काठमाडौं- कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमति पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत विकास विभागले शुक्रबार आयोजना निर्माणका लागि विद्युत ऐन, २०४९ तथा नियमावलीअनुसार अनुमति दिएको हो।

बेतन कर्णाली आयोजनाले विद्युत उत्पादन अनुमति माग्दै २०८१ साल भदौमा विभागमा आवेदन दिएको थियो। तर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरले यसको बाँधबाट असर पर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। जीएमआरको विरोधका कारण बेतन कर्णाली आयोजनाको अनुमति प्रक्रिया वर्षौं अल्झिएको थियो।

दुवै आयोजनाको जलसम्भार व्यवस्थापनमा प्राविधिक सहमति जुटेपछि मात्रै विवाद अन्त्य भएको हो। माथिल्लो कर्णालीको टेलरेस लेभल र बेतन कर्णालीको फुल सप्लाई लेभलबीच २ मिटरको ग्याप रहनेगरी सहमति जुटेसँगै विभागले अनुमति दिएको हो।

कर्णाली नदीमै निर्माण हुने बेतन कर्णाली आयोजनाको बाँध अछाम र सुर्खेतको सीमाक्षेत्रमा पर्छ भने विद्युतगृह, बेस क्याम्प र टनेल ढकारी गाउँपालिका–६ मा रहनेछ। विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनअनुसार कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर व्यास र ५८४ तथा ७२७ मिटर लम्बाइका दुई डाइभर्सन टनेलमार्फत मोडिनेछ। बाँधमा ६/६ वटा ढोका रहनेछन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत सञ्चालित आयोजनामा सञ्चयकर्ताको रकमबाट प्राप्त प्रतिफलमा आधारित सेयर स्वामित्वको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना निर्माणमा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र अति विपन्न परिवारहरूको समेत स्वामित्व रहनेछ।

जीएमआरले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाभन्दा तल बनाइँदै गरेको बेतन कर्णाली आयोजनालाई अन्ततः उत्पादन अनुमति दिइँदा कोष र प्राधिकरणका लागि यो सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको रकमबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमध्ये कर्मचारीको ४० प्रतिशत, सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको ८ प्रतिशत र अतिविपन्न परिवारको २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था छ। कोषले हालसम्म ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यसमा सबै लगानीकर्ताको करिब १ खर्ब लगानी हुनेछ।