काठमाडौं- चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री कांग्रेसकै तर्फबाट बनाएर बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा सुधारको सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास थालेका छन्। जसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता पठाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई राखेर अन्य मन्त्रालयका विषयमा बाँडफाँट गरेर जानेगरी छलफल थालेपछि राजनीति तरंगित भएको छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने तर गृह र अन्य केही मन्त्रालय थप गर्ने प्रस्ताव देउवासँग राखेका छन्। अर्थमन्त्रीबाट शर्मा फिर्ता भएमा कांग्रेसबाट हुने अर्थमन्त्रीका लागि दौडधुपसमेत सुरु भइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएमा अर्थमन्त्रीका लागि उद्योगपति तथा सांसद बिनोद चौधरी, महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा. मिनेन्द्र रिजाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत दाबी गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई पार लगाउनेगरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बदल्न खोजेकाले नयाँ बन्ने अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती थपिने छ।
बिग्रँदो वर्तमान अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसकै कोही अर्थतन्त्र क्षेत्रका जानकारलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यदि माओवादीले अर्थमन्त्री छाड्न तयार नभए माथिबाटै हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रालय चलाउने नीतिसमेत लिएका छन्।
जनार्दन शर्मालाई हटाएर कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब हुँदै गए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन्। दुई सातादेखि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, समाधानका उपायका बारेमा देउवाले छलफल गरिरहेका हुन्।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएर अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको सुझाव विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता पठाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत सन्देश पठाइसकेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स ऋणात्मक भएको छ भने आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बढिरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री बेखबर बनेको आरोप अर्थविदहरूले लगाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री सक्रिय भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउन निजी क्षेत्रका छातासँगठनहरूको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। जसमा व्यावसायीहरूले लिखित सुझाव नै दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार पनि आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नेगरी व्यापार घाटा घटाउनेगरी नीति र कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छिन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामार भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यापार घाटा घटाउनेगरी कार्यक्रम बनाउन भनेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले निरन्तर कर्मचारीको सरुवा गरेर अर्थ प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति प्रधानमन्त्री देउवाको असन्तुष्टि छ। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अर्थतन्त्रका ज्ञान तथा अनुभव भएका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आज्ञाकारी कर्मचारीमात्र ल्याएको भन्दै जनार्दन शर्माको आलोचना भइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सात महिनाको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता ४१३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.१०४ अर्ब ३९ करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८९ करोड २१ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब ४७ करोडले घाटामा रहेको छ।
२०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११७३ अर्ब २ करोड कायम भएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ माघ मसान्तमा १७ प्रतिशतले कमी आइ ९ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ।
