काठमाडौं- मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण सुरु गर्न भृकुटिमण्डपमा बनाइएको धाराबाट उद्‍घाटन गरिएको पनि २ सय ७९ दिन बितिसकेको छ। तर गफ सुरु भएको पाँच दशक र काम सुरु भएको तीन दशक भइसक्दा पनि कथा बनिरहेको मेलम्ची उद्‍घाटनपछि पनि हरायो। अझै कहिलेबाट पानी निरन्तर होला भन्नेमा भाषणबाहेक यकिन तथ्य छैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल चैत २० गते पानी वितरण कार्यक्रमको उद्‍घाटन गरेपछि पनि उपत्यकाका केही धारामा केही दिन पानी आयो। जसले नेताका भाषणबाट बाँडिने सपनामात्र बनिरहेको मेलम्ची यथार्थ भएको विश्वास हुन थालेको थियो।

पहिलो चरणमा दैनिक ४ करोड लिटर पानी वितरण गरिएकोमा पछि पूर्ण क्षमताअनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी वितरण गरिँदै आएको थियो। तर मेलम्चीको पानी वितरणमा तामझामले उद्‍घाटन गरिएको भृकुटिमण्डपकै धारा अहिले बेहाल अवस्थामा छ। बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त मेलम्ची मुहानको चित्र त अझ बिरूप छ। पानी ल्याइपुर्‍याएर विश्वासमा बदलिएको मेलम्ची फेरि पर धकेलिएको छ।

यसमा भइसकेको काममा प्राकृतिक प्रकोपले असर पारिदियो भनेर दया गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। सम्भावित जोखिमको सबै अध्ययन नहुनु आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो भुल रहेको प्रकृतिले देखाइदिएको छ। परीक्षणका रूपमा उपत्यकामा पानी ल्याइपुर्‍याएको मेलम्ची सुरुङ खाली गराउने काम सुरु गर्नै लाग्दा मेलम्ची नदीमा वर्षायाममा आएको बाढीले आयोजनामा प्रभाव पारेको हो।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनामा आयोजनास्थल माथिबाट आएको पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको संरचना अहिले सुधारको प्रयास भइरहेको छ। जहाँ १ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। अहिले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाढीबाट क्षति पुगेको आयोजनाको टनेल सफा गर्न थालेको छ।

बाढी पहिरोपछि अहिले सेनाले बेलिब्रिज बनाउने, सडक खोल्ने लगायतको काम पनि सँगै अगाडि बढाइरहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताएका छन्। 'अम्बाथान क्षेत्रमा थुनिएको संरचना बनाउनका लागि सरसफाइ र मर्मतको कार्यका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सिने हाइड्रोलाई कामको जिम्मा दिएको छ। ठेकेदार कम्पनीलाई असारसम्म म्याद दिइएको छ' उनले भने।

भविष्यमा याङ्ग्री र लार्केबाट पनि पानी ल्याउने भनिएको मेलम्ची पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुँदा ५१ करोड लिटर पानी ल्याइने योजना छ। तर हाललाई मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने योजनामा ढिलाइ हुँदा 'डिप बोरिङ'मार्फत उपत्यकाभित्र पानी थप गर्ने योजनामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड लागिरहेको छ। लिमिटेडले खानेपानीको क्षमता बढाउन १० स्थानमा ट्युववेलसमेत खन्न लागेको छ।

अहिले उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ। वर्षामा झण्डै १७ करोड र हिउँदमा त्योभन्दा कम उपलब्ध गराउन सकिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। पुर्खाले स्थापित बनाएको पानी प्रणाली ध्वस्त पारेर काकाकुल बनिरहेको उपत्यका जारको पानीमा निर्भर भइरहँदा मेलम्ची अझ परपर धकेलिइरहेको छ।

काम कसरी नगर्ने? भन्ने उदाहरणमा नाम लिन मिल्ने बनिरहेको मेलम्चीले उपत्यकाको खानेपानीको मागलाई सहयोग गर्ने त छ तर अझै पनि पूर्ण विकल्प हुने छैन।

फर्केर हेर्दा

जुन समयमा मेलम्चीको योजना बनेको थियो आज परिस्थिति भिन्न बनिसकेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटिमण्डपमा मेलम्चीको उद्‍घाटन गर्दा पनि परिकल्पनाकारका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई स्मरण गरेकी थिइन्।

२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसअघि नै उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचान गर्न २०२९ सालमा अध्ययन भएको थियो। अध्ययनपछि नै २०४१ सालमा मेलम्चीसहित २२ विकल्प पहिचान गरिएका थिए।

२०४९ सालमा याङ्ग्री र लार्केसमेत मिसाएर दैनिक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने मेलम्ची आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्प भएको ठहर भएको थियो। सरकारले २०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम सुरु गर्‍यो। समिति गठन भएको तीन वर्षपछि २०५८ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा मेलम्चीको निर्माण सुरु भयो।

