विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले एकैपटक 'पर्यटन वर्ष २०८२' र 'लगानी सम्मेलन'मार्फत आर्थिक विकास र उद्यमशीलतालाई बढाउने योजना अगाडि सार्यो। प्रदेश लगानी प्राधिकरणमार्फत सम्झौता भएका केही योजनाहरू सुरु भएका छन्। थप आयोजनाको लागि लगानीकर्ताहरू आन्तरिक तयारीमा छन्।
कोशी प्रदेशको पर्यटन वर्ष २०८२ भने उद्घाटन हुनुअगाडिदेखि नै विवादित बन्यो। पर्यटन वर्षलाई भव्य बनाउने तयारीमा लागेको सरकार सुरुवातदेखि नै आलोचित बनेको हो। उद्घाटनको क्रममा तेह्रथुमको लालिगुँरास नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबुहाङले सरकारको योजना र कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएका थिए।
२०८१ चैत २७ गते तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभाको संगमस्थल तीनजुरे, मिल्के, जलजले क्षेत्रबाट पर्यटन वर्ष २०८२ को उद्घाटन भयो। उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि सरकारी कर्मचारीको भिडभाड भयो।
स्थानीयले अपनत्व महसुस नगरेको भन्दै तयारीलाई लिएर सरकारको विरोध भयो। कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश सरकारका मन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय, पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला र पत्रकार वसन्तपुर पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति र पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल निर्देशक रहने गरी पर्यटन वर्ष २०८२ निर्देशक समिति बनाइएको छ। समितिको सहसंयोजकमा व्यवसायीको तर्फबाट भविश श्रेष्ठ र कृष्ण शाह नियुक्त भएका छन्। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहने गरी निर्देशिका बनेको छ।
सचिव विशाल घिमिरेकै अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति र पर्यटन वर्ष २०८२ को सचिवालय समेत सञ्चालनमा छ। तथापि हालसम्म निर्देशक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
अध्यक्ष, निर्देशक र सदस्यसचिवले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम बाँडफाँट गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा पर्यटन वर्षको मूल उद्देश्यअनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
पर्यटन वर्षका कार्यक्रम पर्यटन कार्यालय धरान, पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टा, पर्यटन विकास आयोजना विराटनगर, पर्यटन मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरेको छ।
पर्यटन वर्षको लागि छुट्याइएको ९ करोड २२ लाख ५० हजारमध्ये पर्यटन विकास आयोजनालाई ४ करोड ४६ लाख ९० हजार रूपैयाँ, काँकडभिट्टालाई २ करोड ४८ लाख, धरानलाई १ करोड ६५ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई ६२ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ।
खर्चमा छैन मितव्ययिता
पर्यटन वर्ष घोषणा भएकै समयमा पर्यटन बोर्ड, प्रदेश सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिकाको संयुक्त कार्यक्रम भयो ‘इस्टर्न टुरिजम मार्ट’। इटहरीको सोल्टी वेस्टेण्डमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा मार्टको व्यवस्थापन र गतिविधि भद्दा र भद्रगोल भएको भन्दै आलोचना भयो। जसमा पर्यटन वर्षकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले ४ लाख ९९ हजार खर्च गरेको थियो।
त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय थिएटर कन्फ्रेन्समा ५ लाख खर्च भइसकेको छ। हतारमा आयोजना भएको कन्फ्रेन्सले स्थानीय कलाकारलाई समेत समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना भयो। धनकुटा र उदयपुरमा आयोजित पर्यटन महोत्सवमा पर्यटन वर्षको लागि छुट्याइएको ५ लाख खर्च भएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको सौन्दर्यीकरणमा ९ लाख बजेट खर्च भयो तर प्रभावकारी काम नभएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्।
मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मूल आयोजक समितिको बैठक तथा अन्तरक्रियामा १४ लाख ३० हजार खर्च भइसकेको छ। त्यसबाहेक उद्घाटन र पूर्वतयारीमा २९ लाख ७४ हजार खर्च भएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोस्टर, ब्रोसर, फोटोबुक प्रकाशित गरेर ८ लाख ६० हजार सकियो। टेलिभिजनमा प्रचारमा मात्रै १७ लाख खर्च भएको हो। रेडियो, पत्रिकालगायत अन्य प्रचारमा छुट्टै १३ लाख बढी भुक्तानी भएको छ। अन्तरप्रदेश स्तरीय पर्यटन प्रचारमा २ लाख र मिडिया इन्फ्लोएन्सरलाई एक लाख ३७ हजार रूपैयाँ मन्त्रालयले दिएको हो।
त्यसबाहेक पर्यटन कार्यालय काँकडभिट्टाले छुट्टै इन्फ्लोएन्सर परिचालन गरेर २ लाख ९६ हजार दियो। केचनादेखि लोबुचेसम्म पत्रकार घुमाउँदा ४ लाख ४० हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। भ्लगरको संस्था परिचालन गरी सृजना सिज्जुलाई २ लाख दिइयो। यस्ता पर्यटन वर्षको गतिविधिको प्रचारप्रसारको लागि विभिन्न शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
त्यसबाहेक डकुमेन्ट्री बनाउने, फोटो प्रदर्शनी, महोत्सव, पुस्तक प्रकाशन, पत्रपत्रिका, सिमानामा पर्यटकीय प्रचार, बोर्ड तथा क्यालेन्डर प्रकाशनलगायत गतिविधिमा काँकडभिट्टा कार्यालयले एक करोड ३३ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ। अन्य नियमित कार्यक्रममा ८१ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। अन्तरक्रिया र संवादमा पनि सोही अनुपातमा खर्च भएको छ। मन्त्रालयले पर्यटकीय गतिविधि बढाउने कार्यक्रममा एक करोड १ लाख खर्च गरेको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी, दैनिक कामकारबाही, मेसीनरी औजार खरिद, सवारी, डिजेल पेट्रोल, अतिथि सत्कारमा मन्त्रालयले एक करोड ३० लाख ५२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको हो। धरानस्थित कार्यालयले पनि ८९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। खर्चका शीर्षकहरू पत्रपत्रिका, भ्लगर, यातायात स्टिकर, क्षमता विकास, महोत्सवलगायत छन्।
हात्तीमैत्री पर्यापर्यटन कार्यक्रममा २७ लाख ७० हजार खर्च भएको हो। पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीसहितको टोलीले हात्ती हिँड्ने बाटोमा पैदल यात्रा गरेका थिए। जसमा भएको खर्चलाई हात्तीमैत्री पर्यापर्यटनको रूपमा राखिएको हो।
मन्त्री र सचिव नै विवादित
पर्यटन वर्ष २०८२ का निर्देशकसमेत रहेका मन्त्री मण्डल विवादमा तानिएका छन्। कर्मचारी सरुवादेखि पर्यटनका कार्यक्रम गर्नसमेत कमिसन मागेपछि उनी विवादमा आएका हुन्। ओखलढुंगाका डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रितेष भूषण बस्नेतसँग पैसा मागेको आरोप उनीमाथि छ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ‘क्यूआर कोड’ नै पठाएर घुमाउरो भाषामा रकम माग्ने गरेको सांसदहरू नै बताउँछन्। उनका स्वकीयले क्यूआर कोड पठाएर पैसा माग्ने गरेका छन्।
सचिव घिमिरेले पनि खाली बिल मागेर भुक्तानी दिने गरेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। घिमिरेले पर्यटन वर्ष समुद्घाटनदेखि अन्य कार्यक्रमको भुक्तानीमा कमिसन मागेको आरोप लागेको छ।
पर्यटन वर्ष २०८२ का सहनिर्देशक भविश श्रेष्ठ र कृष्ण शाह कार्यक्रममा सहभागी भए पनि त्यसको अन्तर्यको विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्। खर्चको बारेमा सम्बन्धित कार्यालय र सचिवलाई नै थाहा हुने उनीहरूको भनाइ छ।