काठमाडौं- तराई मधेसमा न माटो भिजाउने पानी, न जनताको मन शान्त हुने अवस्था। खेतबारी सुक्खा छन्, धानको बीउ सुक्दैछन्। जेनतेन रोपाइँ गरिएका खेतमा धाँजा फाटेका छन्, किसानमा चिन्ताको धाँजा अझै गहिरिँदै छ।

वर्षायाम अर्थात् जेठ १८ देखि असोजमध्ये आधार समय घर्किसकेको छ, तर अन्नभण्डार मधेसमा अझै ५० प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छैन। खडेरीले संकटको अवस्था छ। चापाकल सुक्दैछन्, इनार रित्तिँदैछन्। पिउने पानीसमेत ट्यांकरले बोक्नु परेको छ। यो संकट केवल मधेसका लागि चेतावनी होइन, दुःखद् यथार्थ हो।

नागरिकले विगतदेखि नै भोग्दै आएको यस समस्यामा यसपटक सरकारको पनि स्वीकारोक्ति आएको छ। कृषि आधारित ‘जीवन लय’ नै बिथोलिने चिन्ता दर्शाउँदै मधेस प्रदेश सरकारले गत असार २६ गते ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारले पनि यही साउन ८ गते (७ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णय) उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

तीनै तहका सरकारले यस संकटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। गत साउन ९ गते मधेसमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति त्यसैको प्रकट रूप हो। त्यहाँ उनले भनेका थिए, 'मधेस प्रदेशलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। अब दीर्घकालीन र तत्कालीन उपाय अवलम्बन गरेर पानीको आवश्यकता पूरा गरिनेछ। त्यसका लागि तत्कालै ५ सय वटा डिप बोरिङ जडान गरिनेछ।'

त्यसपछि साउन १० गते गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई-मधेसका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई समस्या समाधानमा लाग्न निर्देशन दिए। 'नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर छ। अब खानेपानी र सिँचाइका लागि प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युबवेल र डिप बोरिङ जडान गरिनेछ, सबै निकायबीच समन्वय र सहकार्य होस्', उनको भनाइ थियो।

यो संकट एकाएक आएको होइन र चाँडै जानेवाला पनि छैन। त्यसैले विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तन र चुरे दोहनका कारण ‘खतराको घण्टी’ बजाइरहेको छ भनेर पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालको कृषि प्रणाली बिथोलिएको र त्यसले लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनको आधार नै संकटमा रहेका धेरैको चेतावनी छ। जलवायु परिवर्तनविज्ञ मधुकर उपाध्याय भन्छन्, 'हामीले लगातार तेस्रो सुक्खा हिउँद भोग्यौँ। अब चौथो हिउँद सुक्खा भए के गर्ने? सरकार र सरोकार भएकाहरूसँग योजना हुनुपर्छ।'

मानिसका लागि पहिलो आवश्यकता स्वच्छ हावा र त्यसपछि खाना हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कुरा हुँदा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय यस वर्षको खडेरीबाट सिक्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ।

'हिउँद त सुक्खा भइरहेकै छ, हुँदाहुँदा वर्षायाम पनि सुक्खा हुन थाल्यो। यो समस्या बर्सेनि थप गहिरिनेवाला छ। त्यसैले अब नीति, प्राथमिकता र कृषि प्रणालीमाथि गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने बेला आयो', उनले भने।

कृषिका लागि खाद्य अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी पनि समयका चुनौती सामना गर्नेगरी अगाडि बढ्न पछिल्लो संकटले ‘घण्टी’ बजाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'नेपालमा खडेरी सामान्य विषय होइन, यो संकटको गम्भीर संकेत हो। नेपालको मौसमी चक्र नै बिथोलिएको छ। कृषि क्षेत्र सबैभन्दा मारमा छ। केही वर्षमै लाखौँ मानिसको जीविकोपार्जनको आधार गुम्ने खतरा छ। अब यसमा अनुकूलित हुने उपायको विकल्प छैन।'

