काठमाडौं- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले कर्पोरेट समूहहरूलाई बैंक खोल्न अनुमति दिने तत्काल कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

मुम्बईमा फाइनान्सियल एक्सप्रेसद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी बैंकहरूलाई कुनै एक कर्पोरेट समूहको पूर्ण नियन्त्रणमा छाड्न नसकिने बताएपछि नेपालमा चलिरहेको बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन) संशोधनसम्बन्धी बहस थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

नेपालमा बाफिया पहिलो संशोधन विधेयकमाथि संघीय संसद्को अर्थ समितिमा छलफल जारी छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावसँगै बैंकिङ प्रणालीको संरचना र नियमनको मोडलबारे केही महिनायता बहस चलिरहेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गभर्नर मल्होत्राले बैंकिङ क्षेत्रमा स्वामित्वको विविधीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने, 'निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। स्वार्थको टकराव रोक्न स्वामित्व विविधीकरण अपरिहार्य छ। त्यसैले कर्पोरेट समूहलाई पूर्ण स्वामित्व दिने योजना हामीसँग छैन।'

उनले बैंकहरूमा संस्थापक सेयर स्वामित्वको सीमा २६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने नीति यथावत् रहने पनि बताए। भारतमा कर्पोरेट समूहहरूले बैंकमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न पाउँदैनन् भने विदेशी बैंकहरूले केही अवस्थामा १०० प्रतिशतसम्म स्वामित्व राख्न पाउने प्रावधान रहेको छ।

नेपालमा प्रस्तुत बाफिया संशोधन विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्वको सीमा २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशतमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै कुनै बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले अन्य बैंकबाट व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीएफआईएन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले यो व्यवस्था अनुचित भएको जिकिर गरेका छन्। उनले भने, 'बैंकमा लगानी गर्नु अपराध होइन। लगानीकर्तालाई अरू बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था वित्तीय समावेशिताविपरीत छ।'

पौडेलले सीईओ वा सञ्चालकको उमेर सन्दर्भमा योग्यता र अनुभवलाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थ समितिमा दिएका थिए।

संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बाफिया संशोधन विधेयकबारे छलफल केही हप्ता अझै जारी रहने देखिएको छ। प्रमुख विवाद बैंकर र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध छुट्याउने प्रस्तावमा केन्द्रित छ।

साथै बैंकहरूको स्वामित्व सीमा, ऋण पहुँच, नियमनको सन्तुलन, संस्थापक सेयर नीति र लाइसेन्स अवधिसम्मका विषय विधेयकको केन्द्रमा रहेका छन्।

बैंकरहरू भने प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र दीगो बनाउने लक्ष्यसहित विधेयक अघि बढाउन चाहन्छ।