काठमाडौं- नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला करार सम्झौताअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्पष्टीकरण सोध्दैमा सञ्चालनमा अवरोध नहुने उच्च अदालत पाटनले ठहर छ।
कोषले स्पष्टीकरण सोधेसँगै होटल आनन्द प्रालिले करार सम्झौतामा दुवै पक्षको समान हैसियत हुने हुँदा स्पष्टीकरण सोध्न नै नमिल्ने भन्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले कोषले स्पष्टीकरण सोध्दैमा काममा कुनै अवरोध नहुने भन्दै माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने नपर्ने ठहर गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्झौता अनुसार काम गर्न कुनै पनि किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अवस्था विपक्षीहरुबाट सृजना भएको भन्ने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन। निवेदकले उठाएको विषय अन्तिम फैसला हुने समयमा सम्बोधन हुने देखिन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदन समेतमा मिति ०७६ वैशाख ३० को सम्झौता विषयवस्तुहरुलाई लिएर निवेदकहरुलाई सोधिएको मिति २०७८ फागुन १ को स्पष्टीकरण समेत निज निवेदकहरुलाई होटल सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध बिपक्षीहरुबाट सृजना भएको देखिएन।’
साथै अदालतको आदेशमा अहिले निवेदनसमेत यसै साथ राखी सुनवाई गर्न उपयुक्त देखिएकोले दुबै निवेदनहरुलाई साथै राख्नु भन्ने आदेशमा उल्लेख छ।
प्रस्तुत रिट निवेदकको विषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाई मध्यनजर गर्दा अग्राधिकार दिन उपयुक्त देखिएकोले अग्राधिकार दिई पेशी सुचीमा समावेश गर्नु र सोको जानकारी दुबै पक्षलाई दिइ नियमअनुसार पेश गनु होला भन्दै आदेश जारी भएको छ।
