काठमाडाैं- झापाको दमकमा रहेको व्यापारिक कम्प्लेक्स साउन १ गतेबाट सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले परिक्षणका रुपमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।

एक सय मिटर अग्लो यो कप्लेक्स १८ औं तलाको छ। ७२ मिटर उचाइ कंक्रिट संरचनामा बनेको छ भने २८ मिटरमा मेटल फ्रेमको टावर रहेको छ। यो काठमाडाैंमा रहेकाे धरहराभन्दा अग्लो छ।

मन्त्रालयका काम पेपरलेस हुँदै

सहरी विकास मन्त्रालयले साउन १ गतेबाट मन्त्रालयमा एकिकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयअन्तर्गत हुने सरकारी कामकारबाही पेपरलेस हुने छन्।

जसका कारण अनावश्यक कागजी झन्झट हट्ने सचिव गोपाल सिग्देलले बताए। मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले आंशिक रुपमा अहिले नै जीआईओएमएस कार्यान्वयनमा रहेकोमा साउन १ गतेबाट भने पूर्ण कार्यान्यवयनमा ल्याउने जानकारी दिए।

‘सरकारी कामकारबाही पेपरलेस बनाउने, जीआईओएमएस लागु गर्न लागेका छौँ’ सचिव सिग्देलले भने,‘ अब अन्तर मन्त्रालय फाइल र चिठि पत्र, मन्त्रालय र विभागहरुबिच फाइल आदानप्रदान गर्दा पेपरलेस हुनेछ। सबै डिजिटलाइज हुनेछ।’

अनधिकृत गाडी प्रयोगमा रोक, विद्युतिय हाजिरिमा कडाइ

सहरी विकास मन्त्रालयले अनधिकृत रुपमा प्रयोग भएका मन्त्रालयका गाडीहरु फिर्ता ल्याएको छ। साउन १ गतेबाट नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र पर्नेलाई मात्र गाडी सुविधा दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पाउनुपर्नेले गाडी नपाएको र मापदण्डमा नपर्नेले गाडी प्रयोग गरेको पाइएपछि उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री सिंहको निर्देशनपछि अनधिकृत रुपमा प्रयोग भएका गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। मन्त्रालयबाट सरुवा भइ जाँदा सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले सँगै लगेका सवारीसाधन पनि फिर्ता ल्याइएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले साउन १ गतेबाट विद्युतिय हाजिरीमा पनि कडाई गर्ने भएको छ। अहिले विद्युतिय हाजिरिको व्यवस्था भएपनि विभिन्न बहाना बनाएर हाजिरि टार्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै मन्त्रालयले कडाइ गर्न लागेको हो।

आयोजनाको अनुगमन मन्त्रालयबाटै

मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रमुख आयोजनाहरुकाे प्रत्यक्ष नियमित अनुगमन अब मन्त्रालयबाटै हुनेछ। अहिले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको उपप्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालयस्थित कार्यकक्षबाटै अनुगमन गर्दै आएका छन्।

साउन १ गतेबाट अरु आयोजनाहरुको पनि अनुगमन हुनेछ। आयोजनाको कार्यप्रगति विवरण मन्त्रालयको कन्ट्रोल रुपबाट नियमित रुपमा अनुगमन हुनेछ।