.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सूचना प्रविधि सेवाको विकास तथा निर्यात गर्दै आएका कम्पनीले कानूनअनुसार पाउने भ्याट फिर्ता करिब दुई वर्षदेखि ठप्प छ।
.gif)
२०८१ सालदेखि नै सरकारले रोकेर राखेको छ। तत्कालीन समयमा कोटिभीटीको मुद्दा प्रकरण देखाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागले नै सबै कम्पनीको भ्याट फिर्ता रोकिदिएको हो।
.gif)
.gif)
सेवाको निर्यात गर्दा शून्य दर भ्याट हुने व्यवस्था ऐनमा छ। यही व्यवस्थाअनुसार अरु कम्पनीहरूले भ्याट इनपुटमा तिरेको भ्याट निर्यात गर्दा फिर्ता पाइरहेका छन्। आइटी कम्पनीले पहिले यस्तो सुविधा पाइरहेका थिए।
तर कोटीभीटीले सेवा निर्यात गर्दा आफ्नै कम्पनीलाई गरेको र त्यसालाई निर्यात मान्न नहुने तर्कसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हालेको थियो। सोही मुद्दा तथा अख्तियारको चासोले गर्दा कर अधिकृतहरूले यस्तो सबै सेवाको निर्यातको भ्याट फिर्तामा सहजीकरण गरेका छैनन्।
सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै नारा लगाइएपनि त्यसरी काम गर्ने कम्पनीको आधारभूत सुविधा पनि अड्काएको भन्दै उद्यमीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
उद्यमीहरूका अनुसार सबैगरी अहिलेसम्म ४० करोडमाथिको दाबी बक्यौता रहेको छ। यत्रो रकम फिर्ता नपाउँदा कम्पनीलाई समस्या हुने भएकाले समाधानका लागि प्रत्येक सरकारसँग सहजीकरणका लागि उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्।
अहिलेको सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि कम्पनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नास आईटीले आग्रह गरेको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो विषयमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएको संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएका छन्।
अहिलेको सरकारसँग आशावादी देखिएका उद्यमीहरू अब भने छिटै यो समस्या समाधान हुने आशावादी देखिएका छन्।
