नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित भए रवि सिंह। ठूला निर्माण व्यवसायीको एकाधिकारमा सिंगो निर्माण क्षेत्र रहेको भन्दै उनी निरन्तर साना ठूला सबैलाई समान अवसर हुनुपर्छ भन्ने माग लिएर अघि बढेका थिए। त्यही मुद्दाले उनलाई दोस्रो पटक महासंघ नेतृत्वमा पुर्‍यायो।

अझै पनि निर्माण व्यवसायीले भनेअनुसारको कानून संशोधन नभएको कुरा उनै सिंहले उठारहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसदमा छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन हालै भएको हो। यो संशोधनले समेत समग्र निर्माण क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै यथासक्य बाह्रौँ संशोधन नभए निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने महासंघले बताएको छ।

व्यवसायी कानून संशोधनको माग गरिरहने र सरकारले पूर्णरुपमा माग सम्बोधन नगरी नियमावली संशोधन गर्ने परिपाटी नै बसेको छ। यस्तोमा अस्थिर कानूनले कसलाई फाइदा गर्छ? निर्माणमा कस्तो असर पर्छ? लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग बिजसेन न्युजले गरेको कुराकानी :

निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो। पहिलो कार्यकालका के अधुरा काम थिए र दोस्रो पटक पनि तपाई‌ नै आउनु पर्‍यो?

पहिलो कार्यकालयमा सुरु गरेका कतिपय काम पूरा गर्न बाँकी नै थिए। दोस्रो पटक मैले आफूलाई यहाँ किन उभ्याउन पर्‍यो भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको क्रममा संसदमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन, व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्न र कामको समानुपातिक वितरण गर्नुपर्ने जुन मुद्दा मैले उठाएको थिएँ, यी कुरालाई लिपीवद्ध गर्न साथीहरूले तपाईं फेरि आउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो, उमेद्वारी दिइयो र उहाँहरूले सहर्ष स्वीकार पनि गर्नुभयो। परिणमतः ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतसहित म दोस्रो पटक महासंघको अध्यक्ष भएको छु। 

मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। पहिलो कार्यकालमा मैले जसरी निर्माण व्यवसायीका साथै मुलुकको हितमा जेजति काम गर्ने प्रयास गरेँ, निर्माण क्षेत्रमा भएका विसंगतिको विरुद्ध अभियान चलाएँ, महासंघभित्र सुद्धीकरण गरेँ र महासंघले गर्ने काममा सबै निर्माण व्यवसायीको पक्षमा हुनेगरि काम गरेँ। निर्माण व्यवसायमा रहेका एकाधिकारविरुद्धको अभियान अघिल्लो कार्यकालमा पनि थियो र अहिले पनि यो अभियान जारी नै छ। 

सीमित निर्माण व्यवसायीको नियन्त्रणमा अधिकांश ठेक्का छ। निर्माण क्षेत्रमा एकाधिकार छ भनेको पनि यही होला। दोस्रो कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदै गर्दा निर्माण व्यवसायीले समानुपातिक हिसाबमा कामको वितरण हुने अवस्था आयो भन्ने महसुस गर्न पाउँछन्? 

मैले गरेको निरन्तरको प्रयासस्वरुप सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन आयो। तथापी त्यसमा केही त्रुटी रहन गयो। केही निर्माण व्यवसायीको प्रभावबाट एघारौँ संशोधन पनि बाहिर जान सकेन। अब मेरो दायित्व भनेको सबै निर्माण व्यवसायीले सहभागी हुन पाउने गरि संशोधन गर्ने हो। यसमा प्रमुख रुपमा ५ वर्ष निर्माण कार्य एउटा निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा लिन नपाउने व्यवस्था छ। यसले ५ वटा काम लिएपछि योमध्ये कुनै एउटा काम सकेर हस्तारन्तरण गरेपछि मात्र काम लिन पाउने भन्ने हो। 

यसले सबैलाई समान अवसर दिएको छ। यो नेपालको निर्माण इतिहासमा पहिलो पटक भएको व्यवस्था हो। केही ठूला निर्माण व्यवसायीले अझै खेलेको देखिन्छ। एकातिर एकै पटकमा ५ वटाभन्दा बढी काम लिन नपाइने भनिएको छ भने अर्कोतिर 'आईसीबी कन्ट्राकको हकमा त्यस्तै विधाको तीनवटासम्म काम लिन पाइने छ' भनिएको छ। यस्तै विधा भनेपछि नेपालमा १०/१२ वटा विधा छन्। यसमा सडक, खानेपानी, भवन, एयरपोर्टलगायत हुन्छन्। यसरी तीनवटा लिन पाउने भनेपछि ठूला निर्माण व्यवसायीले यसमा फेरि खेले। 

