काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सहायता सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने विषयमा धारणा राखेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सबैको सहमतिमा एमसीसी पारित होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना रहेको र त्यसका लागि प्रयास गरेको बताउँदै उनले नेपालले सबैसँग सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्छ भनेर नै यसअघि भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बिआरआई र अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरिएको स्पष्ट पारे।
नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्नको संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गर्दै व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। व्याख्यात्मक घोषणामा लेखिएको विषय अर्को पक्षले मानेपछि मात्र सन्धि अगाडि जाने उल्लेख गर्दै सन्धिमा लेखिएभन्दा तलमाथि भए पनि नेपालले सन्धि खारेज गर्छ भन्ने विषय पारित गरिनुपर्ने बताए।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरौँ : बाबुराम भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सहयोग मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले २०६६ सालदेखि पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौताको दायित्व लिनुपर्ने बताए। 'म प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालका लागि यो सम्झौता छनोट भएको जानकारी आएको हो, २०६६ सालपछिका आठ पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा एमसीसी अगाडि बढाइएको थियो', उनले भने, 'हिजो अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरमा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन। म नैतिक दायित्व लिन्छु।'
डा भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सन् २०१७ मा गरिएको भए पनि पछि २०१९ गरिएको अर्को सम्झौताको भाषा हेर्दा आफूलाई पनि कताकता घोचेको बताए। 'सम्झौताका भाषा पनि अहिले घोच्ने नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सम्झौताका बुँदा राखिएको हुन्', उनले भने, 'ती कुराहरुलाई मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। हामी सबैले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ।'
नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेर/नजानेर गिजोलिएको बताए। 'सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, जानेर नजानेर गिजोलिँदै गयो, अहिले यसले ठूलो अवस्था ल्याएको छ, हामी एक अर्कामा बाझिएका छौँ, यसको हामीले आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ', उनले भने। समयमै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जनुपर्नेमा भूल भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौताका बारेमा जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
स्वीट्जरल्याण्डले विकासको ठीक बाटो समातेर मुलुकको विकास र स्वाधिनताको रक्षा गरेको जानकारी गराउँदै उनले भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै एमसीसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए। विकासका लागि बजार, श्रम, पूँजी र प्रविधि चाहिने भन्दै उनले नेपाललाई अहिले पूँजी र प्रविधि जरुरी रहेको बताए। 'प्रत्येक वर्ष हामीलाई १८ खर्ब चाहिन्छ। हामीले त्यसको आधा पनि खर्च गर्न सक्दैनौँ। अनि कहाँबाट देशको विकास हुन्छ। बाटो, बिजुलीजस्ता विकासको पूर्वाधारका निर्माण गरौँ, देशको विकास गरौँ', पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने।
पक्ष र विपक्षमा सांसदको मत
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसिसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताएका छन्।
गरिबी निवारण, जीवनस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारको आग्रहमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी सहयोगलाई अन्यथारुपमा लिन नहुने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाए।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताए। उनले एमसिसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गरे । उनले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरुले आँट देखाउनुपर्ने बताए। एमसिसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उनले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसिसीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अह्म भएको उल्लेख गरे। सम्झौताका केही प्रावधान नेपालका कानुनसँग बाझिएको भन्दै उनले सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गरिए गम्भीर अवस्था सिर्जना हुने बताए। एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गलत हुने दाबी गर्दै उनले सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरे।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसिसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेश गरिनुपर्यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताए। व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गलत सम्झौता गर्दैन : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
एमसिसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रियता र स्वाधिनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।
'सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गतल सम्झौता गर्दैन', उनले भने। नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए।
संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको भन्दै उनले नेपालले सबै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने बताए। 'सरकार नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निरुपण गर्न पहल भइरहेको छ', उनले भने।
अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्बन्धित सम्झौता माथिको बृहत् छलफल गर्न आग्रह गरे। नेपालले मुलुकको संविधानका धाराअनुसार बनेका कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित कानून मान्ने हो भन्दै उनले एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञाशा, सडकमा उठेका आवाज र जनताको चासो चिन्तामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेश हुने बताए। उनले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञाशाको समाधान गर्ने बताए।
