारणले गर्दा र एउटै कानूनहरू नभएको कारणले गर्दा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूमा एकदमै ठूलो समस्या भइरहेको छ। धेरै लामो समयदेखि नै फाइलहरू अड्किने, समस्याहरू समाधान हुने गरेका छैनन्। जस्तै वनको एउटा छुट्टै कानून छ, यो ढलहरूको छुट्टै भयो, बाटोको छुट्टै भयो, दूरसञ्चारदेखि लिएर बिजुलीका पोलहरूसम्बन्धि छुट्टाछुट्टै छ। विभिन्न निकायहरू र अनेकौँ कानूनहरूले गर्दा कुनै पनि विकास निर्माण कार्यहरू समयमा हुन सकेको छैन।'

नेपालमा एकीकृत कानून हुने हो भने, एकै ठाउँमा काम हुन सक्यो भने, एउटै युनिटमा काम भयो भने पूर्वाधार विकास छिटो हुने उनको भनाइ छ।

'अब अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिँदा फाइल नै भुक्तानी त्यहाँ लानुपर्ने, त्यो सम्बन्धित उसलाई निकासा गरिदियो भने तुरुन्त भुक्तानी पनि हुन्छ। त्यसो भएर यो विभिन्न यो नेपाल सरकारका जुन निकायहरू छन् तिनीहरूबाट धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ र यसलाई चाहिँ फुकाउनको लागि नेपाल सरकारले एउटै युनिटी बनाएर अघि बढ्न पर्छ’ उनले भने।

जग्गा प्राप्ति र वनको अवरोधका कारण वर्षौँदेखि रोकिएका आयोजनाहरू सम्बद्ध निकाय एकीकृत भए सहज हुने उनले बताए। घिमिरेले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रालयहरूलाई मर्ज गराएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारी निकायहरू कम हुँदा समय र लागत घट्छ। विकास निर्माणका कामहरू छिटो अघि बढाउन सहज हुनेछ।