पर्सा- वीरगञ्ज महानगरपालिका-१६ नगवाकी राधिकादेवी २०७५/७६ सालमा मधेस प्रदेश सरकारले नगवा पोखरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सौन्दर्यकरण गर्ने योजनाले निकै खुसी थिइन्। आफ्नै घरनजिकै रहेको पोखरी व्यवस्थित भएसँगै छठ पूजा गर्न सहज हुने आशाले पनि उहाँसहितका नगरवासीलाई हर्षित बनाएको थियो।

उनको त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन। नगवापोखरी सौन्दर्यकरण थालेको पनि ६ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलसम्म पनि पोखरी निर्माणको काम सकिएको छैन। पोखरीको मध्यभागमा सूर्यनारायणको मन्दिर बनाउन गाडेको छड पनि खिया लागिसक्यो। पोखरी वरपर सौन्दर्यकरणको काम विगत तीन वर्षदेखि अलपत्र छ।

'हामीले त नगवा पोखरी बन्ला भनेर ठूलो आशा गरेका थियौँ तर, अहिले त हाम्रो आशा निराशामा बदलिसकेको छ', राधिकादेवीले भनिन्, 'बीचैमा अलपत्र पार्ने हो भने किन पोखरी बनाउने अभियान थालेको त?'

मधेस प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ र आव २०७६/७७ मा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पर्सा जिल्लामा मात्रै ६ वटा पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना अघि सारेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले अघि सारेका छवटै पोखरी निर्माणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका कार्यालय प्रमुख लालबाबु रायले सुरुवाती चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै पोखरी सौन्दर्यकरणका योजना अघि सारिएको बताए। 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत जिल्लामा छवटा पोखरी निर्माण गर्न ३७ करोड ७६ लाख चार हजार ८४७ रूपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो', उनले भने, 'अहिलेसम्म ६ वटै पोखरी निर्माणको काम बीचैमा रोकिएको छ।' 

त्यसैको एक कुरुप नमुना हो नगवापोखरी। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वीरगञ्ज-१६ स्थित नगवापोखरी सौन्दर्यकरणका लागि २०७६ बैशाख २३ गते प्रेरा/रञ्जन संयुक्त उपक्रम (जेभी) ललितपुरसँग १० करोड एक लाख ३० हजार ६०९ रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार नगवापोखरी सौन्दर्यकरणको काम २०७८ बैशाख १४ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म पोखरीको निर्माणको काम ५० प्रतिशत मात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ।

नगवापोखरीको मध्यभागमा सूर्यनारायणको मन्दिर निर्माण गर्ने, मन्दिर वरपर सौन्दर्यकरणको काम पनि बीचैमा अलपत्र अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले हालसम्म तीन करोड ९७ लाख ८७ हजार ५७६ रकम भुक्तानी पाएको छ।

वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंह प्रदेश सरकारले अघि सारेका वीरगञ्जका आधा दर्जन पोखरी सौन्दर्यकरणका योजना अलपत्र हुँदा महानगरलाई अनावश्यक दोषारोषण हुँदै आएको गुनासो गर्छन्। 'मधेस प्रदेश सरकारले अघि सारेका वीरगञ्जका पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने योजना वर्षौँदेखि अलपत्र हुँदै आइरहेका छन्', उनले भने, 'प्रदेश सरकारले अघि सारेको योजना ६ वर्षदेखि अलपत्र छन्। प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्ने हो भने प्रक्रिया पूरा गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गरे हुन्छ नि।'

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको वीरगञ्ज-१२ स्थित मुर्लीपोखरी सौन्दर्यकरणको काम पनि अलपत्र छ। सो पोखरीको ठेक्का पनि रञ्जन जेभीले १० करोड ४३ लाख १७ हजार ७५ रूपैयाँ लागतमा पाएको थियो। अहिलेसम्म पोखरी सौन्दर्यकरणको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ तर बाँकी काम कहिले सम्पन्न हुने कुनै निश्चित छैन।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यकरण अभियान थालेका तत्कालीन मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा रहेका पोखरीहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पर्सा जिल्लामा आधा दर्जन पोखरी सौन्दर्यकरणका योजना अघि सारे पनि अहिले अलपत्र हुँदा आफूलाई दुःख लागेको बताए।

'मुलुक कोभिड सङ्क्रमण महामारीको समयमा बजेट अभावका कारणले दुई वर्षसम्म निरन्तर रुपमा बजेट राख्न पनि सकेनौँ', उनले भने, 'एकातर्फ निर्माण कम्पनीले भुक्तानी माग गर्दै अदालतमा जानु र अर्काेतर्फ नयाँ बनेको प्रदेश सरकारले पोखरी सौन्दर्यकरण अभियानको कार्यक्रमलाई बजेट निरन्तरता नदिनाले पनि अभियान अलपत्र बन्न पुग्यो।' 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री गद्दीले पछिल्ला वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि काम अघि बढ्न नसकेको बताए। 'बजेट नै विनियोजन नगरेपछि त काम कसरी हुन्छ?' उनले भने, 'कोभिड-१९ को सङ्क्रमण देखापरेपछि नै यहाँको काम ठप्प छ। की त काम अघि बढाउनु पर्‍यो की त ठेक्का तोड्नुपर्ने हुन्छ।' 

