काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको एकबर्से कार्यकालमा उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ। 

उद्योग मन्त्रालयले एक वर्षका अवधिमा भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेर उत्साहमूलक रहेको जनाएको छ। उनले पद सम्हालेपछि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारदेखि आवश्यक कानून निर्माण र संशोधन गरिएको सो प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै यस अवधिमा भारत, चीन र कोरियाको औपचारिक भ्रमणका क्रममा समकक्षी तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका सन्दर्भमा ठोसरुपमा समझदारी तथा सम्झौता उनले गरेको स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले बताए।

उनका अनुसार यसै अवधिमा उनले नेपालमा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियन, जापान, बंगलादेशलगायतका देशका नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा पहलसमेत थालेका छन्। साथै मन्त्री भण्डारीले नेपालको नीजि क्षेत्रकै सल्लाह तथा सुझावअनुसार उद्योग व्यवसायमैत्री नीति तथा कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण पहल थालेका थिए।

उद्योग क्षेत्रतर्फ

मन्त्रालयको सुधार कार्य योजना, २०८१ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, उद्योग दर्ताको सङ्ख्या ७०० रहेका छन्। ती मध्ये ठूला ६८ तथा मझौला ५४ र साना उद्योगको सङ्ख्या ५७८ रहेको छ।

यस्तै नविनतम् ज्ञान, प्राविधिक सीप र क्षमता भएका इच्छुक उद्यमीलाई स्टार्टप उद्यममा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै तथा मुलुकभित्रै रोजगार तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय स्टार्टप उद्यम नीति, २०८० र स्टार्टप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको छ।

उद्योग विभागमा कुल पुँजी ५० करोड रूपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै यस अवधिमा स्वीकृति सङ्ख्या ४५१ रहेको र लगानी रकम चार अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्रान्डिङसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भइ उद्योग विभागबाट उक्त कार्य प्रारम्भ भएको छ।

दैलेखको जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण (ड्रिलिङ) कार्य चार हजार मिटर लक्ष्य राखेकामा चार हजार १३ मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भएको र ११२ अर्ब घनमिटर मिथेनको बाहुल्यताको प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको सो विवरणमा उल्लेख छ। साथै छिट्टै उत्खननको काम सुरुवातको पहल गरिने जनाइएको छ।

औद्योगिक पहुँच सडक/विद्युत् प्रसारणलाइन

यसैगरी धौवादी फलाम कम्पनीको खानीसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण भएको तथा बर्दघाट-सर्दी १३२ केभी (होङसी सिमेन्ट), सुनवल १३२ र ३३ केभी (पाल्पा सिमेन्ट), कपुरकोट (रोल्पा सिमेन्ट), मातातीर्थ-माल्टा (लक्ष्मी सिमेन्ट), तुल्सीपुर-दुघराक्ष (सोनापुर सिमेन्ट) मातातीर्थ-नौबिसे (युनाइटेड सिमेन्ट), रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट र सर्वोत्तम सिमेन्टसम्म विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको जनाइएको छ।

मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा रहेको ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएको र विभिन्न १९ औद्योगिक पहुँच सडकका लागि २० करोड ७६ लाख रूपैयाँ रकम निकासा भइ कार्य भएको विवरणमा उल्लेख छ। साथै हालसम्म जम्मा १२० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएकामा चार औद्योगिक ग्राम अछामको मेल्लेख, गुल्मीको मदाने, तनहुँको आबुखैरेनी तथा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा सञ्चालनमा आएका छन्।

यस्तै, दैजी औद्योगिक क्षेत्रका रुख कटानका लागि पुनः अध्ययन गर्न अध्ययन टोली गठन भइ स्थलगत जाँचबुझ र समग्र पक्ष अध्ययन भइ हाल फिल्ड अनुगमनको कार्य सम्पन्न भएको तथा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको विवादरहित जग्गाको जग्गा नापजाँच र डिमार्केसन गर्ने कार्य सम्पन्न भइ सो क्षेत्र भित्रको विवादरहित जग्गा छुट्याउने कार्यका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने कार्य सुरु भएको जनाइएको छ।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा विवादरहित जग्गामा सडक निर्माण एवं सीमांकन गर्ने कार्य अघि बढेको, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न अध्ययन टोली गठन भइ अध्ययन भइरहेको, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्बरिङ कार्यको लागत अनुमान स्वीकृतिका लागि प्रक्रियामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

स्टार्टप तथा नवप्रवर्द्धन 

आव २०८०/८१ को अन्तसम्म १६५ परियोजनाले स्टार्टप उद्यम कर्जा प्राप्त गरेको, आव २०८१/८२ मा पाँच हजार १५८ आवेदन प्राप्त भएकामा प्रारम्भिक छनोट एक हजार ३१४ स्टार्टप फर्मको छनोट गरी अन्तिम मूल्यांकनपश्चात् ६६१ स्टार्टप फर्म छनोट गरी कर्जा उपलब्ध गराइरहेको र असार मसान्तसम्म ५८९ स्टार्टप फर्मले कर्जा प्राप्त गरिसकेको विवरणमा जनाइएको छ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म झापाको दमक, हेटौँडाको मयुरधाप तथा चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, दाङको लक्ष्मीपुर तथा बाँकेको नौबस्ता र कञ्चनपुरको दैजी गरी सात औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइ प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ।

