काठमाडौं- उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बस्तीहरुलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय बस्ती विकास नीति तर्जुमाको कार्य अघि बढाइएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले एकीकृत सहरी विकास र नमूना बस्ती विकासको अवधारणाबमोजिम व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राथमिकताका आधारमा लगानी विस्तार गर्दै लगिने बताए।

‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा तीन तहको सरकारबाट संविधान अनुकूल आ-आफ्नो दायित्व बहन गर्ने क्रममा ७५३ वटा स्थानीय तह कार्यरत रहेको अवस्था छ, यस परिवेशमा सहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनको चुनौती स्थानीय तहलाई मात्र नभई संघीय र प्रादेशिक तहमा समेत देखापरेको छ’ उनले भने।

यसका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आ-आफ्नो स्तरबाट सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दै गरेको भए पनि न्यून बजेटको कारण तीव्र सहरीकरणले उब्जाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अझै समय लाग्ने उपपंधानमन्त्री सिंहकाे भनाइ छ।

सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णयबमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैलाको दीर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको जानकारी गराए।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत ल्यान्डफिल साइटको करिब ४० मिटर उचाइको बाँधमध्ये हाल २५ मिटर उचाइको बाँधसहितको सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्पन्न गरी सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ थियो।

हाल बाँधको उचाइ बढाउने कामको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाबाट एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ल्यान्डफिल साइटसहितका पूर्वाधारहरु धनगढी, शुक्लाफाँटा, गोदावरी, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा निर्माण सञ्चालन भएका छन् र केही सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्।

उनले विगतमा रहेका ५८ वटा नगरपालिकामध्ये आवधिक योजना तर्जुमा गरेका नगरपालिकाहरूको आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए।

‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मित्रराष्ट्र भारतको सिमानासँग जोडिएका तराई क्षेत्रका १८ वटा जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिकाहरुमा सडक, नाला, बसपार्क, सार्वजनिक पार्कलगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक ५० करोडका दरले बजेट विनियोजन भएर सहरी क्षेत्र सुधारमा यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो’ उनले भने।

त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रम १०८ वटा नगरपालिकामा विस्तार भई सडक, नाला, बसपार्क, सार्वजनिक पार्क र बजार केन्द्र निर्माण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार पराल वा खरको छाना भएको घरको सङ्ख्या दुई लाख ६० हजार ६ रहेको छ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल वा खरको छाना भएका घरपरिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो।

त्यस्तै, ३६ जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम हाल ७४ जिल्लामा १५० निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दुई लाख १४ हजार २३० आवास सङ्ख्या स्वीकृत भएका छन्। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट उक्त कार्यक्रम हाल कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए।

सांसद सूर्यप्रसाद ढकालको प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट २०७५ असार २८ मा कोहलपुर नगरपालिकाभित्र सिटी हल निर्माणका लागि माटो परीक्षण, आर्किटेक्चरल, स्ट्रकचरलसहित सम्पूर्ण डिजाइन तयार भइसकेको उनकाे भनाइ छ। रासस