मुलभुत रुपमा ८ वटा निर्माण कम्पनीले नेपालको ८० प्रतिशत निर्माण बजेट ओगटेर बसेका छन्। यसैको विरुद्ध मैले अभियान चलाएँ। धेरै हदसम्म सफल पनि भइयो। तर केही शब्दहरू यसरी राखियो, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चाहिँ ३ वटासम्म पाइने भन्ने कुरा सरासर गलत भएको छ। यो गलत छ र सच्याइनु पर्छ। यो समान अवसरबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग कायमै छ। ५ वटा ठेक्का लिन पाउने कुरा सबैलाई लागु हुनुपर्छ। 

अर्को कुरा साना व्यवसायीको वृद्धिविकासमा अवरोध हुने गरि एघारौँ संशोधनमा भएको कुरा हटाइनु पर्छ। हाम्रो सुझाव अनुसार एउटा भए ६० प्रतिशत र दुईवटा भए ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक अर्बसम्मको काममा साना व्यवसायीको अवरोध गरिएकामा यसलाई सच्याउनु पर्छ। अनुभवको प्रमाणपत्रलाई १० वर्षलाई १५ वर्ष पुर्‍याउन भनेकोमा एघारौँ संशोधनले ५ वर्ष बनाएको छ। यसले पनि साना व्यवसायीलाई रोक्न खोजिएको छ। यो पुन संशोधन हुनुपर्छ। 

पाँचवटा मात्र आयोजना लिन पाउने व्यवस्थाले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई भएको क्षमता र लगानीलाई खुम्च्याउने अवस्था आउँदैन र सहभागिताबाट उनीहरूलाई बञ्चित गराउँदैन?

१० अर्बसम्मको ठेक्कामा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने व्यवास्था गराएका छौँ। एउटा निर्माण कम्पनीले १० अर्बका ५ वर्ष ठेक्का पायो भने ५० अर्ब रुपैयाँको काम हुन्छ। यो भनेको हाम्रो निर्माण बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात ३ सय अर्ब छ।

तपाईंले भन्नु भएको कुरामा सबैले समानुपातिक रुपमा काम गर्ने अवसर त सृजना गर्नुपर्‍यो नि। ठूला निर्माण कम्पनीहरूले विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो। साना निर्माण व्यवसायीले गर्ने काममा हस्तक्षप गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। यस्तो खालको हस्तक्षप महासंघको नेतृत्वलाई स्वीकार्य पनि हुँदैन। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली आएयता एघार पटक संशोधन भइसकेको छ। एकै वर्ष ३/४ पटकसम्म संशोधन भएको छ। यसरी पटक पटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा निर्माण व्यवसायीको लविङ नपुगेर हो वा सरकारले नटेरेको हो?

२०६३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, त्यसको १ वर्षपछि २०६४ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली आयो। नियमावली आएपछि २०७५ सम्ममा यसमा ५ पटक संशोधन भयो। २०७७ को भदौमा म महासंघको नेतृत्वमा आएपछि एकाधिकारको विरुद्ध अभियान नै चलाएँ। 

हामीले दिएको सुझावमा केही स्वार्थ समूहको कुरासमेत समेटेर सरकारले संशोधन गर्दा हाम्रा मागहरू पूर्णरुपमा संशोधन हुन सकेन र पटक पटक संशोधन हुँदै गयो। आर्थिक चलखेलले स्वार्थ समूहको कुरा राखिने र हामीले विरोधलाई निरन्तरता दिएपछि फेरि संशोधन हुने अवस्था बनिरह्यो। मैले नेतृत्व गरेको महासंघले सबैलाई समान अवसर सृजना गर्ने र देशको निर्माण उद्योग फस्टाउने गरि काम गरिरहेको छ। त्यसैले अब जतिसक्दो छिटो बाह्रौँ संशोधन नआएको खण्डमा निर्माणको गतिविधि ठप्प हुन्छ।

पटक पटकको संशोधन भनेको नीतिको अस्थिरता हो। यस्तो अस्थिरताले फाइदा कसलाई र घाटा कसलाई?

