काठमाडौं- एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा १५ वर्षदेखि एकछत्र राज गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी 'आईडीईएमआईए' अन्तत: बाहिरिएको छ।

राहदानी विभागले ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुई जर्मन कम्पनीसँग अबको सातामा नै सम्झौता गर्दै छ। सम्झौताका लागि आउन विभागले सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। सम्झौतासँगै जर्मन कम्पनीहरु भेरिडोस र मुलबाउरले ६४ लाख राहदानी छपाइको सेवा दिने छन्।

यसका लागि २०२६ को फेब्रुअरीसम्म समय लाग्ने विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल बताउँछन्। त्यस बेलासम्म भने फान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएबाट नै सेवा लिइने उनले बताए।

अहिले विभागसँग ४ लाखको हाराहारीमा राहदानी रहेको र थप केही राहदानी आईडीईएमआईसँग नै भेरिएसनबाट लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

विभागले राहदानी छपाइको काम प्रतिस्पर्धाबाट गराउँदा सस्तो भएको दाबीसमेत गरेको छ। विभागले अहिले ३४ पेजको राहदानी १०.१३ डलरमा भेरिएसनबाट छपाइ गरिरहेको भएपनि अब नयाँ छपाइमा ८ डलरभन्दा कम पर्ने भएको छ।

योसँगै एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइमा आर्थिक अनियमिता गर्दै आएको 'आईडीईएमआईए'समेत १५ वर्षपछि बाहिरएको छ। छपाइ प्रक्रियाबाट बाहिरिएको 'आईडीईएमआईए' माथि कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने थाहा भइसकेको छैन।

कसरी बाहिरियो आईडीईएमआईए?

विभागले ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि २०८१ को मंसिरमा दुईवटा प्याकेजमार्फत टेन्डर गरेको थियो। प्याकेज १ मा 'स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी'को काम रहेको छ भने प्याकेज २ मा 'बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ' रहेको छ।

उक्तका काममा लागि भएको टेन्डरमा प्याकेज एकमा २ वटा र प्याकेज २ मा ४ वटा कम्पनी प्राविधि रुपमा पास भएका थिए। विभागले फागुनमा खोलको बोलपत्रबाट फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए र जर्मन कम्पनी मुलबर प्राविधिक रुपमा सफल भएका थिए।

सफल कम्पनीहरूबीच जेठ १४ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। जसमा मुलबरले प्याकेज १ को ठेक्का जितेको थियो। प्याकेज-१ अन्तर्गत आर्थिक प्रस्तावमा मुलबाउर ले १ करोड ११ लाख ५४ हजार ८३४ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त रकम नेपाली रुपैयाँ १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ हुन्छ।

यसैगरी प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी भेरिडस, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लूले आवेदन दिएका थिए।

आवेदन दिएका सबै कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास भएका थिए। प्रावधिक रुपमा पास भएका कम्पनीहरूमा भेरिडोसले बाजी मारेको छ।

भेरिडोसले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख ३७ हजार ३३७ रुपैयाँ कबोल गरेको छ। यो नै सबैभन्दा न्यून रकम हो।

योसँग २०६७ सालमा एमआरपी छपाइमा प्रवेश गरेको आईडीईएमआईएले कुल ७२ लाख एमआरपी र २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का जितेपनि थप ३१ लाख भेरिएसनबाट छपाइ गर्दै १ करोड २३ लाखभन्दा बढी राहदानी छपाइ गरिसकेको छ। थप केही राहदानी अझै उही कम्पनीबाट छपाइ हुने छ।

अहिले नयाँ ठेक्का हात पार्न नसकेपछि आईडीईएमआईए मुद्दा मामिलामा लागेको छ। ठेक्का कुनै पनि हालतमा नपाउने भएपछि सम्झौता लम्ब्याउने र अन्तिम पटक भएपनि पुरानै रेटमा बढीभन्दा बढी विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट दिँदै थप आर्थिक लाभ लिने खेलमा लागेको छ।

आईडीईएमआईएले विभाग तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट मुद्दा हारिसकेको छ। साथै सर्वोच्चले पनि आईडीईएमआईएको रिट दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरिसकेको छ।

आईडीईएमआईएले नै आफ्ना कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा समेत अन्तरिम आदेश पाउन नसकेपछि अहिले टेन्डर सर्तको गलत प्रचारमा लागेको छ।

आईडीईएमआईएको प्रवेश र आर्थिक अनियमतिता

राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको काम २०६७ सालदेखि फान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए गर्दै आएको छ। एउटै कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइमा सम्झौताभन्दा बाहिर गएर भेरिएसनबाट काम गर्दै घोटाला भएको विषय खुलिसकेको छ।

सरकारी रिपोर्टमा कम संख्यामा राहदानी छपाइको लागि सम्झौता गर्ने र पछि राहदानी अभाव देखाउँदै भेरिएसनबाट रकम कुम्ल्याउने खेल भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। सबै काममको पछाडि फान्सेली कम्पनी आईडीईएमआई र उसको नेपाल प्रतिनिधि रहेका छन्।

