काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै सबै विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पारित गराएका छन्।

विश्वविद्यालयहरुको आर्थिक स्वच्छता र मुलुकको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र विद्यमान आर्थिक ऐनसम्बन्धी व्यवस्था अनुकूल हुने गरी सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले सम्भवतः पहिलोपटक यसरी एकै समयमा बजेट पारित गरेका छन्।

चालु आवको अन्तिम दिन असार ३२ गतेमात्रै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७८औँ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १८औँ सभा बैठक सम्पन्न भएको छ। आजै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक पनि राखिएको छ।

यही असार ३१ गते एकैदिन चारवटा विश्वविद्यालयको सभा बैठक (सिनेट) भएको थियो। उक्त दिन सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १५औँ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको १४औँ सभा बैठक सम्पन्न भइ बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो।

यस्तै, असार ३० गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको १०औँ, असार २६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक साधारणसभा, असार २५ गते पोखरा विश्वविद्यालयको २५औँ सभा बैठक भइ बजेट पारित भएको छ। यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालय, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभा बैठक आयोजना भइसकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा दीपक अर्याल यही असार २५ गतेमात्रै नियुक्त भएकाले असार २६ गतेको सिनेटमा नीतिगत कार्यक्रम पनि स्थगन गरी चाँडै अर्काे बैठकमा ल्याउन भनिएको छ।

कुलपति ओलीको तत्परतामा सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरुले नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै आगामी आर्थिक वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम सिनेट बैठकबाट अनिवार्य स्वीकृतिका लागि छोटो सूचनामा पनि यसरी विश्वविद्यालयको सभा राखिएको मुलुककै पहिलो शैक्षिक परिघटना साबित भएको छ।

साथै यी विश्वविद्यालयहरुका स्रोत सुनिश्चितबिनाका बजेट र कार्यक्रम राख्ने क्रम पनि रोकिएको छ। केही विश्वविद्यालयले घाटा बजेटसमेत प्रस्ताव गरेको स्थितिमा कुलपति ओली, सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसहितको मार्गदर्शनमा यथार्थ बजेट हुने गरी संशोधित प्रस्ताव पारित भएको छ। 

साथै लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नहुने र उक्त प्रतिवेदन सभामा पेस नहुने परिपाटी तथा लामो समय बेजुरु फर्छ्यौट नहुने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित भएको छ। कुलपति ओलीले आगामी दिनमा आवअगावै स्वीकृत नभएको बजेटपछि अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले साउन १ गतेअगावै सबै विश्वविद्यालयहरुले अनिवार्यरुपमा पारित बजेट मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइ थिति बसाल्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउनु अति सकारात्मक भएको बताए। उनले यसबाट सरकार र विश्वविद्यालको सम्पर्क र सम्बन्ध पनि सुमधुर भइ बजेट र कार्यक्रममा समन्वय विस्तार सहयोग पुग्नुका साथै लेखा परीक्षणमा पनि सहयोग मिल्ने प्रतिक्रिया दिए।

कृषि तथा वन विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा शारदा थपलियाले कुलपतिको यस प्रकारको स्पष्ट निर्देशनले आफूहरुलाई शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन र सुशासन कायममा ऊर्जा मिल्ने बताइन्।

विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत र पारित हुने, कतिपय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको रिक्तता र विवादका कारण सिनेट बैठक हुन नसक्दा विश्वविद्यालयहरुका आर्थिक थिति बस्न सकेको थिएन। यस वर्ष प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले ६ महिना अगावैदेखि आगामी आवको बजेट यस आवभित्र पारित गर्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए।

असारको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो सम्मेलनका लागि स्पेनको औपचारिक भ्रमण, स्वदेश फर्केपछि नियमित अन्य काम, राजनीतिक भेटघाट, रसुवागढीमा आकस्मिक बाढीको विपत्ति र गृहजिल्ला झापाका कार्यक्रमका व्यस्तताका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कुलपति भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको सिनेट राखेका हुन्।