काठमाडौं- तुलनात्मक रुपमा राजस्व संकलनमा सुधार देखिंदा पनि सार्वनजिक खर्च व्यवस्थापनमा सरकारलाई सकस निरन्तर रहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि खर्च अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्नबाट सरकार चुकेको छ। यसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न नकसक्दा संघीय सरकारको कोषमा घाटा कायमै रहेको छ। पछिल्लो ७ वर्षदेखि कोष घाटामा रहँदै आएको छ।  

गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारी कोष २ खर्ब ४  अर्ब रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ७ वर्षदखि सञ्चित कोष सकारात्मक हुन सकेको छैन। तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३१ अर्बले घाटामा गएको थियो। त्यसपछि घाटा न्यूनीकरण हुँदै आएर  २०७८/७९  वर्ष ५३ अर्बमा सीमित भएपनि २०७९/८० मा फेरि बढेर १ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको थियो। 

सरकारले उठाएको राजस्व, अनुदान र ऋण जोडेर पनि खर्च धेरै भएमा धेरै भएको खर्च यस्तो घाटामा गणना हुन्छ। यसरी भएको घाटा प्रत्येक वर्ष थपिँदै जान्छ। जुन वर्ष खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुन्छ कोषको घाटा पनि घट्दै जान्छ।

गएको आर्थिक वर्ष सरकराले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्दा पनि घाटा विस्तार हुनुका पछाडि विगतको दायित्व भुक्तानी रहेको छ। सरकारले विगतको ३० अर्ब दायित्व भुक्तानी गरेको थियो। यसका बाबजुद पनि गत वर्ष घाटा घटाउन सफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २० अर्बले घाटा घटेर २ खर्ब ४ अर्बमा सीमित भएको छ। 

यसरी बढ्दै गएको घाटालाई सरकारले आगामी वर्षहरूमा बचत गरेर भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यस्तो घाटालाई आन्तरिक ऋणमा गणना गर्दै आएको छ। 

घाटामा गएको सरकारले आगामी वर्ष पनि राजस्वको लक्ष्य भेटाउन कठिन देखिएको छ। प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारको सञ्चित कोषको घाटा बढ्दै जाँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन झन चुनौतीपूर्ण हुँदै जाने देखिन्छ। 

घाटा न्यूनीकरणका लागि सरकारले खर्चभन्दा आम्दानी बढाउँदै जानुपर्छ। गत वर्षको घाटामा चालु वर्ष झन् थपिने खतरा रहेको छ। राजस्वको लक्ष्य भेटाउनका लागि २५ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक देखिएको छ। कठिन राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएर अपेक्षित ऋण परिचालन नभएमा कोषको घाटा अझै विस्तार हुनसक्छ।