भेरिएसनबाट रकम कुम्ल्याउने खेल २०७२ सालदेखि सुरु भएको हो। २०७२ सालमा गएको भूकम्प र तत्काल राहदानी छपाइ प्रतिस्पर्धाबाट गर्न समय अभाव रहेको भन्दै भेरिएसनबाट लिने खेल सुरु भएको सरकारी रिपोर्टबाट नै खुलेको छ।

२०६७ भदौ ११ गते राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरसँग ४५ लाख एमआरपी राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसनका लागि सम्झौता गरेको थियो। विभागले यो तीनवटा कामका लागि प्रतिराहदानी ३.५९ डलरले भुक्तानी गर्ने र सम्झौता अवधि सकिने २०७२ को मंसिर ८ गतेसम्म रहने उल्लेख गरेको थियो। यो कम्पनी अहिले कुनै अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए' भइसकेको छ। तर उक्त कम्पनीको नेपाली एजेन्ट भने अहिले पनि सिद्धार्थ पाण्डे नै छन्।

४५ लाख राहदानी कति समयलाई पुग्छ र कहिले पुन: प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम गर्ने भन्ने योजना भएपनि उक्त विषय विभागले दराजमा थन्क्याएर राख्यो। २०७२ बैशाखको भूकम्पपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइ गर्दा स्टक रहेकोले नपुग्ने भन्दै सोही कम्पनीबाट भेरिएसनमा राहदानी लिने प्रपञ्च गर्‍यो।

विभागले भेरिएसनबाट राहदानी लिने प्रपञ्ज गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीको आर्थिक लाभ लिँदै तत्कालीन समय विभागमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्रालयका कर्मचारीले राहदानी छपाइको रकमसमेत बढाउने खेल गरे। जुन कामका लागि सरकारले मान्यता दियो।

सबै सेटिङको काम भने नेपाली एजेन्ट पाण्डेले नै गरिरहेका थिए। विभागले प्रतिस्पर्धाबाट राहदानी छपाइको कामलाई रोकेर भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिने प्लट तयार पारेको सरकारी रिपोर्टबाट नै देखिन्छ।

छपाइ, आपूर्ति तथा पर्सनलाइजेसन साथै ५० प्रत्यक्ष आवेदन प्रणाली स्टेसन स्थापनाको कामका लागिसमेत भन्दै भेरिएसनबाट राहदानी लिँदै विभागले रकम घटाउनुपर्ने ठाउँमा रकम बढाउने प्लट तयार पारेको थियो।

पहिलोपटकको सम्झौताअनुसार मंसिरमा कम्पनीसँगको सम्झौता सकिनुअगावै २०७२ असारमै मन्त्रिपरिषदबाट भेरिएसनमा राहदानी छपाइको जिम्मा दिने निर्णय गराउँदै विभागले आर्थिक घोटाला गरेको थियो।

विभागले पहिलोपटक सम्झौता हुँदाको रकममा जोडिएको पूर्वाधार तथा प्रविधिमा रहेको लगानी घटाएर राहदानी भेरिएसनबाट लिनुपर्ने भएपनि त्यो काम गरेन। उल्टो काम थप भएको देखाउँदै थप १.५५ डलर बढाएर ५.१४ डलरमा सोही कम्पनीसँग २५ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने निर्णय गरेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसरी भेरिएसनबाट २५ लाख पासपोर्ट लिने काम गर्दा विभाग र कम्पनीले पुरानो रेटभन्दा बढी गर्दा ९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेका थिए। विभागले तत्कालीन समयमा भेरिएसनबाट राहहदानी लिँदा पूर्वाधार तथा प्रविधिको लागत घटाउँदै रकम तय गरेको भए २ डलरभन्दा बढी नपर्ने थियो। उक्त रकमसमेत नघटाइ भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा यो शीर्षकबाट समेत न्यूनतमा १५ करोड रुपैयाँ सिधै घोटाला गरेको स्रोतको दाबी छ।

भेरिएसनबाट २५ लाख राहदानी लिएको विभागले पुन: दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु नहुँदासम्म राहदानी अभाव हुनसक्ने भन्दै थप २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। उक्त काममा लागिसमेत विभागले सर्तहरूको पहिलो संशोधनसमेत २०७७ जेठमा गर्दै २ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो। त्यसमा रकम भने विभागले खुलाएको छैन। 

विभागले कुल ७२ लाख एमआरपी छपाइ गरेपनि २०८१ को असारसम्म जम्मा ७० लाख ८३ हजार ७ सय १२ वटामात्रै राहदानी वितरण गरेको थियो। एक लाखभन्दा बढी एमआरपी खेर गएको थियो।

