काठमाडौं- आफैले नियुक्त गरेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले पेस गरेका योग्यता र अनुभवका प्रमाणपत्रलगायतका विषयमा छानबिन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको छ। यो समिति बनाएसँगै ओझा निलम्बनमा परेका छन्।

३३ वर्षको उमेरमै नियामक नियकाको प्रमुख बनेका ओझाको मुख्य पेसा र अनुभव पत्रकारिता थियो। प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले आह्वान गरेकामध्येबाट पाँच जनाको सर्टलिस्ट गर्दासम्म ओझाको योग्यतामा कसैले चासो नै दिएनन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सार्वजनिक मामिलामा सरोकार राख्नेले समेत प्रश्न उठाएनन्।

ओझाले नियुक्ति पाउँछन् भन्नेमा धेरैलाई पत्यार लागेको थिएन। तर जब उनी नियुक्त भए तब उनको अनुभवमा प्रश्न उठेको थियो। प्रश्न मिडियाभन्दा पहिले अदालत र अख्तियारमा मुद्दा/उजुरीका रुपमा पुग्यो। 

अख्तियारको छानबिन गरिरहेको खबरहरू बाहिर आइरहेको समयमा सरकारले ओझालाई बर्खास्त गर्नेगरी प्रक्रिया पूरा गर्न छानबिन समिति बनाएको छ।

अख्तियारले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानले ओझाले अध्यक्षका लागि निवेदन दिँदा आफूलाई जसरी योग्य सावित गर्ने कागजात पेस गरेका थिए ती फर्जी देखिएको थियो। जुन सूचना सरकारका मान्छेहरूसम्म पुगेको थियो। 

अख्तियारबाट यो सूचनामात्र आएन कि उनको आधारभूत योग्यता परीक्षण नगरी नियुक्ति दिने प्रक्रियामा रहेकाहरू पनि दोषी देखिएको र उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा जाने भन्ने कुरा आयो।

सिफारिस समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, विज्ञ सदस्य ज्योतिचन्द्र ओझा, तत्कालीन अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र वर्तमान अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय पनि यसमा मुछिने खबर अख्तियारबाट आयो। यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि जोडिने भन्दै अख्तियारबाट खबर आएको कुरा सिंहदरबारमा पछिल्लो समय फैलिएको थियो। 

एकजनाका लागि यति धेरै सार्वजनिक मान्छे किन लाञ्छित हुने? भन्दै सरकारले अख्तियारको मुद्दा तयार पार्नुअघि नै छानबिन गरेर उनलाई बर्खास्त गर्ने नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ।

ओझामाथि लागेको आरोपमा अन्तिममा न्यायिक परीक्षण पनि होला तर अहिले सरकारलाई उनको प्रमाणमा कैफियत रहेको उल्लेखनीय आशंका लागेरै समिति बनाएको छ।

अब ओझाको योग्यतामाथि समितिले छानबिन गर्ला तर सरकारमाथि छानबिन कसले गर्ने? 

कुनै पनि मान्छे स्वार्थी हुन्छ, अतिरिक्त आम्दानी, ख्यातिको लोभ मान्छेमा सधैँ हुन्छ। अपवादलाई छाड्ने हो भने मानव सभ्यताको अहिलेसम्मको विकासको उत्प्रेरक भनेकै यही प्रतिस्पर्धीपन हो। त्यो ख्याति, आम्दानी होस् कि शक्ति होस्। अरुभन्दा धेरै र छिटो प्राप्त गर्ने लोभ हुन्छ भनेरै व्यवस्थित गर्नका लागि राज्य प्रणाली बनेको हुन्छ। 

कुनै पनि मान्छेको त्यो अतिरिक्त लाभका लागि अघि बढ्दा कसैलाई अन्याय नहोस्, उसले गलत बाटोबाट सुविधा प्राप्त नगरोस् भनेरै राज्यभित्र शक्ति अभ्यास, सन्तुलन मिलाउने संयन्त्र बनेका हुन्छन्। तर ओझाको केसमात्र होइन बीमा प्राधिकरणमै हालैमात्र नियुक्त एक अर्का सदस्यको योग्यतमा पनि प्रश्न छ। 

नागरिकता र सूचीमा नाममा एउटा ‘मात्रा’ गलत भएका कारण सामान्य नागरिकले राज्यले दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका सयौँ खबर त आजभोलि आउनै छाडेका छन्। यी घटना नभएर होइन कि सामान्य भएर हो। उनीहरूले त्यही मात्रा सच्याउनका लागि पाउने सास्तीलाई सामान्य मान्छेले सहज ठान्न थालिसकेको राज्यमा कोही मान्छे वित्तीय क्षेत्रको नियामकको नेतृत्वमा पुग्छ जसको कागजात सही छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण हुँदैन। चार महिनापछि आएर सरकारलाई लाग्छ कि केही गडबडी भयो कि भनेर। 

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ त्यो पनि ऐनमै। ऐनमै उल्लेख गरिएको योग्यता र मापदण्डअनुसार प्रत्येक नागरिकले आफू योग्य छु भनेर आवेदन दिन सक्छन् भनेरै सरकारले त्यसको परीक्षणका लागि माननीय संयोजकत्वमा लब्धप्रतिष्ठित विज्ञ सदस्य र सचिव भएको समिति बनाउने कुरा पनि ऐनमै लेखिएको छ।

कसैले दाबी गरेको योग्यता सही छ कि छैन भनेर जाँचेर योग्यतम पाँच जनाको सिफारिस गर्ने भनेर कार्यविधि बनेको छ। त्यही पाँच जनाको सूची तयार पार्ने समयमा किन परीक्षण गरिएन? परीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नै चुकेको देखियो।

राज्यले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम गरेको देखिएन। यति गम्भीर गल्ती गर्ने राज्य कसरी कार्यशील र सक्रिय छ भनेर विश्वास गर्ने? यो सरकारको असफलताको कुरै होइन यो प्रणालीको असक्षमताको नमुना हो। 

ओझाले गरेको भनिएको फर्जी दाबीको परीक्षण त हुनुपर्छ नै तर त्योसँगै त्यो फर्जी दाबीमाथि परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका जिम्मेवारहरू पनि यो अनुसन्धानमा तानिनुपर्छ। फर्जी कागजात बनाइदिने विभिन्न संस्थामाथि उठ्ने कानूनी प्रश्न त छँदै छन्। तर सरकारले गठन गरेको समितिलाई उनको प्रमाणपत्रको परीक्षणको क्षेत्राधिकार घोषित छैन। कार्यक्षमताको कुरामात्र उठाइएको छ। यही कारणले गर्दा अहिले भनिएको छानवीन पनि केका लागि हो भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जाला।