काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरणसम्बन्धी प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सीडीएससीले कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभूति परिचय संख्या दिने प्रस्ताव अघि बढाएपछि इप्पानले औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै उक्त निर्णयले निजी क्षेत्र, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरूमा गम्भीर निराशा र अन्यौलता उत्पन्न गरेको जनाएको छ।

इप्पानका अनुसार सीडीएससीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पठाएको सो प्रस्ताव लागु भएमा हालसम्मको प्रचलन, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत असर पर्नेछ। उक्त प्रस्तावले नेपालमा पुँजी संकलन, विदेशी लगानी प्रवाह, गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण र समग्र पुँजी बजारमै गम्भीर संकट ल्याउने इप्पानको ठहर छ।

इप्पानले विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रमा प्रस्तावको गहिरो नकारात्मक प्रभाव पर्ने स्पष्ट गरेको छ। 'संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको संख्या बढिरहेको बेला यदि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बर लागु गरियो भने, ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत लगानी घट्ने निश्चित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको सन्दर्भमा ४० खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ, जसमा आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र विदेशी लगानी मुख्य आधार हुन्। इप्पानको भनाइमा, सीडीएससीको प्रस्तावले यो लक्ष्य नै असम्भव बनाउनेछ।

इप्पानका अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै परिचय संख्या नम्बरमा हुँदा बजारमा तरलता रहन्छ, जसले सेयर कारोबार सक्रिय बनाउँछ। तर, छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बर भएमा पुँजीगत लाभकर, ब्रोकर कमिसन र नेप्सेको आम्दानीमा समेत गिरावट आउने चेतावनी दिइएको छ। यस्तै प्रस्तावले ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल लगायत उद्यमशील क्षेत्रहरू समेत प्रभावित हुने उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल लक-इन अवधिमा रहेका ५८ उद्योगका ८७ करोड कित्ता (करीब ८७ अर्ब रूपैयाँ बराबर) सेयरमा असर पर्नेछ भने ऊर्जा क्षेत्रका ४७ आयोजनाका ५३ करोड कित्ता सेयर प्रभावित हुनेछन्। यस्तै, ४१ अर्ब बराबरको आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाइरहेका ३७ कम्पनीको योजनामा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।

इप्पानले हाल कायम रहेको लक-इन प्रणाली, बिक्री सूचना प्रकाशन, सञ्चालकहरूको सेयर बिक्री प्रतिबन्धलगायत व्यवस्था पर्याप्त भएको दाबी गर्दै, नयाँ छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बर दिने व्यवस्था कानूनीरूपमा पनि अवैधानिक भएको उल्लेख गरेको छ। एउटै प्रकृतिका सेयरलाई भिन्न नम्बर दिनु असंवैधानिक र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत रहेको इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले सीडीएससीको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र धितोपत्र बोर्ड तथा अर्थ मन्त्रालयले साविककै व्यवस्थाअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण सबै सेयरलाई एउटै परिचय नम्बरमा अभौतिकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। 'लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न, पुँजी बजार स्थिर बनाउन र दीर्घकालीन आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न यस प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,' इप्पानले भनेको छ।