काठमाडौं- चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको बद्‍मासीका कारणले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन। नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणकै अनुसन्धान तथा उपभोक्ताको अनुभवमा टेलिकमको फोरजीको प्रदर्शन कमसल पाइएको छ।

कमसल सेवाका पछाडि चिनियाँ कम्पनी हुवावेको हात छ। फोरजी परियोजनाको अधिकांश उपकरण आपूर्ति तथा जडानको जिम्मा हङकङको कम्पनी 'सीसीएसआई'मार्फत लिएको हुवावेले पटकपटक सम्झौता उल्लंघन गर्दै कमसल उपकरण राखेको हो। 

प्रविधिको गुणस्तर सुधार तथा दिगोपनका लागि के र कस्तो प्रविधि तथा उपकरण राख्ने भनेर तय भएको मापदण्ड र सोहीअनुसार भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै हुवावेले गुणस्तर कमजोर पार्दै आएको छ।

१९ अर्ब लागतमा भएको परियोजनामा १७ अर्ब रुपैयाँको काम हुवावेले लिएको छ। यही काममा हुवावेले सुरुमै एन्टेनामा झेल गरेको थियो। अमेरिका, क्यानडा, युरोप, फिनल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा बनेको उपकरण प्रयोग गर्ने उल्लेख भए पनि अमेरिका तथा युरोपमा एन्टेना नपाएको बहाना झिक्दै हुवावेले चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो।

कुन देशमा बनेको कस्तो उपकरण भन्ने कुराले प्रविधिको दिगोपनामा फरक पार्छ। युरोप अमेरिकामा बनेको एन्टेना प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि हुवावेले विभिन्न बहाना बनाउँदै चिनियाँ एन्टेना प्रयोग गरेको थियो। यो विषय तत्कालीन टेलिकम प्रमुखले स्वीकार पनि गरेका थिए। सम्झौताबाहिर गएर भएको उक्त कामको भुक्तानीमाथि अख्तियारले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय त हुवावेले टेलिकमको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपकरण जडानको काम नै नगरेको हो। एउटा टावरदेखि अर्को टावरसम्मको दुरी र भू-सतह, कुनाकाप्चासम्म नेटवर्कको कभरेज बढाउनका लागि आवश्यक हुने 'स्मल सेल' नामको उपकरण हुवावेले अहिलेसम्म जडान गरेको छैन। 

यसमा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारमा हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईको मुख्य बद्‍मासी हो। कम्पनीले ६ हजार स्मल सेल उपकरण जडान गर्नु पर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो। यो कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँबराबरको काम नै नगरेको हो। जुन उपकरण जडान नहुँदा टेलिकमको फोरजी सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ। ठूला टावरको अन्डरग्राउन्ड तथा पुछारको तलामा फोरजी सेवाले काम नगरेको विषय बाहिर आएको छ।

अहिले कम्पनीले स्मल सेल नै जडान नगर्ने बताउँदै आएको छ। सम्झौतामा फोरजी पूर्वाधार तथा अन्य काम सकिएपछि कभरेज  क्षमताको अध्ययन गरी स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने विषय थियो। टेन्डर गर्दा नै ६ हजारको हाराहारीमा स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखाएपछि सोहीअनुसार सम्झौता भएको थियो। 

टेलिकमले फोरजीका लागि १८ सय २३ सय मेघाहर्ज ब्यान्डबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ। स्मल सेल जडान गर्नुपर्ने २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि हो। टेलिकमले उक्त काम फत्ते नभएको भन्दै फोरजी विस्तारको अरु सबै काम सकिए पनि क्लिएरेन्स दिएको छैन। टेलिकमले १९ अर्ब रुपैयाँभित्रबाट ६ सय ४० वटा बीटीएस टावर निर्मााणदेखि करिब ६ हजार वटा स्मल सेल जडान गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्दा लामो समय टेलिकमले व्यावसायिक लाभ पनि गुमाएको छ। एकातिर ढिलासुस्ती गर्ने अर्कोतिर गुणस्तर सीमित पार्ने काम हुवावेबाट भएको छ।

नेपाल टेलिकमले २०७३ पुस १७ मा पोखरा र काठमाडौं उपत्यकामा फोरजी सेवा सुरु गरेको थियो। सोही आयोजनालाई दीर्घकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकममार्फत् देशभरका ग्राहकमा फोरजी विस्तार गर्ने काम त्यसको दुई वर्षपछिबाट सुरु भएको थियो। 

यसका लागि टेलिकमकी पूर्वप्रबन्धनिर्देशक कामिनी राजभण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टेलिकमले स्पेसिफिकेसन तयार गराइ ग्लोबल टेण्डरको मूल्यांकन भइसकेको बेला फोरजी विस्तारमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो।

उक्त उजुरीमा अख्तियारले झन्डै १० महिनापछि २०७५ कात्तिममा सफाइ दियो। त्यससँगै टेलिकमले २०७५ पुस १० मा रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍याम) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईलाई १९ अर्बको ठेक्का दिएको थियो।

कोर नेटवर्क (स्विचिङ) सप्लाइ गर्ने कामको जिम्मा जेडटीईले पायो। यो पनि हुवावेसँग 'नेक टु नेट' प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी हो। योबाहेक आउट साइट (नेटवर्क) बाहिरको कामको ठेक्का हुवावेको प्रतिनिधि कम्पनीले पायो।

हुवावे मुख्य कम्पनी रहेको सीसीएसआईले रेडियो उपकरण, एन्टेना, टावर, पावर र ट्रान्समिसनको काम पायो। जेडटीईले करिब २ अर्बको काम गरेको थियो भने हुवावेको मुख्य कम्पनी सीसीएसआईले १७ अर्बको काम गरेको थियो।

जेडटीआईले समयमा नै काम सकेको थियो तर हुवावको कम्पनीले भने सुरुवातदेखि नै कमजोर काम गरिरहेको थियो। कोरोनाअगाडि नै काम सक्नु पर्नेगरी सम्झौता भएपनि अन्तिम समयमा कोरोनाको कारण देखाउँदै फोरजीको टावर तथा आवश्यक अन्य पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको थियो। 

हुवावेले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गर्दै आएको छ। तर फोरजी विस्तारमा हुवावे सहभागी भएको विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको पत्रबाट प्रमाणित हुन्छ। अख्तियारबाट अनुसन्धान भइरहेको भए पनि मुद्दा दर्तामा ढिलाइ देखिएको छ। भू-राजनीतिको चपेटामा रुमल्लिएको यो मुद्दामा नयाँ सरकार आएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा देखिन्छ।