काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकहरूका लागि जारी गरेको अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरिएको एनएफआरएस-९ अन्तर्गतको कर्जा जोखिम मूल्यांकन र वर्गीकरण प्रणालीमा परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरिएको छ। 'अपेक्षित कर्जा घाटा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि २०८०' मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ मापदण्डअनुसार कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जाको भुक्तानी एक महिनासम्म ढिलाइ भएमा नै त्यसलाई जोखिम वृद्धि भएको कर्जा मानिनेछ। त्यस्तै कर्जा घाटा मूल्यांकनका लागि प्रयोग हुने 'घाटा हुने सम्भावना' को गणनामा पनि उल्लेख्य परिमार्जन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले आफ्नै ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति दरको आधारमा घाटा अनुमान गर्नु पर्नेछ।

यदि यस्ता तथ्यांक उपलब्ध नभएमा कर्जा सुरक्षित गर्ने धितो वा अन्य स्रोतको मूल्यांकनको आधारमा घाटा अनुमान गर्नुपर्नेछ। मूल्यांकन गर्दा धितोको हालको निष्पक्ष मूल्यमा २५ प्रतिशतसम्म कटौती अनिवार्य गरिने उल्लेख छ।

पाँच वर्षभित्र फिर्ता लिन नसकिएको धितोको मूल्य भने घाटा मूल्यांकनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम ४५ प्रतिशत घाटा मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता मूल्यांकन विधिहरू समय समयमा पुन: परीक्षण गर्नुपर्नेसमेत जनाएको छ। मूल्यांकन अवधिको अन्तिम मूल्य र त्यसपछि भएको वास्तविक बिक्री मूल्यको तुलना गर्दै घाटा अनुमानको यथार्थपरकता प्रमाणित गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणको मापदण्डमा समेत परिमार्जन गरेको छ। जसमा एक महिनासम्मको भुक्तानी नपुगेका कर्जा प्रथम चरणमा रहने छन्। त्यस्तै एक महिनाभन्दा बढी तर तीन महिनाभित्रका बक्यौता दोश्रो चरणमा पर्नेछन् भने तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म भुक्तानी नभएका कर्जा तेश्रो चरणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै तेश्रो चरणमा परेका कर्जालाई माथिल्लो चरणमा लैजानुअघि कम्तीमा तीन महिनाको परीक्षण अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अवधि ६ महिनाको तोकिएको थियो।

नयाँ निर्देशनअनुसार हालै नयाँरूपमा प्रवाह गरिएका तर विगतमा तेश्रो चरणमा वर्गीकृत भएका खाताहरू अब पहिले नै जोखिमयुक्त रहेका कर्जा मानिने छन्।

राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका लागु गर्न सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आन्तरिक नीति, प्रणाली र रिपोर्टिङ प्रक्रियामा आवश्यक परिमार्जन गर्न भनेको छ।