काठमाडौं- चालक नपाएर सरकारी अड्डामै कार थन्क्याउनु परेको भन्ने सुन्दा झट्ट विश्वास नलाग्न सक्छ। तर भयो त्यस्तै। सडक विभागले किनेको विद्युतीय कार चलाउन चालकहरू राजी नहुँदा कयौँ दिन एमजीका विद्युतीय कार विभागको प्रांगणमा घाममा सेकाएर राखियो।
सरकारले शून्य प्रदूषण सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। त्यहीअनुसार आइसी इन्जिन सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा न्यून कर लगाएको छ। तर सरकार आफैले भने निकै कम संख्यामा मात्र विद्युतीय सवारी किनेको छ। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही संख्यामा विद्युतीय सवारी खरिद गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै सवारीसाधन खरिद गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायल र त्यस अन्तर्गतको सडक विभाग नै हो। सडक विभागले केही समयअघि पहिलोपटक विद्युतीय कार किनेको थियो। चार वटा विद्युतीय कारका लागि गरेको टेन्डरमा एमजी छनोट भएको थियो। एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले सडक विभागलाई कार उपलब्ध गराएको हो।
सडक विभाग र विभाग मातहतका कार्यालयसँग सयौँ कार रहेका छन्। धेरै कार पिकअप सेगमेन्टका छन् जुन अफ रोड बाटोमा गुडाउन सजिलो मानिन्छ। सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदका लागि मातहतका निकायलाई आग्रह गर्दै आएको छ। सडक विभागले विद्युतीय कार खरिद त सुरु गर्यो तर विद्युतीय कार चलाउन चालकहरू भने राजी भएनन्।
यसरी चालकहरू विद्युतीय कार चलाउन राजी नहुनुमा कारण भने रोचक छ।
इन्धनबाट चल्ने सवारी चलाउँदा इन्धन भर्न सरकारी कुपन दिइने गरिएको छ। त्यस्ता सवारीले कति माइलेज दिन्छ भन्ने मोटामोटी थाहा हुन्छ तर त्यसको यकिन अनुगमन कुनै पनि सरकारी निकायले गर्दैनन्। त्यस्तै इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई निश्चित किलोमिटर कुदेपछि वा निश्चित समयमा नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्छ। त्यसका लागि सवारीसाधन हेरिकन २०/३० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँ वा त्योभन्दा बढीसमेत लाग्न सक्छ।
तर विद्युतीय कारको नियमित मर्मतमा निकै कम खर्च हुने गरेको छ। विद्युतीय कार चार्ज गर्दा प्रतिकिलोमिटर १ देखि २ रूपैयाँमात्र खर्च लाग्छ। यसमा कुनै पनि कुपन वा कमिसनको चक्कर हुँदैन। त्यस्तै नियमित मर्मत गर्नुपरे पनि त्यसको खर्च ज्यादै न्यून हुन्छ। त्यसैले सडक विभागका चालकहरूले विद्युतीय कार चलाउन आनाकानी गरेका हुन्।
घोटाला गर्न नपाइने र कमिसनको चक्कर नहुने हुँदा विद्युतीय सवारीको सरकारी नीतिलाई चालकहरूले हेयको दृष्टीले कमजोर तुल्याउँदै छन्।
विभागमा रहेका स्थायी दरबन्दी भएका चालकहरूले विद्युतीय कार चलाउन मानेनन्। अस्थायी वा करारमा रहेका चालकले पनि पहिले विद्युतीय कार चलाउन मानेका थिएनन्। तर अस्थायी वा करारमा रहेका चालकहरूलाई भने विभागले विद्युतीय कार चलाउन दबाब दिएपछि पछिल्लो समय केही चालक भने जागिर जोगाउनकै लागि भए पनि भनिएको कार चलाउन बाध्य भएका हुन्।
सरकारी नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित विभागले पनि विद्युतीय कार खरिद गरेको तर केही समय चलाउने चालक नपाएर अप्ठेरोमा परेको सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले बिजनेस न्युजलाई जानकारी दिए। ‘हामीले विद्युतीय कार त किन्यौं तर हाम्रो चालक संरचनाले विद्युतीय कार चलाउन चाहँदो रहेन छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तपाईँले भन्नु भएजस्तै इन्धन र मर्मतमा पाइने कमिसन विद्युतीय कारमा नहुने भएकाले पनि चालकहरूले अरुची गरेका हुन सक्छन्।’
सडक विभागका चालक र प्रशासनबीचको रस्साकस्सीपछि धन्न अहिलेलाई विद्युतीय कार चलाउने चालक विभागले पाएको छ। अब थप विद्युतीय कार किन्न सडक विभाग आफैले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको ती अधिकारीले बताए।
सुरूमा अर्थ र योजना आयोगमा किनिएका विद्युतीय कार चलाउन चालकहरूले चासो देखाएका थिएनन्। सुरू-सुरूमा किनिएकाले त्यतिबेला चालकहरूले इन्धन र मर्मतमा पाइने कमिसनबारे पूर्णजानकार भइनसकेकाले पनि त्यति बेला चालकलाई मनाउन सजिलो भएको अर्थका एक अधिकृतले बताए। 'त्यति बेला यो सबै कुरा बारे चालकहरू कम जानकार थिए। एक/दुई वटामात्र विद्युतीय कार किनिएको थियो,' ती अधिकृतले भने, 'सहसचिव अफैले पनि कार चलाउने भएर त्यति बेला यो कुरा खासै बाहिर आएन। अहिले चालकहरूले कुरा बुझे अनि बाहिर आयो।'
अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगलगायत निकायका सवारी उपत्यका भित्रै डल्ले भएकाले इन्धनमा धेरै कमिसन लिन वा बढी गुड्यो भन्न गाह्रो हुने यान्त्रिक कार्यालयका एक प्राविधिकले बताए। 'मन्त्रालयका गाडीहरू बढी काठमाडौंमै कुद्छन्। त्यसमा चालकले एकदमै सीमित टाँका हान्न पाउँछन् वा सक्छन्,' ती प्राविधिकले भने, 'तर सडक विभाग अन्तर्गतका कार धेरै त फिल्डमा जान्छन्। आफूले बोक्ने हाकिमलाई रिझाउन सक्यो भने इन्धनबाट राम्रो अतिरिक्त कमाइ हुन्छ। अनि कहाँ मान्छन् त सिक्को कमाइ नहुने विद्युतीय कार चलाउन?'
सरकारी निकायसँग हजारौँको संख्यामा कार, मोटरसाइकल तथा ठूला बस रहेका छन्। सडक विभागका चालकहरूले विद्युतीय कार चलाउन नमानेको तथ्यबाट इन्धन र मर्मतमा अहिले भइरहेको अनियमितता पनि छर्लङ्ग भएको छ। केही सयमअघि बिजनेस न्युजले अर्थ मन्त्रीको गाडीले एक महिनामै एक हजार लिटर इन्धन खपत गरेको समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो। यस्तै नमूनाहरू अरू कति होलान्!
