काठमाडौं- व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भूमिगत स्रोतको पानीको प्रयोगमा अब उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क तोक्ने कानूनी  बाटो खुलेको छ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएसँगै मूल्य निर्धारणका लागि बाटो खुलेको हो।

काठमाडौं खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले कानूनको अभावमा भूमिगत स्रोतको पानीमा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका आधारमा उपभोग परिमाणअनुसार शुल्क तोक्न नसकेको बताउँदै आएको थियो।

कानूनमै भूमिगत स्रोतको पानीको व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क लगाउने विषय समावेश भएसँग बोर्डलाई मूल्य तय गर्ने बाटो खुलेको हो।

दुबै सदनबाट कानून पारित भइ अहिले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयका पठाउने तयारी भएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मूल्य तय गर्ने भएको छ। बोर्डले भूमिगत स्रोतको पानीको व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर महसुल निर्धारण आयोगमा पठाउने छ।

आयोगबाट अनुमोदन भएलगत्तै भूमिगत स्रोतको पानीमा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क लाग्ने छ। यसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत बढ्ने छ। 

संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिएको हो।  योसँगै १० वर्षदेखिको भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोकिने भएको छ।

व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा न्यूनतम मूल्यमा १० वर्षदेखि भूमितग पानीको दोहन भइरहेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तररुपमा विषय उठान गरेको थियो।

भूमिगत पानीको उपयोग गरी उत्पादन तथा व्यापार गर्दै आएका प्रतिष्ठानहरूले सस्तोमात्र होइन नियमनरहित प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूमिगत पानीको अनुमति दिने सरकारी निकायको फितलो अनुगमनको फाइदा औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले उठाउँदै आएका छन्।

२०७१ सालमा नै भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउन सकिने विषय तय भएको थियो। तर १० वर्ष बित्तिसक्दा पनि उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि सस्तोमा पानीको दोहन गरिरहेका छन्।

अन्तत: अब भने कानूनत:नै व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने भूमिगत स्रोत पानीको प्रयोगका अनुपातमा मूल्य निर्धारण हुन लागेको हो।

एक हजार लिटर पानी उपयोग गर्ने र लाखौँ लिटर पानीको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले उत्तिकै शुल्क तिरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा एउटा ट्यूबवेल राखेर मासिक एक लाख लिटर पानी प्रयोग गर्नेलाई पनि वार्षिक २० हजार रूपैयाँ र मासिक ५ लाख लिटर नै पानी प्रयोग गरेपनि २० हजार रूपैयाँ नै लिने गरिएको छ। २० हजार रूपैयाँमा जति पनि पानीको उपयोग भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले दैनिक ६ हजार लिटर पानी तान्दा पनि २० हजार र वार्षिक अर्बौँको कारोबार गर्ने बरण र बोटलर्स नेपालले पनि लाखौँ लिटर पानी तान्दा पनि प्रति ट्युबवेल २० हजार रुपैयाँ मात्रै लिँदै आइएको छ। अब मूल्य निर्धारणसँगै वातावरणीय असरको विषयमा समेत अन्यन्त्रित पानी दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याउनुपर्छ।

कसरी सम्भवन भयो?

प्रतिनिधिसभामा २०८० बैशाख २६ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयक २०८० दर्ता गरेका थिए।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने विषय समावेश गरिएको थियो। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दफावार छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयक संसदमा दर्ता भएको ५ महिनापछि २०८० को भदौ २९ गतेमात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। समितले झन्डै १८ महिनापछि दफावार छलफलमा सहमतिका साथ प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।

संसदीय समितिले व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेर पठाएको थियो। सोहीअनुसार जेठमा नै प्रतिनिधिसभाबाट कानून पारित भएको थियो। अन्तत: असार अन्तिम साता पुन: राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेसँगै कानूनी बाटो खुलेको हो।