काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गतको प्रवेश बिन्दु खोकना क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार उच्चस्तरीय बैठक बसेर वैकल्पिक मार्ग, अध्ययन र सुझावहरूमाथि छलफल गरिएको छ। यसअघि गत जेठको अन्तिम साता पनि छलफल गरिएको थियो।

नेवार समुदायको धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको खोकना क्षेत्रलाई फास्ट ट्रयाकबाट अलग गर्नुपर्ने स्थानीय माग निरन्तर उठिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीहरूसँग विस्तृत ब्रिफिङ लिएर समस्या समाधानको दिशामा तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, डा. युवराज खतिवडा लगायत सहभागी थिए।

दशकअघिदेखि द्रुतमार्गको प्रारम्भिक बिन्दुका रूपमा खोकनालाई तय गरिएको थियो। ललितपुर प्रशासनले २०७२ मा मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो तर स्थानीयको कडा विरोधले निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन।

यसअघि २०७५ मा माओवादी नेतृ पम्फा भुसालको उपस्थितिमा खोकनाबाट हटाएर बुङमतीको फर्सीडोलमा सुरुवात गर्ने सहमति भएको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाल रक्षा मन्त्रालयमा पेश भएको नयाँ डिजाइनअनुसार अब फास्ट ट्रयाक फर्सीडोलबाट सुरु हुने गरी अन्तिम टुंगो लाग्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा २०७४ साउन २७ बाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको द्रुतमार्ग आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३९.३४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

सुरुमा चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको म्याद पटक-पटक थपिँदै २०८३ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ। ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा सातवटा सुरुङ मार्ग बनाइँदै छन्। हाल दुई सुरुङको ब्रेकथ्रु भइसकेको छ भने दुई सुरुङको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। बाँकी तीन सुरुङको डिजाइन र तयारी भइरहेको छ। आयोजनाका विभिन्न खण्डमा नदी र खोलापारिका लागि ८७ वटा पुल निर्माण गरिनेछ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३७ किलोमिटर सडकमा सब-बेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुल सम्पन्न गरिने बताएका छन्। सरकारले चालु वर्षमा द्रुतमार्गका लागि २२ अर्ब ५४ करोड र आगामी वर्षका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

फास्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं र तराईबीचको यात्रा समय एक घण्टासम्ममा झर्नेछ। चार लेनको यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधुनिक मार्गमा १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गति सीमा रहनेछ। सवारी आवागमनका लागि फर्सीडोल, निजगढ, बकैया, महालक्ष्मी लगायत स्थानमा इन्ट्री-एक्जिट प्वाइन्ट बनाइनेछ।