सोलुखुम्बु (कालापत्थर)- विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथाको कालापत्थर क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमाडौंदेखि १३ दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर क्षेत्रमा मंगलबार विशेष कार्यक्रम गरेर सो घोषणापत्र जारी गरेको हो।
मार्च ८ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरिएको हो। घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ।
‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रतिजा कार्कीले वाचन गरेको घोषणा पत्रमा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सो अवसरमा उनले जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित क्षेत्र हिमालयको कालापत्थरमा जलवायु परिवर्तन र महिला न्यायका विषयमा सरोकारवाला निकाय, वातावरणविद्, अनुसन्धानकर्तालगायत विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिइन्। ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमासमेत गम्भीर बहस गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो।
नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज उठाइरहनुपर्छ
समूहमा आवद्ध सहभागीले जलवायु परिवर्तनजस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौँ भने नेपाल जस्ता भौगोलिक जोखिममा रहेका मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुनेबारेमा समयमै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यसका लागि नेपालजस्ता मुलुकहरूले विश्वमञ्चमा यस बारेमा दबाब दिइरहनुपर्ने खाँचो औल्याएका थिए।
पदयात्रामा प्रारम्भदेखि नै सहभागी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुका साथै अब कानुनी लडाइँ पनि लडनुपर्ने बेला आएको बताइन्। उनले नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रियसन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटोसमेत खोज्नुपर्ने बेला आएकामा जोड दिइन्।
वलिउडकी वरिष्ठ अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले जलवायु परिवर्तनका असरबाट महिला बढी पीडित भएकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न महिला एकजुटको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यमा महिलाको योगदान ठूलो रहेको उल्लेख गर्र्दै आगामी दिनमा यस विषयलाई सार्वजनिक रुपमै उजागर गर्नुपर्ने खाँचो औल्याइन्।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महिलामाथिका सबै विभेद् अन्त्य गर्ने महासन्धिका सदस्य बन्दना राणाले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको र हाम्रै पुस्ताले विभिन्न विपद् भोग्न बाध्य भएको बताउँदै यसको समाधानका लागि विश्व नै एकजुट भएर लाग्नुुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा राधा वाग्ले जलवायु परिर्वतनका असर नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखेको जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेत, राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त यशोदा तिम्सिना, अधिकारकर्मी सरु जोशीलगायत कालापत्थरबाट महिलाको आवाज बुलन्द गरेर विश्वलाई हाम्रो हिमालय पग्लिने क्रम बढेको र त्यसबाट नेपालमात्र होइन, एसियाका अधिकांश जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भएकाले त्यसका असरविरुद्ध एकवद्ध भएर जुट्नका लागि आह्वान गरे।
कालापत्थर महिला घोषणासँगै आगामी दिनमा ‘साथसाथै’को यो अभियान सातवटै प्रदेशमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पदयात्राको व्यवस्थापन एलिट एक्सिपिडले गरेको थियो भने उक्त अभियानमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एनटिएनसी, युएनडिपी, इसिमोड, डब्लुडब्लुएफ, नेपाल एयरलायन्स, एसियन फर्मासिटिकल्स, नेश्नल रेफेरेन्स ल्याबरोटेरीलगायतको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। रासस
