काठमाडौं- नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सरकार आफैले चासो व्यक्त गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको ३८ औँ वार्षिकोत्सवमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हालसम्म एउटा पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण नहुँदा दुःख व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री भण्डारीले हालसम्म ७ वटा प्रदेशमा शिलन्यास गरिएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण थालनीसम्म नहुँदा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको स्वीकार गरे।

'एक दशकअघि घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्र अझै फाइलमै सीमित छन्,' उनले भने, '१० अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि परियोजना अघि बढ्न सकेन।'

२०७२ मा औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको घोषणा भएपछि २०७७ फागुनमा शिलन्यासको लहर चलेको थियो। तर त्यसयता लगानी जुटाउने, वातावरणीय मूल्यांकन (ईआइए), विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), जग्गा क्लियर गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेकाले काम अघि बढ्न सकेन।

दमकमा प्रस्तावित ‘चाइना–नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डष्ट्रियल पार्क’ मा ६४ अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत भए पनि काम थालिएको छैन। मयुरधापमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अझै स्वीकृत भएको छैन। मोतिपुरमा डिपिआर तयार भए पनि केही जमिन विवादमा छ। दैजी, शक्तिखोर, नौवस्ता, लक्ष्मीपुर लगायतका क्षेत्रमा डिपिआर वा प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन्।

मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'खास काम केही छैन, अब विशेष कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।'

सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। वन क्षेत्र, बफर जोन, जैविक मार्ग, अव्यवस्थित बसोबासजस्ता समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब पीपीपी मोडलमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जाने नीति लिइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनको साटो लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेर किनबेच गर्न थालेको उजुरीसमेत आएको छ। यसमा छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले बलियो अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिकीकरण अपरिहार्य भएको बताए। 'हामी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ,' उनले भने, 'सेज र औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न लगानी बोर्डसँग प्रस्ताव लैजाने तयारीमा छौँ।'

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले दश वर्षअघि घोषणा गरिएका योजनाहरू अब कार्यान्वयनतर्फ लैजान पहल भइरहेको जानकारी दिए।

'सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्र जेनतेन चलिरहेका छन्,' उनले भने, 'अब प्रविधियुक्त व्यवस्थापन र अनलाइन सेवा प्रणाली सुरु गरिनेछ।'

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष यजाज आलमले उद्योगीलाई फरक व्यवहार गरिएको गुनासो सुनाउँदै अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म सेवा बन्द गर्नु उचित नहुने बताए।