समग्रमा अस्थिर नीतिले बेफाइदा हुने भनेको त निर्माण व्यवसायीलाई नै हो। र अस्थिर नीति बनाएर केही निर्माण व्यवसायीले आफू अनुकुलको ठेक्का लिनलाई सहज भएको छ। एघारौँ संशोधनले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई समेत सम्बोधन भएको छ। पहिलो पटक १० अर्बसम्मको काममा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अनिवार्य गरिएको छ। यसो गर्दा ठूला निर्माण कमपनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो नेतृत्वको महासंघले गरेको छ। 

अब ठूला कम्पनीले १० अर्बसम्मको काममा विदेशीलाई विस्थापित गरेर आफूले लिनुपर्‍यो। त्यसमा पनि ५० प्रतिशतसम्म नेपालीले नै लिने हो भने यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्छ। अन्ततः नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता समेत बढ्छ। क्षमता बढेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशमा गएर समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्छ। १ अर्बसम्मको काममा नेपालीले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थालाई ३ अर्बसम्म पुर्‍याइएको छ। यसले पनि ठूला निर्माण व्यवसायीलाई नै फाइदा हुने हो।

विगतको महासंघको नेतृत्वले ठूला निर्माण व्यवसायीलाई बढी हित हुने काम गरेको पाइन्छ। मैले सबैले समान रुपमा अवसर पाउनु पर्छ भन्ने गरि काम गरिरहेको छु। त्यसैले तत्काललाई अस्थिर नीतिले सबैलाई नै अहित गर्छ। अब हामीले स्थिर नीतिका लागि काम गरिरहेकाले सबैलाई हित नै हुनेछ। 

एघारौँ संशोधनबाट ठेक्का लगाउने निकायका अधिकारीअनुसार स्वीकृत गरिने रकमको सिलिङ बढाइएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ?

यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको निर्माणका निर्णयहरू छिटो हुन्छन्। जस्तो कुनै पनि निर्माण टेन्डर लगाएपछि विगतमा १० करोडसम्मको निर्माण शाखा अधिकृतबाट हुने व्यवस्था थियो। अहिले यसलाई १० करोड बनाइएको छ। त्यो कामका लागि थर्डक्लास अफिसरभन्दा माथि सेकेन्ड क्लासमा गएर स्वीकृत गराउँदा समय लाग्ने गरेको थियो।

अब त्यसरी लाग्ने समयको बचत हुनेछ र निर्माणको कामको निर्णय छिटो हुनेछ। बैंक ग्यारेन्टी पनि छोटो समयका लागि राखे पुग्ने हुन्छ। अन्य सबै तहबाट हुने स्वीकृतिको रकम बढाइएको छ। यसले ठेक्का स्वीकृत हुने अवधि ३० दिनमा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै भेरिएसन अडर स्वीकृत पनि अब छिटो हुनेछ। यसले गर्दा निर्माणको लागतसमेत कम हुन सहयोग पुग्ने छ। 

जुनसुकै निर्माणको काम, चाहे त्यो सडक बनाउने होस् वा पुल बनाउने वा भवन बनाउने। यसमा तपाईंहरूलाई आउने सबैभन्दा ठूलो अवरोध चाहिँ के हो? 

सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको सम्बन्धित कार्यालयले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगरिदिँदा हुने अवरोध नै हो। यसरी समयमा काम नगरेबापत ती कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले दण्डित हुनु पर्दैन। एउटा आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको जिम्मा आयोजनाको हुन्छ। जग्गा प्राप्त नहुँदासम्म काम त सुरु हुँदैन। आयोजना प्रमुखले काम नगरिदिँदा समस्या हुन्छ तर त्यसबापत उ दण्डित हुँदैन। 

तर निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम नगरे उनीहरू दण्डित हुन्छन्। त्यसैगरि उनीहरूलाई समेत समयमा काम नगरेबापत दण्डित हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

अर्को अवरोध भनेको बजेटको व्यवस्था नभइ आयोजना निकाल्ने। १ अर्बको काम छ भने वर्षमा ५/७ करोड मात्र निकासा हुँदा आयोजनाको अवधि २ वर्षको भए पनि ६/७ वर्षसम्म लम्बिने अवस्था छ।

त्यस्तै निर्माण सामग्रीको उपलब्धता पनि हो। आयोजना सुरु गर्दा निर्माण सामग्री कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चित नहुँदा पनि काममा अवरोध हुने गरेको छ।

अर्को अवरोध भनेको स्थानीय रुपमा हुने अवरोध हो। यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने गरेको छ। 

आयोजना जति लम्बियो व्यवसायीलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ भन्ने गरिएको छ। के त्यस्तै हुन्छ? 

