.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने विकृति रोक्न कठोर हुनेगरी कानून संशोधन गरेको छ। म्यानपावर व्यवसायीले तोकिएकोभन्दा धेरै गुणा बढी पैसा असुल्ने गरेकामा ऐन संशोधनमार्फत कडाइ गर्न लागिएको हो।
.gif)
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ लाई संशोधन गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाउने म्यानपावर व्यवसायीको लाइसेन्स नै रद्द गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
.gif)
त्यस्तै बढी रकम असुल्ने व्यवसायीको हकमा बढी रकम फिर्ता गर्न लगाइ प्रतिकामदार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत थप गरिएको छ।
'इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई त्यसरी वैदेशिक रोजगारमा पठाएको पीडित कामदार संख्याका आधारमा जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले हुन आउने रकम जरिबाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ' संशोधित दफामा भनिएको छ।
यसअघि उक्त दफा ५३ मा 'कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सोबापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ' भन्ने व्यवस्था थियो।
यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर व्यवसायीले विभिन्न बिचौलिया प्रयोग गरेर विदेश जाने युवाहरुसँग उनीहरुले पाउने तलबको आधारमा चर्को रकम असुल्ने काम नरोकिएका कारण सरकारले अब प्रतिकामदार ५० हजार जरिवाना र लाइसेन्स नै रद्दको व्यवस्था गरेको हो।