यो कुरा सरकारले पनि महसुस गरिसकेको छ। गत साउन ५ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री रामनाथ अधिकारीको अभिव्यक्तिले यस्तै संकेत गर्थ्यो। उनी भन्दै थिए, 'सरकारले कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बन्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। केही वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छौँ, तर धानलगायत केही खाद्यबालीमा त्यो लक्ष्यलाई प्रकृतिले नै चुनौती दिएको छ। अन्नभण्डार मधेसमै पर्याप्त धान रोपाइँ हुन सकेको छैन। अब तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायको खोजी गरेर अगाडि बढ्छौँ।'

जलवायु संकट र मधेस

नेपालमा केही दशकअघिसम्म पनि जलवायु परिवर्तन हल्लाको विषय थियो। यो मुद्दा विकास साझेदारहरूले बहसमा ल्याइदिएको विषयका रूपमा मात्र बुझ्नेहरू धेरै थिए। कतिपयलाई काल्पनिक जस्तो लाग्ने यो विषय नेपालीका लागि भने यथार्थमै परिणत भइसकेको छ।

'यो हाम्रा लागि दूर भविष्यमा आइपर्ने चुनौती होइन, वर्तमानमा आइसकेको खतरा हो। यसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, ऊर्जा, मानव स्वास्थ्य, जैविक विविधता, प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीलगायत जनजीवनमा पार्ने प्रभाव नजिकबाट महसुस गरिसकेका छौँ', सहसचिव डा श्रेष्ठ भन्छन्।

कमजोर विकास पूर्वाधार, भौगर्भिक बनावट, हिमालयबाट निःसृत नदी प्रणाली तथा यिनै नदीमा आश्रित कृषि प्रणालीका कारण पनि नेपाल यसका असरबाट नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। यसपटक सबैभन्दा मार तराई मधेसले भोगेको छ।

अघिल्लो वर्ष (सन् २०२४) को हिउँद ३० वर्षयताकै कम पानी परेको हिउँदका रूपमा दर्ज छ। यस वर्ष (सन् २०२५) को हिउँद पनि सुक्खा नै भयो। अधिकांश स्थानमा सामान्यभन्दा ६० प्रतिशत बढी सुक्खा देखिएको विज्ञहरू बताइरहेका छन्।

हुन त विश्वव्यापीरूपमा ताता दिनहरू बढ्दै छन्। तराई मधेसमा पनि गर्मी निरन्तर बढ्दो छ। त्यहाँको तापक्रम लगातार ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दैछ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मौसम विज्ञानविज्ञ हिमाल सिवाकोटी तापमान बढ्दै जाँदा मौसमी चक्रमा फेरबदल आइरहेको र त्यसले समग्र देश र विशेषगरी तराई मधेस समस्यामा परेको बताउँछन्।

'यसपटक सामान्यभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण थियो, तर मधेसमा सामान्यभन्दा पनि कम पानी पर्‍यो। फेरि अन्य क्षेत्रमा बाढीपहिरोको अवस्था छ। अवस्था सुध्रिनसक्छ, तर कृषि क्षेत्रलाई ढिला भइसक्छ', उनी भन्छन्, 'यसपटक आकासेपानी मात्रै होइन, नदीमा पनि पानी कम भएकाले मधेसले प्रत्यक्ष मार खेप्नुपरेको छ।'

यहाँ भूमिगत पानीको स्तर घट्दै छ। सतह सिँचाइको पहुँच सबै क्षेत्रमा छैन, जहाँ छ त्यहाँ रोपाइँ भइरहेकै छ। वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा जीतबहादुर चन्द भन्छन्, 'पहिले २०/२५ फिटमा आउने पानी हाल १०० र कतिपय ठाउँमा तीन/चार सयमा मात्र आउने गरेको छ। हामीले जमिनबाट पानी तान्ने काममात्रै गर्‍यौँ, तर पुनर्भरणमा ध्यान दिएनौँ। त्यसैले समस्या थप चुलिएको हो।'

वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी पनि पानी पुनर्भरण प्रणाली बिथोलिएको, खोलानालामा पर्याप्त जलस्रोत नभएको र भएकै पानी पनि सिँचाइ प्रणालीमार्फत सबै ठाउँमा समान रूपमा वितरण गर्न नसकिएकाले चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको बताउँछन्।

मधेस प्रदेश अन्य क्षेत्रभन्दा संवेदनशील छ। यहाँ न पर्याप्त भूमिगत पानी छ, न त जंगल। पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको मुहान मानिएको चुरेमाथि नै छेडखानी भइरहेको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादव बारम्बार भन्ने गर्छन्, 'चुरे तराई-मधेसको ‘लाइफलाइन’ हो। त्यसको गडबडीले मधेसको जीवनरेखा नै बदलिन सक्छ। यदि समयमै नसम्हालिने र त्यसका लागि ठोस् पहल नगर्ने हो भने मधेस अबको केही वर्षमै मरुभूमि बन्नसक्छ। पानीकै लागि तड्पिने अवस्था आउनसक्छ।'

‘हालको खडेरी सामनाका लागि विज्ञका सुझाव’

कृषि मधेस प्रदेशको आर्थिक आधार र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो। प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) ले आव २०७९/८० मा मधेसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३५ दशमलव ०२ प्रतिशत योगदान गरेको भनी उल्लेख गर्नुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

यहाँ कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य छ, जसमध्ये पाँच लाख दुई हजार २२४ हेक्टरमा खेती हुन्छ। सिँचाइ सुविधा भने खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशतमा मात्रै आंशिकरूपमा पुगेको तथ्यांक छ। यहाँ चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, कमला, बागमती तथा गण्डक नहर सिँचाइका मुख्य स्रोत हुन्। यसका अतिरिक्त साना बाँध, तलाउ, भूमिगत पानी तानेर सिँचाइ हुने गर्छ।

धनुषाको नक्टाझिजमा रहेको कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर अधिकारी हाल भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको र मधेसको समग्र क्षेत्र लाभान्वित हुनेगरी सतह सिँचाइ प्रणाली नभएकाले दुवै समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा चन्द पनि विगतका अध्ययन र हालै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मधेसका आठवटै जिल्लामा गरिएको अध्ययनका सिफारिसअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

'आठ जिल्लामा चारवटा टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यबारे सुझाव दिएका छन्', उनले भने, 'त्यसअनुसार उपलब्ध स्रोतको परिचालन र थप स्रोतको सुनिश्चित गरी काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।'

अध्ययन टोलीले यहाँ तत्काल गर्न सकिने उपायका रूपमा भूमिगत जलस्रोतको यथोचित उपयोग र भएका नहर प्रणालीको प्रयोगलाई औँल्याएका छन्। पञ्चायतकालदेखि सरकारी  र निजी क्षेत्रबाट जडान गरिएका एक हजारभन्दा बढी डिप ट्युबवेलमध्ये करिब ५० प्रतिशत  प्रयोगविहीन रहेकाले तिनको उपयोग नै संकट समाधानका तत्कालीन उपाय भएको अध्ययन टोलीको सुझाव छ।

यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा स्यालो ट्युबवेल छन्, तीमध्ये उत्तरी भेगमा भूमिगत पानीको सतह निकै तल पुगेकाले प्रयोगविहीन छन्। यसरी साना-तिना समस्याका कारण सञ्चालनमा नरहेका सयौँ बोरिङ सञ्चालन उपयुक्त विकल्प भएको अध्ययन टोलीको ठहर छ।

यहाँ कमला सिँचाइ आयोजना, साबिकको समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत सप्तरी, सिरहा र महोत्तरीमा मात्रै २३६ डिप ट्युबवेल जडान भएका छन्। तीमध्ये ९८ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् भने १३८ अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यसमा करोडौँ रकम खर्च भइसकेको छ र अब केही रकम खर्च गरेमा करिब  चार हजार ५०० हेक्टरमा तत्काल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने अध्ययन टोलीको ठहर छ।