काम सुरु हुँदा सात वर्षभित्र मेलम्चीको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सरकारले एडीबीको ऋण सर्त पालना गर्न नसक्दा काम प्रभावित भयो। त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडिने, नयाँ ठेक्का हुने क्रम जारी रह्यो।

सरकारले ऋण सर्त पूरा गर्न नसकेपछि एडीबीले थप ऋण दिन र सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएन। २०६४ मा सरकारले ऋण सर्त पालना गरेपछि एडीबीले २०७० सम्म समयावधि थपेर सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति दिएको थियो।

२०६४ सालमै २७ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यो। अर्को वर्ष चाइना रेल्वे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन (सीआरसी) नामक चिनियाँ कम्पनीले चार वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी सुरुङमार्गको ठेक्का पायो। तर तीन वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै काम गर्‍यो। एक वर्षभित्र बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सीआरसीसँग सोही वर्ष ठेक्का सम्झौता तोडियो।

२०७० असारमा पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरियो। जसबाट इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का पायो। ठेक्काअनुसार २०७३ मा काम सकाउनुपर्ने भए पनि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम रोकियो। जसले सीएमसीको म्याद थप भइरह्यो। अन्तिम म्यादअनुसार २०७५ फागुन ३ मा सीएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो। तर मंसिर २९ मै सीएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो।

इटालियन कम्पनी भागेपछि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले मेलम्चीमा काम गरिरहेको हो। मेलम्चीको पानी २०७७ फागुन २२ गते सुन्दरीजल आइपुगेको थियो। २०७७ चैत १५ गते मेलम्चीको पानी परीक्षण वितरणस्वरूप उपत्यकाका केही घरमा पठाइए। जसपछि तत्कालीन प्रधानमन्‍त्री ओली अघि सरेर हतार हतार २०७७ चैत २० मा उद्‍घाटन गरे।

भीमकाय खर्च

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जेबिक, नोराड, सिडा, जापान सरकार, ओपेक जस्ता दातृसंस्थासँगै नेपाल सरकारको समेत गरेर मेलम्चीमा अहिलेसम्म ४६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु अन्तर्गत मेलम्ची नदीको हेडवर्क्सदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने साथै काठमाडौंको सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नेगरी काम भएको हो।

दोस्रो चरणमा याङ्ग्री तथा लार्के नदीबाट १७/१७ करोड लिटरका दरले थप दैनिक ३४ करोड लिटर पानी मेलम्ची नदीको रिवर्मा मुहानसम्म डाइभर्सन गर्न अनुमानित ११ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा पथान्तरण गर्ने योजना हो।

दोस्रो चरणमा नै काठमाडौंको सुन्दरीजलमा थप ३४ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना रहेको छ। अहिले पहिलो चरणकै काम प्रभावित भइरहँदा अरू काम झनै पछि धकेलिएको छ। बाढी पहिरोका कारण प्रभावित काम अब कसरी मिलाउने र उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन एडीबीले गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख वाशुदेव पौडेलले बताएका छन्।

मेलम्ची नदीमा डेढ महिनाको अन्तरालमा आएका दुइटा ठूला बाढीको निरीक्षण र प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि विज्ञहरूले अब नेपालका उच्चपर्वतीय भेगमा सयौँ वर्षदेखि जम्मा भएको गेगरानको अध्ययन आवश्यक भएको औँल्याएका थिए। जसअनुसार अध्ययनको काम पनि भइरहेको छ। यदि अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम रहिरहने देखिएमा दोस्रो चरणका कामहरू हुने छैनन्।

अहिलेको आयोजनाले काठमाडौंमा दैनिक १७ करोड लिटर मात्रै पानी दिनेछ। काठमाडौंको एक तिहाइ जनसंख्यालाई पनि यति पानीले नपुग्ने अवस्था छ। त्यसमा मेलम्चीमा दोस्रो चरणको योजना नजोडिने हो भने आवश्यक माग पूरा गर्न नकस्ने मेलम्चीको सपना महँगो भइरहने छ। 'अहिले गत असार १ गतेको बाढीले संरचना नै बिग्रिएपछि सबैमा आयोजनाको भविष्यलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। त्यसैले दोस्रो चरणको निर्माणमा समेत अन्योल उत्पन्न भएको छ' खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यले भने।

अहिले मेलम्ची आउँदा पूरा नहुने उपत्यकाको पानीको मागमा याङ्ग्री र लार्केको पानी मिसाउन नमिल्ने हो भने एक्लो मेलम्ची छिटा सेचनसरह नै हुनेछ। अब त धेरैलाई लाग्नेछ- 'सीमितको फाइदाका लागि हामी धेरैले बेकारमा मेलम्चीको सपना पालिरह्यौँ।'

यो पनि - मेलम्ची बाढीपीडितलाई असारको त्रास : न पाए राहत, न त सरकारको आश