जनकपुरधाम- लामो समयदेखि आकासे पानी नपरेपछि मधेस प्रदेश सुख्खाग्रस्त क्षेत्र हुँदा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ तथा खानेपानीको संकट उत्पन्न भएपछि प्रदेश सरकारले डिपबोरिङ जडान गर्ने योजना सुरु गरेको छ। प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशका प्रत्येक वडामा एउटाका दरले डिपबोरिङ जडान गर्ने योजना ल्याइएको हो।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादवले आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा विस्तारै डिपबोरिङ जडान गरेर पानीको समस्या समाधान गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको जानकारी दिए। अहिले प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएकाले सिँचाइ भन्दा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

मधेस प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरेर डिपबोरिङ जडान अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले बताए। खानेपानी तथा सिँचाइको समस्याबाट ग्रसित जनताले सो मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न वडा तथा टोलमा खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै बोरिङ जडानको माग गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ। 

खडेरीको चपेटामा परेको मधेसलाई प्रदेश सरकारले सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ भने संघीय सरकारले पनि तीन महिनाका लागि ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको छ। साथै प्रदेश सरकारले खानेपानी अभाव क्षेत्रमा ट्यांकर तथा दमकलबाट निःशुल्क रूपमा पानी वितरण गरिरहेको छ।

यसैबीच मधेस प्रदेश सरकारको डिपबोरिङ जडान गर्ने योजनाअनुसार धनुषाको मिथिलाविहारी नगरपालिका-२ स्थित परशुराम तलाउ क्षेत्रमा पहिलो चरणको जडान सुरु भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। मन्त्रालयअन्तर्गत भूमिगत सिँचाइ कार्यालय जलेश्वर, भूमिगत सिँचाइ कार्यालय लहान, भूमिगत सिँचाइ कार्यालय कर्मेया (सर्लाही), तथा भूमिगत सिँचाइ कार्यालय वीरगञ्जमार्फत डिपबोरिङ निमार्ण गरिने उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार ती कार्यालयले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये दुई/दुईवटा जिल्लामा डिपबोरिङ जडान तथा निमार्ण गर्दै आएका छन्।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहाले गत आर्थिक वर्षदेखि सिँचाइका साथै डिपबोरिङ जडान सुरु गरेको कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए। धनुषा तथा सिरहा कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयबाट जडान गरिएका डिपबोरिङबाट केही हदसम्म सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या समाधान भएको उनको भनाइ छ। रासस