चितवन- चितवन र मकवानपुरका किसानलाई लक्षित गर्दै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि अनुदान वितरण गरिने भएको छ।

‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ’ चितवनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सात करोड ६४ लाख ३९ हजार बराबरको कृषि अनुदानका लागि बिहीबार प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित तरकारी, धान, केरा, माछा, मौरी जोन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख महेश रेग्मीले जानकारी दिए।

यस कार्यालयले चितवनका पाँच र मकवानपुरका दुईवटा जोन हेर्दै आएको छ। यी क्षेत्रमा चालु आवमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदानका कृृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको रेग्मीले बताए।

कार्यालयले सबैभन्दा बढी यस वर्ष सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा अनुदान दिँदैछ। यहाँबाट सञ्चालित सातवटै जोन क्षेत्रमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सूचना आह्वान गरिएको छ।

कार्यक्रमले सिँचाइका लागि दुई करोड ७५ लाख २५ हजार बजेट प्रस्ताव माग गरेको छ। यस बजेटबाट एक सय ५५ वटा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित धान जोनमा दुई करोड ६४ लाख छ हजार, तरकारी जोनमा एक करोड एक लाख ८० हजार, माछा जोनमा ९५ लाख ३८ हजार, मौरी जोनमा ८७ लाख १५ हजार बराबरको कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, कार्यालयले जोन क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ६० लाख, व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १८ लाखको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। यसका लागि ५० प्रतिशत किसानले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

कार्यालयले तरकारी जोन क्षेत्रमा सिँचाइसहित प्राङ्गारिक उन्मुख कृषि प्रवर्द्धन, आलुबाली, उन्नत प्रविधिका लागि गोलभेँडाको ग्राफ्टिङ बेर्ना वितरण, जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण, थोपा सिँचाइ प्रणाली जडान, बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि स्थायी टनेल निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

यी कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नं ४ देखि ९ र ११ देखि २८ नं वडा एवं मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाको वडानं १ देखि ५ नम्बर वडामा लागु हुनेछ।

चितवन र मकवानपुरको धान जोन क्षेत्रका लागि कार्यालयले बीउ उत्पादन, ढुवानीका लागि साधन खरिद, पोष्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, बजारीकरण सहयोग, धान मिल सञ्चालन, सामूहिक नर्सरी तथा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।

यी कार्यक्रम चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको ३ देखि ९ वडा, खैरहनी नगरपालिकाको ९ देखि १३ वडा, राप्ती नगरपालिकाको १ देखि ४ र ६, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वडा नं ६, ७, ८, १२, १६, १७, १८ र मनहरी गाउँपालिकाको ३ देखि ९ वडामा लागु हुनेछन्।

केरा सुपरजोन क्षेत्रमा केराको परिकारको विविधिकरण, उन्नत प्रविधिका लागि टिस्युकल्चर बिरुवा वितरण, केराको सकर वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, पाँच बिघाभन्दा बढी केराखेती गर्ने किसानलाई फार्म हाउस निर्माण, केराको राइपनिङ च्याम्बर निर्माणका लागि किसानलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको छ।

केरा सुपरजोन क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका-१, ५, ८, १७, १९ र २३ देखि २८, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकाको १ र ३ देखि ९ र कालिका नगरपालिकाको १ देखि ८ नम्बर वडालाई तोकिएको छ।

यसैगरी गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको माछा जोनमा माछाका उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, माछा झिक्नका लागि प्रयोग हुने महाजाल, नर्सरी, नर्सरीका लागि चरा प्रतिरोधात्मक जालीमा अनुदान, माछाको नर्सरी व्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकीकरण, माछाको ह्याचरी सुदृढीकरण तथा सञ्चालन, पुरानो पोखरी मर्मतका लागि किसानसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ।

माछा जोन माडी नगरपालिकामा सञ्चालित छ। मौरी जोनका लागि सुपरसहितको घार वितरण, सुरक्षित प्याकेजिङका लागि सिसाको जार वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, महको बजारीकरणमा सहयोग, महघर स्थापना, मौरी स्थानान्तरण तथा मह संकलनका लागि ढुवानी साधन र मह संकलन घर निर्माणका लागि माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। 

यी कार्यक्रम भरतपुरका केही वडा, कालिका, खैरहनी, राप्ती, रत्ननगर नगरपालिका र मकवानपुरको राक्सिाराङ गाउँपालिकाको केही वडामा सञ्चालित हुनेछ। कार्यालयले यी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि ३५ दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ।

यसका लागि सम्बन्धित निकायको कृषि समूह, सहकारी, संस्था, समिति तथा कृषि फार्म दर्ता, नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र, जग्गा भाडामा भएमा सम्झौतापत्रलगायत कागजपत्रसहित निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ। रासस