काठमाडौं- नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का आधारमा झन्डै १० खर्ब कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा कम हुँदैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्दैनन्। हाल बैंकहरुको औषत सीडी अनुपात ७६.४७ प्रतिशत भएपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसको कारण कर्जाको माग नहुनु र कर्जा प्रवाह गर्ने चाहाना भएका बैंकहरुमा पुँजीकोष अनुपातको दबाब हुनु पनि हो।

खासगरी वासेल अर्थात 'क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क'बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्न संस्थाका सेयरधनीको तर्फबाट कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पुँजी अपुग हुनु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वासेल ३ अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजीकोष अनुपात थप २.५ प्रतिशत गरी अनिवार्यरुपमा पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

यसैगरी कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा थप ०.५ प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त पुँजी काउन्टर साइक्लिकल बफर थप्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष काउन्टर साइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेकाले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरे पुग्छ। 

तर विगतमा जथभावी कर्जा लगानी गरेका र खराब कर्जा वृद्धि भइ असुली गर्न नसकेका कतिपय बैंकहरुको पुँजीकोषमा दबाब रहँदै आएको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा तरलता पर्याप्त भएपनि पुँजीकोषमा कायम रहेको दबाबले करिब ७ खर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत १२ प्रतिशत अर्थात ७.५ खर्ब हाराहारीमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य पनि बैंकहरुले अग्राधिकार सेयर जारी गर्नुका साथै नगद लाभांशको सट्टा बोनस सेयर वितरण गर्ने अनुमानका आधारमा तय गरिएको हो। 

तर गभर्नर विश्वनाथ पौडेल पछिल्लो समय बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा जोड दिइरहेका छन्। नगद लाभांशमा बैंकहरुलाई बाध्यकारी बनाएमा राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न कठिन देखिन्छ। 

गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा अगाडि स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडबाहेक अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष दबाबमै देखिन्छ। यद्यपी नेपाल बैंक लिमिटेड वितरणयोग्य घाटामा छ।

गत आर्थिक वर्षको अनत्यसम्ममा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा धेरै प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १५.८० र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १७.८२ रहेको छ।  

यस्तै एभरेष्ट बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.४२, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १ ३.२८, नबिल बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.५२ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.९४ प्रतिशत रहेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको प्राथमिक पुँझीकोष अनुपात ११.०९ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.७३ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १०.६६ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.९७, एनआइसी एसियाको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.८६, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.९४ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.९८ प्रतिशत रहेको छ। 

पुँजीकोषकै दबाबका कारण विगत २ वर्षयता लाभांश वितरण नगरेको एनएमबि बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.४६ र पुजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.६२ प्रतिशत छ।

विगत २ वर्षदेखि वितरणयोग्य घाटाले गर्दा लाभांश नदिएको प्रभु बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.१९, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.९० रहेको आफ्नो चौथो त्रैमासको वासेल रिपोर्टमा देखाएको छ। 

गत वर्ष नियामकीय प्रोभिजनिङका कारण लाभांश नदिएको माछापुच्छ्रे बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.४१ र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.३२ प्रतिशत छ।

सिभिल बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजसिनमा गएयता खराब कर्जामा भएको बृद्धि र अत्याधिक प्रोभिजनिङका कारण लाभांश दिन नसकेको हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.७९ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.६४ प्रतिशत रहेको छ। 

यसैगरी सिटिजन्स इन्टरनेशल बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.९४ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १२.४५ प्रतिशत अनुपात छ।

सिद्धार्थ बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.८८ प्रतिशत,पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.७७ प्रतिशत, नेपाल एसविआई बैंकको ९.७३, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.०३ प्रतिशत छ।

प्राइम कमर्सियल बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १०.३९ प्रतिशत, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.७४ प्रतिशत र सानिमा बैंकको ९.८६ प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात, पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.०१ रहेको छ। यसैगरी खराब कर्जा उच्च रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकले हालसम्म पनि बासेल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन। 

यस्तै सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि पुँजीकोषको उच्च दबाबमा छ। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ९.४६ प्रतिशतमा आएको छ भने अर्थमन्त्रालयले समयमै ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृत नदिँदा यस बैंकको पूरक पुँजीकोष अनुपातमा उच्च दबाब छ। जसले गर्दा यस बैंकको कुल पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.८४ प्रतिशत मात्रै छ।

वितरणयोग्य घाटामा भएपनि नेपाल बैंक लिमिटेडको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात १००.०५ प्रतिशत र पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.०६ प्रतिशत रहेको छ।

यस वर्षको अन्तिम त्रैमासमा उत्साहजनक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सफल भइ सञ्चित मुनाफा बढाउन सफल भएकाले कृषि विकास बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ११.९३ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात १३.६ प्रतिशत छ।

अपरिष्कृत वित्तीय विवरणका आधारमा बैंकहरुले बासेल रिपोर्ट तयार पारेको भएपनि यसमा समायोजन हुने जोखिम उतिकै छ। अन्तिम त्रैमासमा बैंकहरुले राम्रो रिपोर्ट देखाएर बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन बढी खुद नाफा देखाउने गर्छन्। तर, अन्तिम लेखापरीक्षण र राष्ट्र बैंकले नियामकीय प्रोभिजनिङ थप्न लगाउँदा बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा संकुचन आउने गरेको छ। 

खासगरी प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात अपुग हुँदा बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी नभइ कर्जा असुलीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल बैंकहरुलाई बैकल्पिक विकल्पमा गएर भएपनि नगद लाभांश दिन जोड गरिरहेका छन्। जसले बैंकहरुको कर्जा दिनसक्ने क्षमतामा प्रत्यक्ष ह्रास आउने देखिन्छ।

सञ्चित नाफा सबै नगद लाभांशमा वितरण गरेमा बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोष घट्छ। जसले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहको क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। बोनस सेयर वितरण गर्दा सञ्चित नाफा घटेपनि चुक्ता पुँजी बढ्छ। जसको असर बैंकहरुको पुँजीकोषमा पर्दैन। यसले बैंकहरुको कर्जा वितरण गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। साथै नगद पनि संस्थाभित्र बस्ने भएकाले बैंकहरुको तरलतामा समेत सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। 

गभर्नर पौडेल हकप्रद सेयर निष्कासनको विकल्प भएको भन्दै नगद लाभांश वितरण गर्न दबाब दिइरहेको एक बैंकर्सले बताए।

'पुँजीकोषमा दबाब भएका बेला नगद लाभांशमा जानु ठीक होइन भन्दा गभर्नर विश्वनाथ पौडेल हकप्रद सेयर निष्कासनको विकल्प भएकाले अनिवार्य रुपमा नगद लाभांश दिन भन्ने गरेका छन्। लाभांश दिने क्षमता भएका बैंकहरुले अनिवार्यरुपमा नगद लाभांश दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। दसैँअगाडि नगद लाभांश दिने बैंकहरुको चालु आर्थिक वर्षको चौथो तथा पाँचौँ महिनाको बासेल प्रतिवेदनमा दबाब देखिन्छ। जसले कर्जा दिने क्षमतमा यसले ह्रास ल्याउने निश्चित प्राय छ', ती बैंकरले बताए। 

यद्यपी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने नगद लाभांशभन्दा बैंकहरुलाई यसपटक बोनस सेयरमा जोड दिइने बताउँछन्। नगद लाभांशमा मात्रै जोड दिएमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने भएकाले बोनस सेयर पनि बैंकहरुको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।