कञ्चनपुर- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौँ सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन्।

काठ संकलन गर्न नपाउँदा वनमा रहेको लाखौँ मूल्यको काठ कुहिएर जान थालेको छ। सामुदायिक वनमा उत्पादन भएका काठ र दाउरा प्राविधिक कार्ययोजनाअनुसार संकलन गर्न नपाउँदा वन समूह आर्थिक संकटमा परेका छन्।

सरकारले विसं २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेको थियो। सो निर्णयपछि कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको पूर्वस्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव वीरबहादुर राजवंशीले बताए।

'यसले गर्दा न काठ संकलन सम्भव भएको छ, न त वनको संरक्षण र सम्बर्द्धन नै भएको छ', उनले भने, 'कार्यविधिको अभावमा दिगो वन व्यवस्थापनको बाटोसमेत बन्द भएको छ।'

संकलन र बिक्रीमा कानून अड्चन हुँदा करोडौँ काठ वनमा कुहिएर जादै गरेको उनले बताए। उनका अनुसार वन ऐन २०७७ को दफा ३० र वन नियमावली २०७८ को नियम २ अनुसार सिल्भिकल्चर प्रणाली (वन सम्बर्द्धन प्रणाली) अपनाएर वन व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट भए पनि नयाँ कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । 

विगत पाँच वर्षदेखि कार्यविधि नल्याउँदा वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सेवा र संस्था सञ्चालनमा समस्या आइरहेको बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताए।

सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालालाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग सञ्चालनमा अनुदानको व्यवस्था र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता माग उल्लेख छन्। प्रदेश सरकारले हालसम्म दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याउँदा वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल भूभागको झन्डै ६० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोष र १० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था वर्तमान आर्थिक ऐनमा गरिएको छ।

यस्तै, बाह्य बिक्रीवितरणबाट प्राप्त आम्दानीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा जानुपर्ने नियमले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ। दोहोरो, तेहरो र चौहरो कर प्रणालीका कारण काठ तथा दाउरा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको भन्दै ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागु गर्न सामुदायिक वनका उपभोक्ताले माग गरेका छन्।

संघीय वन नियमावली २०७९ को दफा २२ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता समूहको घाटगद्दिमा रहेको काठ आन्तरिक खपतपछि बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। रासस