आयोजनाको अवधि लम्बिँदा व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने गरिएको छ यो एकदमै गलत कुरा हो।

विगतमा मोबिलाइजेसन लिएर अन्त लगानी गर्ने र त्यसबाट लाभ भएको भनिएको हुनुपर्छ। पहिले केही यस्ता घटना नभएका भने होइनन्। औँलामा गनिने केही त्यस्ता घटनाहरू भए होलान्। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो हुन सक्दैन। यो मूल्य वृद्धिको विकराल अवस्थामा त्यसरी निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना लम्ब्याएर फाइदा हुँदैन। 

सार्वजनिक खरिद ऐनले लो बिडिङलाई नै देऊ भनेको छैन। तर यहाँ प्रचार चाहिँ लो बिडिङलाई नै दिनुपर्छ भन्ने गरि भइरहेको छ। ३०/४० प्रतिशतसम्म पनि लो बिडिङमा ठेक्कामा सहभागी हुने गरिएको छ। यसमा बिडिङको तल्लो सीमाको व्यवस्था गर्न सकिँदैन?

हामीले यही विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। व्यवसायीलाई ओभर हेड र नाफा गरेर १५ प्रतिशत छुट्याइएको हुन्छ। त्यो आयोजनाको लागत तय गर्दा नै निश्चित गरिएको हुन्छ। हामीले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा १५ प्रतिशतभन्दा कममा बिड गर्नेको प्रस्ताव स्वत: रद्द हुने व्यवस्था गर्न भनेका छौँ। कसैले मलाई नाफा चाहिन्न, हुने सबै खर्च बेहोर्छु भनेर लो बिड गर्न चाह्यो भने त सक्ने भयो नि। 

लो बिड हुनुको अर्को कारण भनेको स्रोत (गिट्टी बालुवालगायत) को सुनिश्चिततासँग पनि जोडिएको छ। ठाउँ तोकेर स्रोत निश्चित गरेमा लो बिडको कुरा कम हुन्छ। तर यहाँ कयौँ आयोजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित नगरि आयोजना अघि बढाउने गरिएको छ। अनि काम सुरु भएपछि वा पहिले नै ३० किलोमिटर परबाट गिट्टीबालुवा ल्याउने भनिन्छ, अब काम सुरु गर्दा ३ किलोमिटरबाटै ल्याउन दिइन्छ। यसले नै लो बिडको सबैभन्दा ठूलो आधार दिएको हुन्छ। 

लो बिडमा हुने ठेक्काबाट काम चाहिँ तोकिएकै गुणस्तरमा बन्छ? 

ठेक्का लगाउँदा तोकिएको गुणस्तरमा त सम्झौता हुँदैन, काम जे गुणस्तरमा गर्छु भनेको त्यसैमा हुन्छ। कहिलेकाहिँ धेरै लो बिडमा काम लिए भने नोक्सानी बेहोर्नु होला तर काम भने तोकिएकै गुणस्तरमा बन्छ।

यहाँले भन्नु भएको कुरा लो बिडमा जाँदा केही न केही कैफियत चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। तर पनि म फेरि के भन्छु भने निर्माण भएको सडक होस् वा पुल त्यो प्रयोग गर्न योग्य गुणस्तरकै हुन्छ। 

नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई सक्षम, गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्य तथा व्यवसायीले के गर्नुपर्छ?

सबैभन्दा पहिला निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि सहभागिता जनाउन पाउने गरी ऐन कानूनको निर्माण गर्नुपर्‍यो। त्यसका लागि एघारौँ संशोधनले धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको छ। क्षमता विकास गर्नका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई साझोदारीमा काम गर्दा दिइने सुविधाहरूलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ।

यसरी काम गराउने व्यवस्था भयो भने विदेशी कम्पनीबाट नेपाली कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरण लिन पाउँछन्, ५० प्रतिशत रकम नेपालमै बस्छ र हामी थप प्रतिस्पर्धी हुन पाउँछौँ। अहिले भएको एघारौँ संशोधनले नेपाली व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, विदेशी साझेदारबाट सीप र प्रविधि भित्र्याउने अवसर दिएको छ। 

अर्को कुरा, कुनै पनि निर्माण कम्पनीले कुन ठाउँको लागि काम गर्ने भनेर स्टिमेट गरेको हो त्यही ठाउँको लागतका आधारमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बनाइने स्टिमेटमा के के प्रयोग भएको छ त्यसमा पारदर्शीता चाहिन्छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा लो बिडिङमा जानबाट रोक्छ।

महत्वपूर्ण कुरा वर्गीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर त्यसैका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। यी कुराहरूलाई क्रमिक रुपमा कानूनी र व्यवहारिक रुपमा लागु गर्दै गइयो भने थप प्रतिस्पर्धी र सक्षम हुन्छौँ।