काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित लचकताका साथ मौद्रिक नीति ल्याएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।

कर्जाको माग नबढेकाले प्रणालीमा करिब १० खर्ब अधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। जसमध्ये राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी तरलता सुविधामा  बैंकहरूले करिब ५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत कायम गरेकाले बैंकहरूले सोही ब्याजदरमा उक्त रकम लगानी गरेका छन्। उक्त रकमसहित बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) का आधारमा थप ५ खर्ब रकम कर्जा लगानी गर्न सक्छन्।

पछिल्लो समय कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। निक्षेपमा निरन्तररुपमा वृद्धि भएपनि कर्जा लगानीको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको हो भने ब्याजदरमा ऐतिहासिक गिरावट आएको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरको सीमाहरू घटाएपछि बैंकहरूले साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन्। जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर थप सस्तो हुने निश्चित छ। हाल बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल र कर्जाको औसत ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई कर्जा लगानीमा सहज हुने गरी पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपातअन्तर्गतको पूरक पुँजीकोषमा बैंकहरूले धितो लिलामी गरेर सकार गरेबापतको नियामकीय प्रोभिजनलाई गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले कतिपय बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात अपुग हुने समस्यालाई समाधान गरी कर्जा लगानी विस्तारको सुविधा दिएको छ। 

यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न अनुमति दिएसँगै पुँजीकोष दबाबमा रहेका कतिपय बैंकहरूलाई सहज हुने देखिन्छ। नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकलगायतका बैंकहरूले धितोपत्र बोर्डबाट अग्राधिकार जारी गर्न अनुमति पाइसकेका छन्। करिब २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको अग्राधिकार सेयर अनुमति पाइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको सहजीकरण र अग्राधिकार सेयर निष्कासनले धेरै बैंकहरूको समस्या समाधान गर्ने आश देखिन्छ। यस्तै गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट पुँजीकोषमा दबाब रहेका बैंकहरूले बोनस सेयर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेकाले पुँजीकोषमा दबाब नहुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नियामकीय सहजीकरण, अग्राधिकार सेयर निष्कासनको अनुमति र बोनस सेयर वितरणले बैंकहरू करिब ७.५ खर्ब कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिन्छ।

'बैंकहरूको पुँजीकोषले कर्जा लगानीमा खासै समस्या पर्ने अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत  धितो सकारेबापतको नियामकीय प्रोभिजनिङलाई दुई वर्षसम्म पूरक पुँजीकोषको अंग मान्न दिने, अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्ड दिएको अनुमति र बैंकहरूले गत वर्षको नाफाबाट बाँड्ने बोनस सेयरले बैंकहरूको पुँजीकोषमा राहत पुग्छ। उक्त सबै व्यवस्थाहरूबाट यस वर्ष बैंकहरूले साढे ७ खर्बसम्म कर्जा लगानी विस्तार गर्न सक्छन्', राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो। 

खराब कर्जा निरन्तररुपमा बढ्दै जाँदा प्रोभिजिनिङ बढेकाले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफामा दबाब हुँदा प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब रहँदै आएको छ। जसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा लगानी विस्तार गर्नसमेत सक्ने अवस्था बन्न सकेको थिएन। 

नियामकीय लचकताले कर्जा विस्तारका लागि पुँजीमा कुसनको व्यवस्था गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकर्सहरूमा निराशा नै हट्न सकेको छैन। विगत दुई महिना असार र साउनमा २२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर बजेट ल्याएको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हुनेमा राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूसमेत विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदासमेत कर्जाको माग नबढ्नु बैंकिङ प्रणालीकै लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। 

यद्यपी राष्ट्र बैंकले पछिल्लो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै कर्जा लिने ग्राहकहरू बिस्तारै बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्।

'चालु आर्थिक वर्ष लागेसँगै कर्जाको माग बढ्न थालेको छ। प्रारम्भिक संकेतहरूले यस वर्ष कर्जा लगानी गत वर्षको तुलनामा बढ्ने देखिन्छ। ग्राहकहरूले कर्जा लिनका लागि बैंकमा सोधपुछ गर्ने क्रम पनि बढेको छ। यसले केही आशा जगाउने काम गरेको छ', अध्यक्ष कोइरालाले बताए। 

गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि करिब ८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कर्जा लगानी बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष निर्माण तथा उत्पादनमूलक र जलविद्युत क्षेत्र चलायमान भएकाले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा केही सुधार भएको देखिन्छ। निर्माणजन्य उद्योगहरू सिमेन्ट, छड उत्पादक र जलविद्युत कम्पनीहरूले कर्जा लगानी गरेकाले बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा विस्तार सामान्यरुपमा बढेको थियो।