काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट आउनसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्तका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गर्दा आर्थिक संकट आइपर्न सक्ने बताएका हुन्।
एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले अस्वीकार गर्दा आर्थिक रुपमा जोखिम र संकट पैदा हुनसक्ने उनले बताए। अमेरिकाको सहयोग अस्वीकार गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न हिच्किचाउने उपाध्यक्ष पाण्डेले बताए।
नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकहरूसँग अमेरिकाको निकट सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले ती मुलुकहरूसँग अमेरिकाले नेपालबारे असहमती राखेको खण्डमा संकटमा फस्न सकिने तर्क गरे। उपाध्यक्ष पाण्डेले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रको सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
यस्तो छ उनको भनाइ-
अहिले प्रसंगवश आइरहेको एमसीसीसँग कतै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग रिलेटिभ भएर नयाँ क्राइसिसतर्फ देश जाने होइन? यसतर्फको अध्ययन अलिकति तपाईंहरूले यसका प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो देखिरहेको छु।
यो भनेको के भने जस्तो अहिले मैले हेर्दा विश्व बैंक, दक्षिण एसियाली बैंकले निश्चित सहयोग दिने गर्दछ। त्यो अहिले विगतमा भन्दा बढाइरहेको छ। आइएमएफले पनि केही दिन अगाडि ४० करोड डलर हामीलाई कर्जा दिएको छ। भर्खरै हामीले ४८ अर्ब हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसले हामीलाई फरेन्ट करेन्सीमा आइपर्ने जो चाप छ, त्यसलाई केही न केही व्यालेन्स गर्ने मद्दत गरिरहेको छ। तर, यदि यो सम्बन्ध ५५ अर्ब नलिने कुरासँग केही छैन। नलिए पनि केही भएको छैन। तिमिले लिएनौँ मैले दिन्न मैले अन्त पनि बाडिदिन्छु भनेर सहज रुपमा उसले लिएर गयो भने नो प्रश्न। त्यसले ठूलो नोक्सानी कही हुँदैन। तर यहाँ नेपाल जस्तो मुलुकले मेरो पैसा नलिने भनेर दागाधरो भने बुझ्नुस् हामी जोखिम र संकटतर्फ प्रवेश गर्यौँ।
अमेरिकासँगको कुरामा डिल गर्ने कुरा भनेको त्यस्तै हो। एमसीसीको कज हेरेर अमेरिका हिँड्दैन। त्यसलाई आउनै पर्यो भने कज नै हेर्दैन। अफगानस्थान आउँदा पनि कज हेरेको होइन उसले। इराकमा जाँदा पनि त्यसले हेरेको थिएन। उसलाई त्यो सँग केही सरोकार छैन। कतिपय मान्छेलाई के परेको छ भन्दा कज हेरेर आउँछ अमेरिका भन्ने यो गलत हो। उसलाई जे लाग्छ त्यो हेर्छ। त्यस कारणले यस कुरासँग सम्बन्ध भएर यसको कतै इन्टर सम्बन्ध छ की भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ। कि मैले त्यस्तो लक्षण देखिरहेको छु।
केही दिन अगाडि नेपालबाट अमेरिकामा तालिममा जान लागेको चार जना कर्नेलको भिसा रोकियो। या डिभि खोल्न नेपालीहरूलाई डिसकरेज गर्ने थाल्यो वा नदिने हो की भन्ने छ। पाँच वर्षे भिसालाई ओइटिङ लिष्टमा राखि दिने। मैले सुन्दै छु जर्मनीले तिमी अमेरिकाको पैसा लिदैनौँ। किन चाहियो हाम्रोबाट लोन भनेर रोक्न थाल्यो। एमसीसी नलेको कुरा गर्दा। यसको के प्रभाव हुन्छ। वा युएस बाट झण्डै २५ अर्ब प्राप्त गर्छौं। वा भोली रोजगारीकै क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने पछिल्लो डाटामा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउँछ।
दोस्रो मलेसियाबाट तेस्रो साउदीबाट चौथो युएसबाट र पाँचौं युएईबाट आउँछ। यसरी करिब १५ देशबाट हामीले मेजर रुपमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्छौँ। यी सबै शक्तिहरू कुनै न कुनै रुपले ग्लोवल पावर एक्सिसमा अमेरिका निकट अवस्थामा छन्। उसले नेपाललाई अलिकति मात्रै पनि नेपाल तर्फको डिसकेरेन्स गरिदियो भने हामी संकटमा फस्छौँ। त्यो हुनाले फरेन्ट करेन्सीको चाप छ। वा एफडिआई आउने जो कुरा गर्छौं। टुरिजम कै कुरा गर्छौं यी सबैमा आउन सक्ने संकट के हुन्छ? त्यस कारणले अर्थतन्त्रका नयाँ चुनौती भन्न खोज्नु भएको छ। पुराना चुनौती छँदैछन्। हामीले बीचमा लोडसेडिङका चुनौती थिए, पार गरेका छौँ।
नाकाबन्दी, कोभिड महामारी सामना गर्दै गएका छौँ। यस्ता विभिन्न समस्या आउँदै गए बीचमा समाधान गर्दै गयौँ। तर यो नयाँ चिज त्यस रुपमा आयो भने बस र बुताभन्दा बाहिर हुने छ। किन हामीलाई प्राप्त हुने पैसा केही दिन अगाडि भारतले हामीलाई १२ अर्बको सहायता घोषणा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो। आउने बेलामा ६/७ अर्ब खर्च गर्ने क्षमता भएन। पैसा आएन। त्यस्तै १०/१२ अर्ब चीनले देला। यस आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेन गर्छ की गर्दैन। यसबाट उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धहरू के हुन? यो कुराको अध्ययन गरेर हामीले हाम्रा उपायहरू खोज्नुपर्छ। त्यसतर्फ हामी गम्भीर हुनुपर्छ। समय छ। समयमा नै हामीले परसम्म नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्यौँ भने देशलाई लिएर जान सक्छौँ अन्यथा देश संकटतर्फ जानसक्छ भन्ने देखिन्छ।