यस्तै, साबिकको जनकपुर कृषि विकास योजनामार्फत सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा गरी २४२  वटा  डिप बोरिङ जडान भएकामा त्यसमा ८५ वटा सञ्चालनमा छन्भने बाँकी १५५ वटा प्रयोगविहीन छन्। वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, 'पुराना डिप ट्युबवेलको आवश्यक मर्मत गरी विद्युतीकरण, पम्प जडान तथा भूमिगत नाला विस्तार गर्न सकेमा तत्काल सिञ्चित क्षेत्रफल उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यहाँ पाँचसय डिपबोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन्। हालको बजार मूल्यअनुसार एउटा बोरिङका लागि सम्पूर्ण काम गर्न एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको प्राविधिकहरू बताउँछन्। यसर्थ अर्बौँ रूपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने र जडान गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यसै याममा त्यसबाट फाइदा लिने सम्भावना निकै कम छ।

यदि पुराना बोरिङ मर्मत गरिए थोरै खर्चमा केही दिनमै समस्या समाधानमा उपयोग गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्। इन्जिनियर डा चन्द आवश्यकताअनुसार नयाँ जडान र पुरानाको मर्मत सँगसँगै अगाडि बढाउने र कोशी, कमला, गण्डक, बागमतीजस्ता नहरहरूको सफाइ र मर्मत गरी तुरुन्त लाभ लिन सकिने धारणा राख्छन्।

दीर्घकालीन समाधान : जलवायु उत्थानशील कृषि र सिँचाइ पूर्वाधार

'हाल देखिएको खडेरी केवल मौसमी समस्या होइन, यो जलवायु परिवर्तनको गहिरो प्रभाव हो। यस्ता कैयन समस्या आउन बाँकी नै छन्। त्यसअनुसार हामीले तयार हुनुपर्छ। अब ‘कहिले पानी पर्छ’ भनेर होइन कि  ‘कम पानी परे के गर्ने र त्यसको विकल्प के छ’ भन्ने सोचअनुसार काम गर्ने बेला आएको छ', वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर डा शिव झा भन्छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लगायत निकायले बाली विकास र प्रविधिबारे गरेका अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई अनुसरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

आकासेपानीको विकल्पमा हाल सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र पर्सामा रहेका नहरको मर्मत र पुनःसंरचना, नहर नै नभएका महोत्तरी र धनुषाजस्ता जिल्लामा सिँचाइको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण र पुनर्भरणका लागि चुरे संरक्षणलाई सशक्त बनाउँदै, फेदी क्षेत्र र खोलानाला नजिक रिचार्ज पोखरी निर्माण गरी भू-जल पुनर्भरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

नदीमा बहाव वृद्धि र सतह सिँचाइ विस्तार भरपर्दो आधार बनाउन बहुप्रतिक्षित सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन परियोजना छिटो सम्पन्न गर्ने र अन्य ठूला सिँचाइ परियोजना अगाडि बढाउनु पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको धेरैको भनाइ छ।

यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा कृषि विभागमार्फत सर्लाही र रौतहटमा पाँच सय ‘स्मार्ट डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली’ विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बदलिँदो जलवायु र वर्षा चक्रअनुसार अनुकूल खेती प्रणाली विकास गर्न अनुसन्धान र अध्ययनमा जोड दिन, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, वर्षा पानी संकलन, सोलार-पम्प प्रणालीको विकास, सुक्खा सहन सक्ने बालीको प्रवर्द्धनलगायत काम दीर्घकालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव छ।

जलवायु परिवर्तन र त्यसका असर केवल वैज्ञानिक वा वातावरणीय विषय होइन, यी जीवन, जीविका, र भविष्यका सवाल हुन्। त्यसैले अबको कृषि विकास भगवान् भरोसा नभइ विज्ञान र प्रविधिमा आधारित अनुमानयोग्य, जलवायु अनुकूलित, दिगो र उत्थानशील बनाउने गरी सिंगो राज्य नै लाग्नुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव कृषिअर्थ विज्ञ नरेश शर्माको सुझाव छ। रासस