काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनेदेखि सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नेसम्मका उद्देश्यसहित दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारिता वृद्धि र दलीय राजनीतीकरण न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न कानुन संशोधनका अध्यादेश अघि बढाएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई अनिवार्य इजाजतपत्र प्रणालीमा ल्याउने, कडाइका साथ नियमन गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनहरूमा पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासँग अनुकूल बनाउन यी संशोधनहरू सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।

यसैगरी, ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने’ अध्यादेशमार्फत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा तथा बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित विशेष व्यवस्था गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसलाई सरकारी संरचनामा दलीय प्रभाव घटाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

यस्तै, सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र जटिलता हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाइएको छ। यसले ठेक्का व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।