काठमाडौं- प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्न सक्नेगरी वन नियमावली संशोधन वा सहजीकरण हुने भएको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकले वन मन्त्रालयलाई नियमावली संशोधन गरी सहजीकरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

वन ऐनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा उद्योगलाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने र त्यसका लागि सहज र सुलभ माग उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। तर यसका लागि उद्योगका सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले परिभाषित गरेको छ भने आयोजनाका हकमा हालसम्म केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्दै आएको थियो।

तर अब यसमा स्थानीय तहको आयोजना भएमा सम्बन्धित तहको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नसक्ने, प्रदेशको हकमा पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले नै तोक्नसक्ने र केन्द्र सरकारको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय आफैले तोक्नसक्ने गरी वन नियमावली तथा संशोधन वा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।

वन क्षेत्रको भोगाधिधकारका लागि ऐनमा व्यवस्था भए पनि नियमावली तथा अन्य प्रक्रियाले ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो सम्बोधन हुनेगरी अन्य सहजीकरण गर्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, उक्त बैठकले एमसीए नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्रको भोगाधिकारको समस्याको गाँठो फुकाउने पनि निर्णय गरेको छ।