यस्तै, दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल (एएए) को अवधारणा बमोजिम निर्माण एवम् सञ्चालन गर्न जग्गा लिजमा दिने प्रक्रियाको लागि पीडीआईए गर्न लगानी बोर्डलाई अनुरोध गरिएको उल्लेख छ। साथै मन्त्रालयले विभिन्न कानुत तथा नीति पनि पारित गरेको छ।

प्रगति विवरणअनुसार भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा करिब चार अर्ब २० करोड रूपैयाँको लगानीमा ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा रही दुई हजार १९ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ लगानीमा थप सात उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको तथा उद्योग सञ्चालनबाट ९०० जना थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको लगानीमा पाँचवटा उद्योग सञ्चालनमा रही पाँच हजार ६०० व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालसम्म प्रशासनिक भवन निर्माण भइ रुख कटानका लागि लगत अनुमान तयार भएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पाँचखाल सेजको विकास गर्नका लागि लगानी बोर्डबाट मूल्यांकन भइरहेको जनाइएको छ।

यसैगरी, सुनको गुणस्तर मापन यन्त्र खरिद गरी ल्याब सञ्चालन भएको, नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना भएको, भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने नौ प्रकारका वस्तुमा भारतको गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरी निर्यात भइरहेको, नेपाल प्रत्यायन नियमावलीको मस्यौदा तयार भइ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्यदलमा पूर्वसहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४१ वटा नेपाल गुणस्तर मापदण्ड स्वीकृत भएका र यस अवधिमा ४५ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रदान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र 

यस अवधिमा विकासशील राष्ट्रमा सहज स्तरोन्नतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१ तर्जुमा एवं स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको र नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव स्तरिय अन्तरसरकारी समितिको बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भइ नेपाली उद्योगीले भारतमा निर्यात गर्दा भोग्नु परेका समस्या व्यापार तथा पारवहनसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

यस्तै नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीचः व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी रुपरेखा स्थापना गर्नेसम्बन्धीमा हस्ताक्षर भएको, नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी रुपरेखा सम्झौतामा वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भइ जसमा नेपाली वस्तुको अमेरिकामा निर्यात अभिवृद्धिसम्बन्धी छलफल र निर्णय भएको, नेपालका वाणिज्य सचिव तथा चीनको तिब्बत सरकारका उपप्रमुख स्तरीय सीमा व्यापार र सहयोगसम्बन्धी नेपाल-चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रवर्द्धन सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको, टीबीएस र एसपीएससम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला/ट्रिप्स सम्झौता र समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय कार्यशालासम्बन्धी बैठक विश्व व्यापार संगठनसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको छ।

निर्यात अभिवृद्धि

पश्मिना, कफी, चियालगायतका वस्तुमा मूल्य श्रृङ्खला विकास गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र ब्रान्डिङलगायतका कार्य भइरहेको, थप पाँच निर्यातमूलक वस्तु तथा सेवाको मूल्य श्रृङ्खला विकास सम्बन्धमा अध्ययन कार्य भइरहेको, निर्यात अभिवृद्धिका लागि निर्यातमा नगद अनुदान, सिमेन्टलगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पहुँच सडक तथा प्रसारणलाइन निर्माणको कार्य भइरहेको जनाइएको छ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको, चोभार, विराटनगर, काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज र तातोपानीमा एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्नुका साथै थप सम्भावित भन्सार नाकामा सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि अध्ययन र अनुसन्धान कार्य हुँदै आएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। साथै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा नेपाल सरकारले रुख कटानको काम सम्पन्न गरेपछि भारत सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

यस्तै, भैरहवा एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण कार्य करिब ७६ प्रतिशत सम्पन्न भएको, रसुवा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको, बिजनेस इक्यूबेसन सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ र व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीसम्बन्धी कार्यविधी, २०८२ जारी भइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको  विवरणमा उल्लेख छ।

आपूर्ति क्षेत्र 

नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगम लिबीच २०८१ असोजमा बिटूबी सम्झौता सम्पन्न भइ भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण र बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा लोथरमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले तोकेका २२ दुर्गम जिल्लामध्ये १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८४ हजार २३४ दशमलव ९० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भएकामा आव २०८१/८२ को हालसम्म ६१ हजार ९९१ क्वीन्टल आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ साउनदेखि हालसम्म विभिन्न जिल्लाका ६३ स्थानका बिक्री कक्षबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको, एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरू, २०१९ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भइ राय/सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको, चाडपर्वमा खाद्यान्न तथा चिनी लगायतका वस्तुको सरल र नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको उत्तर-पश्चिमतर्फ उपलब्ध गराएको स्थानमा डिपो स्थानान्तरण गर्न नेपाल आयल निगम लिमिटेड र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबीच विस्तृत अध्ययन प्रतिवेद तयार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको तथा समयमै मूल्य तोकिएको, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्थानीय तहमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सम्झौता भइ केही स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आएको, चिनी, चामल, तेल, अण्डा, पानीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर नियमन, अनुगमनलगायतका विषयमा सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद, अन्तरक्रिया र अनुगमन गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै, मन्त्रालयले हालै उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतसमेत स्थापना गरेको छ। रासस