कर्णाली- कर्णाली प्रदेशमा ११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँबराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरहरुको प्राकृतिक विपद् बीमा गरिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘घर बीमा शुभारम्भ कार्यक्रम’मार्फत पहिलो चरणमा यहाँका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको विपद् बीमा भएको सार्वजनिक गरिएको हो।

उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्यांकन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाइएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरलाई बीमा योजनामा समावेश गरिएको बताए।

उनले भने, 'कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ यहाँको मन्त्रिपरिषद्‌बाट विसं २०८१ फागुन १३ गते पारित भइ कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले जनतालाई विपद्‌मा सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्याभूत गराउनेछ।'

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुनेगरी प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको छ। घर बीमाजस्तै प्रदेशमा कृषि, पशु बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा स्थानीय तह अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। कम रकममा बीमा गराउँदा त्यसले हाम्रो जोखिम टार्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र विपद् जोखिममा ध्यान दिँदै नागरिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले घर बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको बताए। उनले सुगममा मात्र नभइ विपद् पर्दाको समयमा दुर्गममा गएर पनि काम गर्न बीमा कम्पनीलाई सुझाए।

कार्यविधिबमोजिम घर बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो।

कार्यविधिको दफा ५ को (२) बमोजिम प्रतिघर अधिकतमा २० लाख रूपैयाँसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था  रहेको र सोभन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए। प्रिमियमबापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८९३ रूपैयाँ भुक्तानी भएको उनले बताए।

कार्यक्रममा सल्यान शारदा नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुस्मिता सापकोटा, जाजरकोट बारेकोट, सुर्खेत बराहताल र कालीकोट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, भीमबहादुर भण्डारी र खेमबहादुर सिंहलगायतले कर्णाली जस्तो विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशमा गरिएको घर बीमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए। प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आव २०८२/८३ मा घर बीमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्याएको बताउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बीमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने जनाए।

उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने, चट्याङजन्य, आकाशीय सामाग्रीजन्य, धक्काजन्य, स्वजलन, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ।

घर बीमा गर्ने स्थानीय तहमा शारदा नगरपालिका सल्यानले चार हजार ७०७, ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेखले ५२६, सुर्खेत गुर्भाकोट  नगरपालिकाका ९१६, लेकबेंसी नगरपालिकाका २६५, बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार चार ६९, रुकुमपश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२ घरधुरीको बीमा गरिएको छ।

त्यसैगरी, तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका ६५५, पलाता गाउँपालिकाका ६४३, महावै गाउँपालिकाका ६८०, डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६४०, जुम्ला सिञ्जा गाउँपालिकाका एक हजार ५४५, हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार ३११ र जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३ घरधुरीको प्राकृतिक विपद् घर बीमा गरिएको छ। रासस