यसरी एमआरपी छपाइमा घोटाला भएको बेला विभागले  ई-पासपोर्ट छपाइको काम सुरु गरेको थियो। यो काम सुरु हुँदादेखि नै कम राहदानी छपाइको टेन्डर गर्ने र भेरिएसनबाट नै राहदानी लिँदै जाने खेल भएको थियो।

यो सबै काम 'आईडीईएमआईए'को नेपाल प्रतिनिधिले नै गरिरहेका थिए। यसरी एमआरपी छपाइमा नै घोटाला गरिरहेको कम्पनीको सर्तअनुसार ५० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको प्रक्रिया बारम्बार रोकेर २० लाख मा छपाइको ठेक्का भएको थियो।

यो सबै खेल पहिले थोरै राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्ने र पछि भेरिएसनबाट छपाइ गर्ने नै थियो। खेलअनुसार नै २० लाख राहदानी छपाइको ठेक्का आईडीईएमआईएले पायो।

आईडीईएमआईएसँग २०७७ कात्तिकमा २० लाख राहदानी छपाइका लागि सम्झौता भएको थियो। तर बारम्बारको भेरिएसन गर्दै थप ३१ लाख राहदानी छपाइ सोही कम्पनीबाट भएको थियो। २०७८ मंसिरबाट विभागले राहदानी विभाग हुँदै क्रमश: ई-पासपोर्ट वितरणको काम गरेको थियो।

राहदानी वितरणको एक वर्ष पनि नपुग्दै विभागले सम्झौताअनुसारको २० लाखको १५ प्रतिशत राहदानी (३४ पृष्ठको) भेरिएसनबाट लिने गरी सम्झौता गरेको थियो।

यही ठाउँबाट विभागले भेरिएसनबाट विद्युतीय राहदानी लिँदा घोटाला सुरु गरेको थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको काम नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिनपछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३२ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी साविककै दरमा लिने निर्णय भएको थियो। 

तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मन्त्री एनपी साउदले थोरैमात्रै राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्न दिने र प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने बताउँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा मन्त्रालयले २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्ने निर्णय गराएको थियो।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो।

तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो।

उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो। यो विषय सरकारी रिपोर्टमा नै उल्लेख छ।

यसरी भेरिएसनबाट लिँदा प्रतिराहदानी न्यूनतम २ डलर कम हुने भएपनि रकम नघटाइ लिएर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी तथा विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा झन्डै एक अर्बको हिनामिना भएको विभागकै स्रोतको दाबी छ।

अख्तियारको अनुसन्धान जारी

राहदानी विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि छनोट गरेको आईडीईएमआईए कम्पनीसँग पटक-पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन सुरु गरिरेहको छ।

अख्तियारले विभागबाट आवश्कय कागतपत्र समेत लगिसकेको छ। विभागले २०७७ कात्तिक ७ गते २० लाख राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' छनौट गरेको थियो।

राहदानी विभागले २ करोड ११ लाख डलरमा २० लाख ई-पासपोर्ट वितरणका लागि आवश्यक सबै प्रविधि तथा ई-पासपोर्ट बुकको सम्झौता गरेको थियो।

यसरी भएको सम्झौता रकममा २४ लाख ५० हजार डलर राहदानी छपाइ गर्नका लागि स्थापित गरिने पूर्वाधार प्रणाली स्थापना गर्दाको रहेको थियो। तर राहदानी छपाइको जिम्मा पाएको विदेशी कम्पनीको एजेन्टको मिलोमतोमा उक्त रकमलाई सम्झौता रकमबाट नघटाइ सोही रकममा हिसाब गरेर भेरिएसनबाट राहदानी लिने काम भएको थियो।

उक्त काममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलोमतो रहेको थियो। २० लाख राहदानी छपाइको सम्झौतामा त्यही कम्पनीबाट २ पटक गरी ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिने काम भएको थियो।

विभागले कम्पनीको एजेन्टसँग आर्थिक लाभ लिँदै राहदानी वितरण सुरु गरेको १० महिनामै भेरिएसनबाट राहदानी लिन थालेको थियो। २०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप ३ लाख राहदानी साविककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो।

सुरुमा कम संख्यामा राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र गर्नुको पछाडि पनि यही रहस्य थियो। भेरिएसनबाट ३ लाख राहदानीको थप व्यवस्था गरेपछि नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट राहदानी छपाइको कार्य नहुँदासम्मको लागि समयमै थप भेरिएसन गरी राहदानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो।

तर प्रथमपटक भेरिएसन गरेको २ सय ८५ दिन पछि २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो।

यसरी २० लाख राहदानी छपाइका लागि भएको सम्झौताबाट नै ३१ लाख राहदानी छपाइ गर्दै आर्थिक हिनामिना भएको विषय सरकारी रिपोर्टमा आइसकेको थियो। भेरिएसनबाट राहदानी लिँदा भएको आर्थिक घोटालामा पूर्वाधार र प्रविधिको लागत रकम रहेको छ।