त्यस्तै, अलपत्र पर्ने अर्काे योजनामा परेको छ-छिपरमाई पोखरी सौन्दर्यकरण। सो पोखरी सौन्दर्यकरण गर्नका लागि १० करोड ४४ लाख ६३ हजार एकसय ८० रूपैयाँ लागतमा निर्माण थालनी भएको थियो।

सो पोखरीको निर्माणको ठेक्का पनि प्रेरा/रञ्जन जेभीले नै प्राप्त गरेको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार सो पोखरीको प्रगति मुस्किलले २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सो पोखरीको ठेकेदार कम्पनीले दुई करोड १४ लाख ६१ हजार आठसय ५४ रूपैयाँ रकम बुझिसकेको छ। सौन्दर्यकरणको अभियान भने जहाँको तहीँ छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका-१५ स्थित लक्ष्मणवा पोखरी सौन्दर्यकरण योजना पनि अलपत्रकै सूचीमा दर्ज हुँदै आइरहेको छ। सो पोखरी निर्माणका लागि २०७७ फागुन १० गते सुनकोशी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिलाई दिइएको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार सो पोखरीको सौन्दर्यकरणको काम २०८० बैशाख ११ गतेभित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म सो पोखरीको सौन्दर्यकरणको काम भने ७५ प्रतिशतभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। सो पोखरीको निर्माण कम्पनीले हालसम्म एक करोड २८ लाख ३६ हजार ५३९ रूपैयाँ रकम भुक्तानी लिइसकेको छ।

सो पोखरी निर्माणका लागि २०७७ फागुन ११ गते तीन करोड ६ लाख ३१ हजार ३५३ रूपैयाँ लागतमा नार्गाजुन/हेम/सर्बसक्री जेभीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार सो पोखरी २०८० बैशाख ११ गतेभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म  सो पोखरीको प्रगति ३० प्रतिशतमा नै खुम्चिएको छ। तीन वर्षदेखि पोखरी निर्माणमा सिन्को भाँच्ने कामसमेत भएको छैन।

त्यस्तैगरी, मधेस प्रदेश सरकारले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्रै मूर्ली बगैँचा सौन्दर्यकरणको काम पनि २०७७ फागुन ११ गते विकोइ/किशोर जेभीसँग दुई करोड पाँच लाख ४१ हजार दुई १० रूपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गर्‍यो। तर, सो पोखरी निर्माणको काम पनि कछुवा गतिमा नै सीमित छ।

हालसम्म सो पोखरीको प्रगति २० प्रतिशत भए पनि निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार पर्साका ६ पोखरीमध्ये पाँच पोखरीको निर्माणका लागि हालसम्म १४ करोड ७९ लाख ८६ हजार दुईसय ७६ रूपैयाँ रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

कार्यालय प्रमुख रायले पर्साका पोखरी सौन्दर्यकरण योजनाको म्याद थप नहुनु र बजेट अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए। 'मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण भएदेखि पोखरी सौन्दर्यकरणको योजना अघि बढ्न सकेको छैन।'

६ वटै पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने अभियानको फाइल भने २०७९ सालदेखि पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत आएको छ। सोही समयदेखि पोखरी निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 'पोखरी सौन्दर्यकरणको विवाद विभिन्न निकायमा पुगेकाले पनि काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन', उनले भने।

पोखरी सौन्दर्यकरणको ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीले आफ्नो भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्। अर्काेतर्फ पोखरी सौन्दर्यकरण गर्ने विषयमा आवश्यक फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयले अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले पर्याप्त बजेट अभावले पोखरी सौन्दर्यकरणको अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको बताए। 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गतका कार्यक्रम विगतमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत अघि बढाइएको थियो। तर, अहिले बजेट अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन', उनले भने, 'चालु आवमा पोखरी सौन्दर्यकरण अभियानअन्तर्गतका प्रतियोजना एक लाख रूपैयाँमात्रै बजेट छुट्याएकाले पनि काम हुन सकिरहेको छैन।'

निमित्त सचिव साहले आगामी आवको बजेटमा पनि पोखरी सौन्दर्यकरणका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आशंका कायमै रहेको बताए।

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र न्यौपानेले अलपत्र परेका पोखरी सौन्दर्यकरणका योजनाको आवश्यक छानबिन गरेर छिट्टै निष्कर्षमा निकाल्ने योजना रहेको बताए। 'अलपत्र परेका पोखरी सौन्दर्यकरणलाई व्यवस्थित गराउने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ', उनले भने, 'आवश्यकताका आधारमा केही पोखरीको सौन्दर्यकरणको अभियानलाई अघि बढाइनेछ।' रासस