काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने र राष्ट्र बैंकमा बुझाउने म्याद थप गरिदिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूले राहत महसुस गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने अवधि त्रैमास सकिएको ७ दिनभित्रको सट्टा १५ दिन कायम गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा असुलीतर्फ नै केन्द्रित भएका छन्।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा एक्सल सिटमा गर्नुपर्ने रिपोर्टिङको अवधि पनि त्रैमास सकिएको ७ दिनबाट बढाएर १५ दिन पुर्‍याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साउनको १४ गतेसम्म सम्भावित उठ्न सक्ने ब्याज उठाएरमात्रै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। 

यस अवधिभित्र कर्जा असुली भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जामा घट्ने र वित्तीय विवरण राम्रो आउन सक्ने सीईओहरूको बुझाइ देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले ऋण उठाउने समय दिएकाले हतार गर्न आवश्यक नरहेको एक बैंकका सीईओले बताए। 

'ब्याज उठाउने समय अझै छ। किन हतार गरेर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु, ब्याज उठाउन सके वित्तीय विवरण अलिक राम्रो निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। अबको केही दिन वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि रिकभरीतर्फ नै हाम्रो जोड रहन्छ', ती सीईओले बताए।

ब्याज उठाउन नसक्ने वा ठीकठाक नै नाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने शुक्रबारबाटै वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेको उनले बताए। तर अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू भने केही समय लिने मनस्थितिमा रहेको ती सीईओले बताए।

गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि खासै उत्साहजनक भएन। कर्जा लगानी सामान्यरुपमा बढेपनि बैंकहरू खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको समस्याबाट आजित भए। यसले बैंकहरूको सञ्चित नाफा ऋणात्मक बनाएकाले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष र पूरक पुँजीकोषमा दबाब दिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको पुँजीकोषमा राहात पुर्‍याउने गरी पुँजी वृद्धि र धितो सकार गरेपछि कायम हुने रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीकोषमा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ।

यसअघिको अग्राधिकार सेयर निष्कासन पनि बैंकहरूका लागि खुला भएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने व्यवस्था रहेकाले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि सकसपूर्ण नै हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताहरू बैंकमा थप लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन्। बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेकाले बैंकहरूलाई कर्जा लगानीयोग्य बनाउने चुनौती राष्ट्र बैंकसामु छ। 

आगामी समयमा जारी हुने सर्कुलरहरूमा राष्ट्र बैंक केही लचक हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअन्तर्गत जारी गरिएका केही सर्कुलरहरूले बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा राहतको अपेक्षा गर्न सकिने बैंकर्स बताउँछन्। खराब कर्जा र पुँजीकोषमा बैंकहरूलाई केही राहत पुग्नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।