काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्धारण हुने सबै मतदान केन्द्रमा सञ्चार सुविधा पुर्याउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ।
वैशाख ३० गतेका लागि निर्धारण भएको चुनावका लागि हुने मतदानका हरेक केन्द्रमा इन्टरनेट तथा फोन सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
भयरहित तथा सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चार सुविधा अनिवार्य रहेको आयोगको ठहर छ।
निर्वाचनको क्रममा कुनै हुलदंगा भएमा नजिकैको ठाउँसम्म सम्पर्कका लागि सञ्चार सुविधा आवश्यक हुन्छ। तर हाल कुल मतदान केन्द्रको आधा ठाउँमा पनि सञ्चार सुविधा उपलब्ध छैन।
अहिले रहेका १० हजार सात सय मतदान केन्द्रमध्ये जम्मा ५ हजार केन्द्रमा मात्र सञ्चार सुविधा उपलब्ध छ। बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रमा अबको तीन महिनाभित्र सञ्चार सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ।
सूचना आदानप्रदान, स्वच्छ र भयरहित वातावरणका लागि सुविधा आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
'कुनै पनि मदातान केन्द्रमा केही घटना भएपछि त्यसको तत्काल जानकारी नजिककैको सुरक्षा निकायमात्र होइन केन्द्रसम्म तत्काल जानकारी दिनका लागि सञ्चार सुविधा चाहिन्छ' उनले भने।
आयोगले सञ्चार सुविधाको माग गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिइसकेको छ।
प्राधिकरणले निर्वाचन अघि नै सञ्चार सुविधा पुर्याउन कठिन नभएको बताएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आयोगको माग अनुसारको सुविधा विस्तार गर्न कठिन नभए पनि अहिलेकै व्यवस्था अनुसार कठिन हुने बताए।
‘अहिले हामीलाई सुविधा विस्तार गर्न कठिन छैन। प्रविधिको विकास भइसकेको छ। तर त्यस्तो प्रविधि खरिदको समय भने चाहिन्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्थामा केही सुधार भने हुनुपर्छ’ उनले भने।
द्रुत प्रविधिको विकास भएपनि त्यसलाई ल्याउने विधि अहिलेको व्यवस्था अनुसार जाँदा सामय लाग्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। प्राधिकरणले सरकारसँग नियम कानूनमा खुकुलो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
सेवाप्रदायीहरू मार्फत नै काम गर्दा पनि उनीहरूलाई निर्देशन दिएको जस्तो दिन मिल्दैन। अहिलेको व्यवस्था अनुसार निश्चित समय राखेर खुला सार्वजनिक आव्हान गर्नुपर्छ। स्थापित व्यवस्था अनुसार जाँदा प्रक्रियामै समय धेरै लाग्ने भएकाले निर्वाचन अघि सुविधा विस्तार गर्न समय लाग्नसक्ने प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
यद्यपि सरकारले निर्वाचन विशेषका लागि भनेर फरक निर्णय गरेर प्रक्रिया सहज बनाएको अवस्थामा सुविधा विस्तारमा कुनै ढिलाइ नहुने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ।
मतदान केन्द्रसम्म इन्टरनेट, फोनको सुविधा पुर्याउन सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। नियमनमा खुकुलो भएमा प्राधिकरण सेवाप्रदायक मार्फत प्रविधि सेवाको विस्तार गर्नसक्ने छ।
